भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यस पटकको अमेरिका–यात्राले यसअघिका भ्रमणहरूको दाँजोमा बढी महत्त्व पाएको टड्कारै देखिन्छ । औपचारिक रूपमा बुधबर आरम्भ भई शुक्रबारसम्म रहने मोदीको प्रवासलाई ‘राजकीय’ स्तर प्रदान गरिएको छ । तसर्थ स्वागत–सम्मान तदनुरूपको हुने नै भयो । साथै, मोदीलाई दोस्रोपल्ट अमेरिकी संसद् (कङ्ग्रेस) लाई सम्बोधन गर्ने विशिष्ट अतिथि हुने अवसर उपलब्ध गराइयो । अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेनसँगको भेटवार्ताले विश्वका दुई ठुला लोकतन्त्रलाई एक–आपसमा निकट गराउने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दीर्घकालीन आधार तयार पार्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्री मोदी दिल्लीबाट प्रस्थान गर्नुअगावै वासिङ्टनमा समेत गरिएको थियो । दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू र सँगसँगै प्रेस–प्रतिनिधि एवं विश्लेषकहरूको आकलनमा भ्रमणका उपलब्धिले यसलाई ‘कोसेढुङ्गा’ मा परिणत गर्दै थियो । कार्यसूचीमा परेका विषयबारे जानकारहरूको पहुँचमा रहेका टिप्पणीकारले यसलाई ‘ऐतिहासिक’ समेत हुने पूर्वानुमान गर्नु अनौठो भएन ।
झट्ट हेर्दा दुई वटा प्रभावशाली देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखबिचको भेटवार्ता हो; आपसी सम्बन्ध मजबुत बनाउने प्रयत्नमा लागेका छन् । अर्थात् यो नितान्त द्विपक्षीय चासोको मामिला हो । सहकार्य र सम्झौताका आयाम त्यसै माफिकका देखिन्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय घटना–विकासलाई नियाल्ने विश्वभरकै पर्यवेक्षक प्रधानमन्त्री मोदीको यात्रालाई गहिरो अभिरुचिका साथ हेरिरहेका छन्, यसका सम्भाव्य परिणति र सङ्केतहरूको लेखाजोखा गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । रुस र चीनका अतिरिक्त बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा मोदी–भ्रमणबारे चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् । अमेरिकामा छँदा मोदीका सबैजसो कार्यक्रम चर्चित छन्–चाहे त्यो मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय पुग्दाको होस् वा प्रवासी भारतीयसँगको भेटघाटमा होस् । भनिन्छ, अमेरिकामा मात्रै ५० लाख प्रवासी छन् । यसैगरी, राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यको सङ्ख्या पाँचबाट बढाउने माग पूरा भएमा उम्मेदवार हुने सदस्य–राष्ट्रहरूको पहिलो लहरमै भारत पर्ने कुरामा सरोकारवाला सबै ढुक्क छन् । दुईवर्षे (अस्थायी) सदस्यमा त भारत पटक–पटक निर्वाचित भइसकेको छ । सन् २०२२ को डिसेम्बरमा हालैको कार्यकाल पूरा गरेको हो । भारत हाल सार्क, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, क्वाड, एस्सिओसमेत अन्य कतिपय समूहमा सामेल छ । आउँदो सेप्टेम्बर महिनामा भारतमा जी–२० समूहका बीस वटा देश र युरोपेली सङ्घका उच्च प्रतिनिधि सहभागी हुने शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै छ ।
