काठमाडौं, असार १० गते । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्ले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसद्ले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बजेटको सवालमा संसद्को भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसदबाट बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भन्ने अवधारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यद्यपि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, ‘‘विनियोजन विधेयकको हकमा संशोधन गर्ने भनेर हामीले कहीँ भनेका छैनौँ । त्यस कारण हामीले त्यसलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनेका छौँ । त्यसका तीनवटा सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेका छौँ । संशोधन भएर पनि विनियोजन विधेयक जान सक्छ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो अवधारणा अलि फरक रह्यो । त्यो के भने अरू सबै कानुनहरू संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको रूप, आकार र त्यो व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्थाहरू गरेर पनि हामी कानुन बनाउन सक्छौँ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ भने विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक, बजेटमा संशोधन हुँदैन है भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ । आज एउटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठेको छ । सदनभित्र र बाहिर पनि उठेको छ, यदि बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जबाफदेहिता नबोकेर त्यो विषयलाई, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरीकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसो भएको हुनाले थोरै केही कुरामा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो भनेको अब यो पटक जे भयो भयो, भइसक्यो । हामीसँग अब यति सीमित समय छ, यसैपालि हामी धेरै यसमा संशोधन गरेर अथवा यसपालिको बजेटमा सदनको भूमिका खोजेर, निर्धारण गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, समयको चापले । अहिले हामी जुन ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ त्यसमा हाम्रो अवधारणाले र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले । तर एउटा कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ । अब हामी यो अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक यानिकी बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि सदनमा यसले आफ्नो भूमिका खोज्छ । आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ । यसलाई ठिक ढङ्गले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । बजेटमा सदनमा कुनै पनि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई, अवधारणालाई अब परिवर्तन गरेर बजेटमाथि पनि छलफल गरेर, संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ । यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि जानसक्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि हामीले अर्को बजेट आउनुभन्दा पहिला नै आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा संशोधन गरौँ । म यो आग्रह गर्न चाहन्छु । संशोधन गरेर अहिलेको जुन व्यवस्था छ बजेटको सम्बन्धमा त्यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरौँ । परिवर्तन गरौँ र बजेटमा पनि संसद्ले आफ्नो भूमिका खोज्ने, आफ्नो भूमिकालाई निर्दिष्ट गर्नसक्ने र तदनुरूप बजेटलाई पनि परिमार्जन गरेर जान सक्ने व्यवस्था गरौँ ।’’
उहाँले सांसदहरू विकासको प्रतिनिधि हो कि कानुन निर्माणको जिम्मा लिएर आएको हो भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता हुन नसकेको बताउनु भयो । सांसदहरू चुनाव लड्दा विकासका कुरा गरेर लड्ने तर संसद्मा पुगिसकेपछि कानुन निर्माताको रूपमा परिभाषित हुने गरेको भन्दै उहाँले यो विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
