तरकारी तथा फलफूलमा हालिएको विष मानिसको शरीरमा मन्द असर गर्छ । यस्तो विषले तत्काल असर नगरे पनि बिस्तारै शरीरलाई हानि गरी कालान्तरमा दीर्घ रोग लाग्ने सम्भावना हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । तरकारी तथा फलफूल अर्थात् विष हालिएका तरकारी तथा फलफूल नाकाबाट खुलेआम नेपाल भित्रिरहेका कारण त्यसलाई उपभोग गर्नुअघि आमनेपाली सजग हुनु पर्छ भन्ने भनाइ सरोकारवालाबाट धेरै पहिलेदेखि नै आइरहेको थियो । विगतका सरकारले यसबारेमा खासै चासो देखाएका थिएनन् । प्रविधिको प्रयोग नगरी तरकारी तथा फलफूलमा विषादी भएनभएको जनताले आफैँ थाहा पाउने कुरा भएन । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सरकारले मात्र गर्न सक्छ । जनताले त्यस्ता तरकारी तथा फलफूल नाकाबाट प्रवेश रोक लगाउन नसक्ने भएकाले विषादीयुक्त त्यस्ता चिज प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् । विगतका सरकारबाट तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा नै विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागु हुन सकेको थिएन । त्यस्तो प्रावधान लागु गर्न नसकिने भनी २०७६ साल असार २२ गतेको गोरखापत्र दैनिकको प्रथम पृष्ठमा नै तत्कालीन सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषयमा धेरै नै अध्ययन अनुसन्धान गरी विवादको रोहमा अग्रगामी निर्णय गर्दै आएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा नाकाबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी रहे/नरहेको परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायलाई कडा आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने मौलिक हक छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा गुणस्तरीयताको सूचकका रूपमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी खाद्यान्नमा विषादी मिसाइएको हो वा होइन भन्ने बारेमा परीक्षण हुनुपर्ने र विषादी मिसाइएको खाद्य पदार्थलाई गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ भनी त्यस्ता पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान लागु भएको १० वर्ष र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागु भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न जनताले अदालत नै गुहार्नु पर्दा यसअघि सरकारमा बसेकालाई हीनताबोध हुनुपर्ने थियो । विगतका सरकारलाई पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूल गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने बारेमा परीक्षण गर्नु पर्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । हुन त यस सरकारले पनि यस्तो विषयलाई अग्र भागमा राखेर काम गर्नु पर्छ किनकि नागरिक स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुनुपथ्र्याे ।
नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नै नाकाबाट पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूललाई विषादीरहित भए÷नभएको परीक्षणको व्यवस्था तत्काल थाल्न्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । केही दिनअघि मात्र दिइएको आदेशमा पैठारी गरिएका खाद्यपदार्थमा विषादीको अवशेष परीक्षणका लागि मुख्य भन्सार विन्दुमा तथा आन्तरिक रूपमा प्रयोग गरिने विषादीको अवशेषको परीक्षणका लागि समेत आवश्यक र उपयुक्त देखिएको स्थानमा यथाशीघ्र स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्न/गराउन भनिएको छ ।
सर्वोच्चले दिएको यो आदेशबमोजिम सरकारले जुन जुन नाकाबाट तरकारी तथा फलफूल नेपाल भित्रिने गरिएका छन्, ती सबै नाका स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना अनिवार्य रूपमा गरिनु पर्छ । केही नाकामा मात्र त्यस्ता प्रयोगाला स्थापना गर्दा अन्य नाकाबाट गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ पैठारी हुन सक्ने भएकाले सबै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गरिनु पर्छ । गैरनाका अर्थात् गैरबाटोबाट पनि अखाद्य पदार्थ भित्रिन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकाय यसमा चनाखो हुनै पर्छ । गैरबाटोबाट पनि तस्करी हुने गरेका कारण गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ त्यस्ता बाटोबाट नेपाल भित्रिन सक्दैन भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । नाकामा मात्र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र गैरबाटोमा निगरानी नगर्ने हो भने नाकामा जतिसुकै गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गरे पनि अर्थहीन हुन जान्छ । यस कारण नाकाहरूमा गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गरेर मात्र पुग्दैन, गैरबाटोमा पनि कडाइ गर्न सके सर्वोच्च अदालतको आदेशले सार्थकता पाउने छ ।
सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेशमा भनिएको छ, ‘स्थापित भएका प्रयोगशालामा सबै किसिमका विषादीका अवशेष परीक्षण हुन सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका आधुनिक उपकरण र आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनु ।’ विषादीको परीक्षण गर्ने नाममा जस्तो पायो त्यस्तै उपकरण र जनशक्ति राख्दा प्रतिफल नआउने सम्भावना बढी रहन्छ । कतिपय अवस्थामा काम गरिएको छ भन्ने देखाउन मात्र गुणस्तरहीन वस्तु प्रयोगमा ल्याउने गरिएको अनेकौ उदाहरण दिन सकिन्छ । जुनसुकै कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन होसियार हुनै पर्छ भने यस विषय त झन् जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएका कारण अति नै गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्नै पर्छ ।