अमेरिकी टेलिभिजन सिएनएनले मोदीको आगमन हुनुअघि प्रकाशित एक टिप्पणीमा विगतका केही सन्दर्भ कोट्याएको छ । जस्तो, सन् २००२ को आरम्भमा गुजरात राज्यमा भएको हिन्दु–मुस्लिम दङ्गामा करिब दुई हजार मानिसको ज्यान गएको घटना । त्यस बखत गुजरातका मुख्यमन्त्री रहेका मोदीले सव्रिmय भई काम नगरेकोले धेरै मुसलमानको मृत्यु हुन गएको हो भन्ने अमेरिकीहरूको निष्कर्ष थियो । त्यसै कुरालाई आधार बनाई त्यस बखत मोदीलाई अमेरिका जाने प्रवेशाज्ञा (भीसा) दिइएन; र त्यो बन्देज झन्डै १० वर्ष रह्यो । तर सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछिको अमेरिकी दृष्टिकोण अर्कै भयो; भइरहेको छ । अचेल अमेरिकालगायत कतिपय पश्चिमी देशका सरकार मोदीप्रति आकर्षित भएका छन् । यो मूलतः विगत नौ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मोदीले भारतभित्र आर्जन गरेको विश्वास र त्यसको आडमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय छविको परिणाम हो । हो, केही पश्चिमी देश र समाजले मोदीलाई कट्टरवादी हिन्दुत्वका पृष्ठपोषक भनेर आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । यसपल्ट पनि मानव अधिकारका प्रसङ्ग उठाउन प्रयत्न भइरहेको छ ।
तर भारतका बहुसङ्ख्यक मतदाताले मोदी र मोदीसम्बद्ध भारतीय जनता पार्टीलाई रुचाएको तथ्यलाई भने कसैले नकार्न सक्दैन । आउँदो वर्ष (सन् २०२४) मा हुने निर्वाचनमा मतदाताको छनोट अर्कै पार्टी वा गठबन्धन भएछ भने बेग्लै कुरो । हिन्दुमतका मानिसको आधिक्य भएको छिमेकीको नाताले नेपाल सीमापारि भारतका गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । संयोग हो, प्रधानमन्त्री मोदीको आतिथेयी मुलुक अमेरिकामा पनि सन् २०२४ मै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने छ । त्यहाँ के–कस्तो परिणाम आउँछ, अहिले नै अड्कल गर्न सकिँदैन ।
आध्यात्मिक आयाम
माथि नै उल्लेख गरियो, झन्डै एक दशकको अवधिमा भारतले गरेको भौतिक पूर्वाधार समेतको विकास र आध्यात्मिक चिन्तनप्रतिको आकर्षणको श्रेय भाजपाको नेतृत्वले पाउँछ । किनभने यी उपलब्धि भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण र भूमिकामा वृद्धि महìवपूर्ण कारक बन्न पुगेका छन् । परन्तु यिनै पक्ष निर्णायक कारक मान्न चाहिँ मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भएका परिवर्तनको छुट्टै आयाम छ, जसले विश्व सम्बन्धका परम्परागत आधारलाई प्रभावित गरेको प्रस्टै देखिन्छ । सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध टुङ्गिएपछि निर्मित विश्व–व्यवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाहरूको निर्देशन र मार्गदर्शनले एक ढङ्गको स्थायित्व दिएको थियो ।
तर २१ औँ शताब्दीको आरम्भमा भएका दुई प्रमुख घटनाले त्यो स्थायित्वको आधार खल्बल्याइदिए । पहिलो हो सन् २००१ मा न्युयोर्कको ‘ट्वीन टावर’ र वासिङ्टनको पेन्टागनमा भएको आतङ्कारी हमला । अनि त्यसको प्रतिकारमा अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमी गठबन्धनले गरेको इराकमाथिको चढाञी, तत्पश्चात् आतङ्कारी मास्ने अभियानको क्रममा अफगानिस्तानमा गरिएको सैनिक हस्तक्षेप । दोस्रो घटनाको कडी हो सन् २०२२ मा भड्किएको रुस–युक्रेन युद्ध । पश्चिमी प्रतिरक्षाका लागि भनेर गठन गरिएको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) लाई रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न युक्रेनलाई उक्साइयो भन्ने आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सैनिक कारबाही सुरु गराएका हुन् जसको अन्त्य कहिले हुने हो, यसै भन्न सकिँदैन ।
