• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

चर्कियो खानेपानी विवाद

blog

तानसेन समाचारदाता

पाल्पा, असार ११ गते । तानसेन नगरपालिका र तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई अवैध भएको र तत्काल समितिको विधान कानुन अनुसार प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ता समितिले नयाँ उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन बार एसोसिएसन, पाल्पालाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ। बार एसोसिएसनले निर्वाचन प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ तर तानसेन नगरपालिकाले निर्वाचन प्रक्रिया विधान प्रमाणित नभई अघि बढाउन नमिल्ने जनाएको छ।

तानसेन नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत दुर्गाबहादुर थापाले तानसेन नगरपालिकाको जलस्रोत ऐन–२०७५ को दफा ९ बमोजिम विधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर निर्वाचन हुन लागेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। थापाले उपभोक्ता समितिबाट विधान प्रमाणित नगरी बार एसोसिएसनले गर्न लागेको निर्वाचन प्रक्रिया कानुनी शासनविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। 

बारले निर्वाचन मिति तय गरेपछि तानसेन नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई लिखित जवाफ मागेको छ। नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिले जथाभाबी गरेको भन्दै ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्न थालेको नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। 

तानसेनमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिँदासमेत नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच द्वन्द्व चलेको छ। उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारीले पद छाड्न नमान्ने र तानसेन नगरपालिकाले स्पष्ट निर्णय लिन नसक्दा उपभोक्ता खानेपानीको अव्यवस्थाबाट मारमा परेका छन्।

तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचन नभएको चार वर्ष बितिसकेको छ तर उसले आफूखुसी विधान परिवर्तन गरेर हालसम्म पनि काम गरिरहेको नगरपालिकाको आरोप छ। विसं २०६८ मा तानसेनको खानेपानीको जिम्मेवारी उपभोक्ताले लिएका थिए। त्यसपछि दुई पटकसम्म उपभोक्ता समितिको निर्वाचन भएको थियो। 

तानसेन नगरपालिकाले तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई तदर्थ समितिको रूपमा मान्यता दिन सङ्घीय खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनलाई पत्रसमेत पठाएको थियो। आयोजनका प्रमुख किरण आचार्यले भने तानसेन नगरपालिकाले जलस्रोत समिति गठन गरेर तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई आफूमातहत ल्याएर नियमन गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पहिले प्रजिअको नेतृत्वमा जिल्ला जलस्रोत समिति हुन्थ्यो तर अहिले यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था छैन। अधिकांश स्थानमा पालिका आफैँले जलस्रोतसम्बन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्।” 

उपभोक्ता समितिले नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र उपभोक्ता समिति नपर्ने जनाएको छ। समितिका केही पदाधिकारीले नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्।