सर्वोच्चले प्रयोगशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उपकरण पनि हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्ता उपकरण जतिसुकै रकम पर्ने भए पनि खरिद गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन किनभने स्वास्थ्य नै पहिलो धन हो भन्ने गरिन्छ । जनता स्वस्थ्य भएमा अन्य विषय स्वतः मितव्ययी हुन्छन् । यसैलाई ध्यानमा राखी सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा ‘गुणस्तरीय’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हो ।
सर्वोच्चको अर्को आदेशमा ‘नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णयबमोजिम मिति २०७६ साल असार २ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या ६ को खण्ड (ग) बमोजिम ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गरी विषादीको अधिकतम अवशेष सीमाभित्र रहेका खाद्यान्नलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिई सो सीमा नाघेका तरकारी र फलफूल आदि खाद्यान्नलाई प्रवेश निषेध गर्नु÷गराउनु’ भन्ने छ । गुणस्तरीय प्रयोगशाला र सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ खटेर मात्र नेपालमा गुणस्तरीय खाद्यान्न भित्रिने हुँदैन । त्यसका लागि परीक्षण पद्धति पनि उचित हुन जरुरी छ । परीक्षणका उपकरण गुणस्तरीय छन् र परीक्षण गर्ने व्यक्ति पनि विज्ञ छन् तर परीक्षणमा लापर्बाही गरिएमा त्यसको कुनै अर्थ नरहने तर्फ सर्वोच्च अदालतले सजग गराएको छ ।
परीक्षणमा कत्ति पनि लापर्बाही नहोस् भन्ने सर्वोच्च अदालतको मनसाय हो । कति विषादीले मानव शरीरमा हानि गर्छ र कतिले गर्दैन भनेर यकिन साथ परीक्षण गरी मात्र नेपालभित्र खाद्यान्न प्रवेश गराउन सर्वोच्चले सरकारलाई सजग गराएको भन्ने आदेशको मनसाय छ । तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोगमा आएका मानक (मापदण्ड) लाई अवलम्बन गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा सरकारलाई भनिएको छ । खाद्य पदार्थमा रहेको विषादी परीक्षणमा विभिन्न राष्ट्रले के कस्ता मापदण्ड तय गरेका छन्, त्यसतर्फ विचार गरी उच्चतम मापदण्डको सिको गर्न सर्वोच्चको आदेशको मनसाय हो । यसका लागि सम्बन्धित निकायले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकसित देशले खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन गर्न के कस्तो विधि वा मापदण्ड प्रयोगमा ल्याएका छन् र त्यस्ता मापदण्ड कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् भन्ने बारेमा नेपालका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्छ । त्यसमध्ये उपयुक्त लागेको मापदण्ड नेपालमा प्रयोग गरी खाद्य पदार्थको गुणस्तर नाप्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
नाकाबाट भित्रिएका तरकारी तथा फलफूलमा मात्र होइन, नेपालभित्रै उत्पादन भएका त्यस्ता खाद्यवस्तुमा पनि विषादी प्रयोग भएको हुन सक्छ भन्नेमा सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यही कारणले नेपालमा उत्पादन भएका त्यस्ता खाद्यवस्तुमा विषादी प्रयोग भएको वा नभएको भन्नेबारेमा माथिकै विधि प्रयोग गरी परीक्षण गर्न सर्वोच्चको सरकारलाई आदेश छ । नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफूलमा पनि विषादी प्रयोग गरिएका हुन्छन् भनी गुनासा धेरै नै आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता खाद्यवस्तुमा विषादी प्रयोग गरेमा के कस्तो नकारात्मक असर पर्छ भन्नेबारेमा नेपालका किसानलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । कतिपय किसानले चाँडो उत्पादन गर्न खाद्यपदार्थमा विषादी प्रयोग गर्ने गरेका पनि हुन्छन् । उनीहरूमा खास गरी शिक्षाको कमीले गर्दा पनि खाद्यपदार्थमा विषादी प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने चेतनाको कमी हुन सक्छ ।
विदेशबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा अत्यधिक रहने गरेको भन्ने गुनासो बर्सौंदेखि आइरहेको थियो । अब यस विषयमा सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण भई आदेश पनि आइसकेको अवस्थामा सरकारले ढिलो नगरी यस आदेशलाई प्रभावकारी रूपमा लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै पर्छ । यो कार्य गर्न कानुनमा सङ्घलाई मात्र कर्तव्य तोकेको छैन । कानुनले तिनै तहका सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ । यसकारण सर्वोच्च अदालतको यो आदेश तिनै तहको सरकारलाई दिएको हो ।
सङ्घीय सरकारले यो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको हो भनेर पन्छिन पाउँदैन । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि यस्तो विषयमा सङ्घले मात्र कार्य गर्नु पर्छ भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन/सक्दैन ।
