डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उठेका जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक रूपमा पाएको अधिकारको सही ढङ्गले प्रयोग गरी विवादित विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्दै आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जिम्मेवारीका साथ कार्य अगाडि बढाउने विषयमा कुनै दुई मत पाइँदैन । नेपालको संविधानको भाग २० धारा २३२(१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धमा निर्धारण गरिएका सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई तीनै तह जिम्मेवार र उत्तरदायी बनेर काम गर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तीन तहका सरकारबिच कानुन निर्माण, साधन स्रोतको बाँडफाँटलगायत विषयमा आपसी सहमतिका साथ सहकार्य गर्ने गरी सहकारिताको सिद्धान्त अगाडि सारिएको छ । कुनै एक तहको सरकार अर्को तहको सरकार मातहत नहुने, सबै सरकार स्वतन्त्र एवं स्वायत्त हुने, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अस्तित्व आत्मसात् गरी सम्बन्ध बढाउने कार्यलाई सहअस्तित्वको सिद्धान्तको रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै तीन तहका सरकारबिच कुनै विवाद तथा समस्या देखिएमा आपसी संवाद एवं समझदारीमा समस्या समाधान गरी काम गर्न समन्वयको सिद्धान्त अगाडि सारिएको छ । सङ्घीयता बलियो बनाउन राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा स्पष्टता साथ तीनै तहका सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर क्रियाशील भई काम गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ ।
राजनीतिक क्षेत्र : सङ्घीयताको मूल सिद्धान्त भनेको केन्द्रीकृत राज्यको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडेर सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई पिरामिड शैलीमा विकास गरी सङ्घीयता बलियो बनाउनु नै हो । प्रत्येक तहका सरकारको अधिकार संविधानमै किटान गरिएको र आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलाएर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । विशेषत प्रदेशको भूमिका बढाएर प्रदेशको विकास र समृद्धिको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनका दिशामा महत्वपूर्ण अवयव मान्न सकिन्छ ।
प्रदेशको समन्वयकारी भूमिका बढाउन सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा सोझै सम्पर्क स्थापित नगरी प्रदेशमार्फत गरेर प्रदेश सरकारले प्रदेशका गौरवका आयोजनाबाहेकका अन्य प्रदेशका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी दिने कार्य पनि महत्वपूर्ण छ । प्रदेशको आफ्नै कार्यान्वयन संयन्त्र र छुट्टै कार्यान्वयन क्षेत्र नभएको कारण स्थानीय तहमार्फत अगाडि बढाउँदा आयोजना कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुनुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध बलियो हुन्छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासाको निराकरण गर्न सङ्घले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन बाटो खुला गर्नु उपयुक्त कदम हो । सङ्घीय एकाइबिचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न बनेका अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय वित्त परिषद् आदि समन्वयकारी संरचनाले सक्रियताको जरुरी छ । मुलुक सङ्घीयतामा आएपछि पनि संरचना पुरानै ढाँचाका गई सङ्घ बलियो बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार इमानदारीका साथ हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकार अग्रसर हुनु पर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र आवश्यक संरचना थप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । अनावश्यक संरचना थपेर आर्थिक भार थप्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार बाँडफाँट गरेर सङ्घीयतालाई देश र जनताका हितमा कार्यान्वयन हुनु उपयुक्त हुन्छ । सङ्घीय सरकारले अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने सोचले नै सङ्घीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको छ । संविधानमा सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा संविधानले दिएको तीनै तहको साझा अधिकारको परिधिमा रहेर तीनै तहका सरकारले सङ्घीयता बलियो बनाउन आपसमा सहयोग, समन्वय, सहकार्य गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र प्रधानमन्त्री तथा प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्न पाउने व्यवस्था गरी राजनीतिक स्थिरताका निम्ति महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । दोस्रो विकल्पको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री प्रणालीको व्यवस्था गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्नु पर्छ । सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र परिमार्जन गरी न्यूनतम जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरे जस्तै अधिकतम जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र मात्र कायम गर्ने पक्ष राजनीतिक छलफल अघि बढाउन वाञ्छनीय देखिन्छ । फलतः सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभा सानो बन्ने र संसद्को महत्व पनि बढ्ने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला निर्वाचित गराउन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सङ्घीय संसद्मा निश्चित प्रतिशत महिला प्रत्यक्षमा उठाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पनि महत्वपूर्ण छ ।
