• २० वैशाख २०८१, बिहिबार

घोराही उपमहानगरपालिकाको बजेट २ अर्ब १५ करोड

blog

नगरसभाको १३ औं अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसी । तस्बिर : लीलाधर वली

लीलाधर वली 

घोराही, असार १० गते । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब १५ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरले गतवर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएर आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको हो ।

घोराहीले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि दुई अर्ब ३२ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । यो पटक झन्डै १७ करोड रुपियाँ कमको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक स्रोतमाथि देखिएको सङ्कुचनका कारण बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा सात दशमलव ४५ प्रतिशतले घटाएर विनियोजन गरिएको छ । 

कुल बजेटमध्ये एक अर्ब २८ करोड तीन लाख ४० हजार (५९ दशमलव ४० प्रतिशत) चालु खर्च र ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार (४० दशमलव ६० प्रतिशत) पुँजीगत खर्चसहितको बजेट उपमेयर हुमा डिसीले नगरसभाको तेह्रौँ अधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ७६ करोड ५९ लाखमध्ये पाँच करोड ३१ लाख (छ दशमलव ९३ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च र ७१ करोड २८ लाख (९३ दशमलव शून्य सात) प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान चार करोड ७८ लाख ५० हजारमध्ये चार करोड ६४ लाख (९६ दशमलव ९७ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च र १४ लाख ५० हजार (तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत) चालु खर्च रहेको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टी तथा उपमहानगरको आन्तरिक आय घरजग्गा रजिस्ट्रेशन, बैंक मौज्दात समेतबाट विनियोजन गरिएको बजेट एक अर्ब ३४ करोड १७ लाख ३३ हजारमध्ये ५६ करोड ६० लाख ९० हजार (४२ दशमलव २० प्रतिशत) चालु खर्च र ७७ करोड ५६ लाख ४३ हजार (५७ दशमलव ८० प्रतिशत) पुँजीगत खर्च रहेको उपमेयर डिसीले जानकारी गराउनुभयो । 

त्यसैगरी बेरोजगार युवायुवतीलाई उद्यमशीलता, सीपमूलक तालिम मार्फत रोजगार, स्वरोजगार बनाउने, एकीकृत सहरी विकासको ढाँचाअनुरूप सबै क्षेत्रको दिगो एवम् सन्तुलित विकास गर्ने, वडाका मुख्य सडकहरूको कालोपत्र गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरले सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । सिकलसेल एनिमियाको उपकरण खरिद र सचेतना अभियानका लागि उपमहानगरले २८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।