रमेश पौडेल
पोखरा, असार १० गते। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लेकसाइडलाई २४ घण्टा खुला गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले लेकसाइडमा सवारी व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमनका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना सुनाउनुभयो।
उहाँले फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ। फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना गर्ने पोखरा महानगरले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ।
फेवातालसहित पोखराका विश्व रामसार सूचीमा परेका अन्य तालको सिमसार र जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षण गरिने महानगरले नीति लिएको छ। लेकसाइड क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमन गर्न उचित कार्यविधि बनाइने भएको छ। अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्केखोला संरक्षणका लागि दुवैतर्फ मापदण्ड तय गरिने महानगरले जनाएको छ। प्रमुख आचार्यले फिर्केको मापदण्ड तय भइसकेपछि फुटपाथ तथा साइकल लेनको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो।
महानगरपालिकाले एक घर एक विरुवा लगाउने नीति लिएको छ। यस्तै, महानगरमा दुई लाख विरुवा रोप्ने पनि घोषणा गरिएको छ। महानगरले कृषितर्फ रैथाने बाली, प्राङ्गारिक कृषि तथा जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै कृषि पर्यटनमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ। रोजगार तथा व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि युवासँग महानगर अभियान सञ्चालन गरेर सीप र प्रविधिमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने महानगरको योजना छ।
यस्तै दुई वर्षभित्र पोखरा महानगरको प्रमुख क्षेत्रभित्र बिजुलीको तार भूमिगत गरेर सुन्दर सहर बनाइने महानगरले जनाएको छ। यस्तै २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने नीति लिइने भएको छ।महानगरले विद्यार्थीको दिवा खाजामा १० रुपैयाँ थप गरी प्रति विद्यार्थी २५ रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ।
महानगरले बाँदर व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनसँगको सहकार्य गरी नीति ल्याउने भएको छ। त्यसका लागि जंगलमै बाँदरको ‘मन पर्ने’ बाली केन्द्रित अनुसन्धानात्मक परियोजना सञ्चालन गर्ने महानगरले बताएको छ।
पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारलाई १० हजार लिटरसम्म निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने जनाएको छ। मेयर आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जिपिएस र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जडान गरिने बताउनुभयो। अहिले महानगर प्रोफाइल सर्वेक्षण गरिरहेको र त्यसपश्चात विपन्न घरधुरी पहिचान गरिने मेयर आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
महानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक स्थललाई प्लास्टिकका झोला, पानीका बोत्तल बिसर्जन गर्ने र जलाउने कार्य निषेध गर्ने बताएको छ।
मेयर आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जिपिएस र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जडान गरिने बताउनुभयो।
अहिले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ। बजेट आजै प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको महानगर प्रवक्ता मोती तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले आगामी आवको लागि सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