सङ्घीयतामा प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा र संरचनागत आधार तयार नगरिकन सङ्घीयता लागू गर्दा शासकीय प्रणालीमा केन्द्रीकृत सोच हाबी हुन पुगेको देखिन्छ । सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रदेशको संरचना बलियो बनाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न अझै सकिएको छैन । त्यस्तो परिपाटीले समग्र दिगो विकासमा नै समस्या निम्त्याइरहेको छ । दिगो विकास नहुँदा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र प्रशासन तन्त्रप्रति सर्वसाधरणको विश्वास गुम्दै जान्छ । कर्माचारी समायोजन गर्दा सङ्घको प्रशासनिक संयन्त्र छरितो बनाउँदै पालिका र प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिए सङ्घीयता थप सुदृढ हुनेमा दुईमत छैन तर त्यसो नगरी सङ्घलाई नै प्राथमिकता दिएको कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनका समस्या एवं चुनौतीको निराकरणका लागि भविष्यमा कुनै विवाद नआउने गरी दिगो र वैज्ञानिक ढङ्गले कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन कार्य गर्नु पर्छ । तिनै तहका प्रशासनिक संरचना र प्रबन्धका बिच समन्वयको व्यवस्था हुनु पर्छ । प्रदेशको अधिकारको सूचीमा रहेको प्रशासनिक एकाइलाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दै जिल्लागत संरचना हटाएर प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने कार्यमा थप ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
वित्तीय सङ्घीयता, आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासन सबै पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिई कुशलताका साथ सेवा प्रवाहको कुनै विकल्प छैन । साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकार जिम्मेवार बन्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ जनताका इच्छा आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता संवैधानिक संरचना र निकायलाई निरन्तर क्रियाशील बनाउँदै स्रोत साधनको बाँडफाँटमा तीनै तहका सरकार आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु पर्छ ।
सङ्घीयता एक जटिल पद्धति भएकाले यसको समुचित व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक खर्च घटाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु पर्छ । आर्थिक तथा वित्त व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो तहको सरकारको भूमिका आदेश एवं नियन्त्रणमुखी नभई आर्थिक सुशासन कायम गर्न सहयोगी र सहजीकरणको रूपमा काम गर्ने आधार निर्माण हुनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधन एवं राजस्व सङ्कलन, बाँडफाँट र उपयोग, अनुदान वितरण, सुशासन, वित्तीय र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषयमा पनि तीन वटै तहका सरकारबिच सामन्जस्यता रहनु पर्छ । सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदै विकास निर्माणमा सक्रिय गराएर अर्थतन्त्रलाई मजबुत र चलयमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्छ ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने बजेट सम्बन्धित प्रदेशमार्फत पठाउने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराउने तथा विकास निर्माणको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रदान गरी प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सङ्घीयता सुदृढीकरणका दृष्टिकोणबाट अति महत्वपूर्ण विषय हो । सङ्घले प्रदेश, प्रदेशले स्थानीय तहको ठाडो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र आ–आफ्नो सरकारका कार्यक्षेत्रभित्र रहेर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थालाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्न राज्यका सबै अङ्ग पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी हुनु अनिवार्य छ, वित्तीय सुशासनलाई राज्यको मेरुदण्डको रूपमा लिएर सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सुशासन कायम गर्न इमानदारिताको साथ काम गर्नु पर्छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न सबै तहका सरकारले कडाइका साथ काम गर्नु पर्छ । विकास र समृद्धिका लागि राज्यले वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं स्थायित्वमा जोड दिँदै सबै क्षेत्र तथा वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच पु¥याउनु पर्छ । सम्पूर्ण वित्तीय संस्थालाई उत्पादन तथा जनताको जीवनस्तर उठाउने दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै, आर्थिक दिगोपनलाई सबै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी वित्तीय नीति कार्यान्वयन गराउन सकिए सङ्घीयता कार्यान्वयन सफल तथा सुदृढ हुन सक्नेमा शङ्का छैन ।
लेखक कोशी प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य हुनुहुन्छ ।