सङ्क्षेपमा, शक्तिराष्ट्रबिचको सन्तुलन र समीकरण बिग्रिएको छ । रुसी आक्रमणको लगत्तै युक्रेनको मामिला राष्ट्रसङ्घमा पुग्यो । बहसपछि मतदान हुँदा नेपालसमेत सामेल भएको बहुमतले रुसको निन्दा गर्दै युक्रेनबाट सेना फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । तर मास्कोले टेरेन । यता, मतदानमा भारत र चीनलगायत केही सदस्य–राष्ट्रले तटस्थ रहने नीति समाते । यस्तो नीतिले रुस त प्रसन्न भयो तर अमेरिका एक्लिन पुग्यो । अमेरिकीहरू साम्यवादी चीनले रुसलाई सहयोग र समर्थन गरेकोमा आश्चर्य मान्दैनन् तर लोकतान्त्रिक देश भारतले रुसको पक्ष लिएकोमा अस्वाभाविक ठान्दछन् । यता युक्रेनको कुरा पर्दा चीन र भारत दुवै दोधारे कुरा गर्छन् । बेइजिङ युक्रेनको बाँच्ने अधिकार कायम छ भन्छ; दिल्ली आफू शान्तिको पक्षमा रहेको दाबी गर्छ । भारतले रुसबाट सस्तोमा खनिज तेल लिएर अन्यत्र महँगोमा बेच्दा हुने फाइदा उठाउन छोडेको छैन । रुस भारतका लागि सैनिक उपकरणहरूको परम्परागत स्रोत पनि हो यद्यपि हालैका महिनामा तिनको आपूर्ति अनियमित हुन थालेको छ । रुससँगको सामीप्य महँगो हुँदै छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा हो अमेरिका भारतलाई आफ्नो कित्तामा तान्न सकिन्छ कि भनेर मोदीका लागि राजकीय भ्रमणको चाँजो मिलाउनपट्टि लागेको । प्रतिरक्षा उद्योग र त्यसका लागि समेत उपयोगी हुने प्रविधि उपलब्ध गराउने अमेरिकी तत्परता अर्थपूर्ण छ । थपमा, राष्ट्रपति बाइडेनको प्रशासन भारतले आफ्नो समर्थन प्राप्त गरेमा पूरै दक्षिण एसिया क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमाउन पाउने आश्वासन दिन खोजेको छ । यसो गर्न सकेमा मात्र भारतउपर चीनबाट आउन सक्ने खतरा टर्छ भन्ने एकथरी विश्लेषकको राय देखिन्छ । अमेरिकी प्रकाशन ‘फरेन एफियर्स’ मा हालै प्रकाशित (२० जुन) एक आलेखमा दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा बङ्लादेश, नेपाल र श्रीलङ्काको पनि चर्चा गरिएको छ । भनिएको छः– भारतसँग विकल्पहरू नगन्य (छैन बराबर) छन् । तसर्थ अमेरिकासँग सहकार्य गर्नु नै उसको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको सर्वोत्तम उपाय हो । तटस्थता टिकाउ नीति नै होइन ।
सावधानीको समय
प्रधानमन्त्री मोदी र उनका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले वासिङ्टन वार्ताबाट अमेरिकी औद्योगिक लगानीहरू भित्र्याउन सफल भएमा भारतका छिमेकी आर्थिक हिसाबले केही लाभान्वित हुन सक्छन् । र, १४० करोडको जन–आवादी भएको भारतले तटस्थता त्यागेर अमेरिकी शिविरमा प्रवेश गर्न पनि सक्छ । किनभने अमेरिकी आड पाएको अवस्थामा सन् १९६२ यताको सीमा–विवाद समेतलाई ध्यानमा राखी भारत तत्काल चीनसँग प्रतिस्पर्धामै रहन सक्ला यद्यपि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेको चीनको ‘भिटो पावर’ को बोझ भारतले पनि लामो समय धान्न नसक्ला । चीनलाई चिढ्याउने नीति टिकाऊ नहुने कुरा स्वयं अमेरिकाले पनि स्वीकार गर्छ । मोदीलाई स्वागत गर्नुअघि अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री एन्टनी ब्लिन्केन बेइजिङ पुगेको घटना यसको प्रमाण हो ।
जे होस्, नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान समेतका मुलुकले एसियाको यस भूखण्डमा चीनको उपस्थितिप्रति उदासीन रहन सक्दैनन् । भू–राजनीतिप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन । नेपालको त संविधानले नै असंलग्न परराष्ट्रनीति तोकिदिएको छ । तसर्थ यसको कार्यान्वयनका लागि तत्परताका साथ दरिला उपाय खोज्नेतिर कूटनीतिक पहल अघि बढाउनु पर्छ, अन्यथा पछि पर्न बेर लाग्दैन ।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।
