बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने लक्ष्य आठ प्रतिशतमा सीमित

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, पुस ८ गते । सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएकोमध्ये ८ प्रतिशत मात्रै पूरा गर्न सफल भएको छ । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रतिवेदन अनुसार गएको आव २०८१-८२ सम्म ३३० वटा पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउने लक्ष्य लिएकोमा २७ वटा (८ दशमलव १८ प्रतिशत)  पालिकामा मात्रै बालमैत्री  गर्न सफल भएको हो । 

बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील (सिविस) नामक संस्थाले राजधानीमा आयोजित ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण बालबालिकाको सहभागिता’ छलफलमा सोबारे जानकारी गराइयो । 

प्रतिवेदन अनुसार करिब १०० वटा पालिका घोषणाको तयारीमा छन् । पछिल्लो निर्देशिकाले २०८७ सालसम्म सबै पालिकालाई बालमैत्रीले तोकेका सूचकहरू पूरा गरी बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य राखेको पनि उल्लेख छ । 

बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नका लागि बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता र बालबालिकाको संस्थागत विकासका विभिन्न ५१ वटा सूचक पूरा गर्नु पर्छ । ती सूचक पूरा गरेपछि मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सकिन्छ । बालअधिकारकर्मी संजोग ठकुरीले हाम्रा पालिकाले बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकतामा नपार्ने गरेकाले लक्ष्यको ८ प्रतिशत मात्रै बालमैत्री घोषणा गर्न सकिएको बताउनुु भयो ।  

महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी महर्जनले महालक्ष्भी पालिका बालमैत्री बनाउने चरणमा रहेको र अबको दुई वर्षमा बालमैत्री घोषणा गर्ने गरी काम भएको जानकारी दिनुु भयो । 

यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका परियोजना संयोजक ज्योति शर्माले बालमैत्री स्थानीय शासन बालबालिकाको विषयलाई शासकीय पद्धतीमा मूल प्रावाहीकरण र संस्थागत गर्ने अवधारणा भएकाले विस्तारै अधिकांश पालिका घोषणाको चरणमा पुगेको जानकारी दिनुु भयो । 

 नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिबद्धता, बालबालिका, महिला र सामाजिक परिचालनका असल अभ्यास र राष्ट्रिय प्राथमिकतासमेतलाई विचार गरी नेपाल सरकारले २०६८ सालमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई बालमैत्री अवधारणा कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।  सङ्घीयता पछाडि बालमैत्रीका विषयलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै २०७८ सालमा सूचकहरूमा समेत हेरफेर गरी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

 बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको छ ।