रिसव गौतम
रिसव गौतम
नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले समस्याले घेरिएको छ । खास गरी वित्तीय सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बढ्दो वित्तीय अपराध (चेक बाउन्स तथा आर्थिक अपचलन), लघुवित्त क्षेत्रका ऋण असुली तथा ब्याजदरमा देखिएका समस्या, मिटरब्याजीपीडितका समस्या, बढ्दो आर्थिक मन्दीको जोखिम अहिलेका टड्कारा समस्या हुन् । यी समस्याउपर सरकारले समाधानको प्रयास त गरिरहेको छ तर पनि असीमित समस्याको व्यापकता र घेराबन्दीले पीडित प्रताडित छन् । यस्तैमा वित्तीय सहकारीको समस्या सबैभन्दा पेचिलो बनिरहेको देखिन्छ । अहिले देशैभरका सयौँ सहकारीमा वित्तीय समस्या देखिएका छन् ।
वित्तीय सहकारीमा बचतकर्ताको ६० अर्ब रुपियाँ डुब्ने जोखिम बढेको छ । नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय नभएपछि सहकारी विभागको मात्र सक्रियताले यस क्षेत्रको समस्या निराकरण हुने देखिएको छैन । सवनियममा बाँधिनुपर्ने विश्वव्यापी सहकारी सिद्धान्तले गर्दा नेपालका सहकारी पनि राज्यको नियन्त्रणभन्दा टाढा रहे । सहकारीलाई नियमन गर्ने र बदमासी गर्नेलाई कडा कानुनको अभावले पनि यस क्षेत्र बदनाम भएको हो । त्यस कारण सरकारले सहकारीलाई अब कसिकसाउ गर्ने नयाँ कानुन ल्याउन जरुरी छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रबाट जो कोही ठगिनु नपरोस् । यद्यपि सरकारले बजेटमार्फत केही नयाँ व्यवस्था त गरेको देखिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन होला, नहोला वा कहिले होला भन्ने अन्योल छ ।
सहकारीको इतिहास
सहकारीको जन्म सन् १८४४ मा बेलायतमा भएको हो । सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउने सामूहिक प्रयासस्वरूप त्यति बेला पहिलो पटक बेलायतको रोचडेल सहरमा उपभोक्ता सहकारी स्थापना भएको थियो । रोचडेल उपभोक्ता सहकारी स्थापनापछि व्रmमशः सहकारिताले विश्वभर फैलने अवसर पायो । इन्टरनेसनल को–अपरेटिभ एलायन्स (आइसिए) को पछिल्लो (सन् २०२०) को आँकडा अनुसार संसारमा १२ प्रतिशत मानिस सहकारीसँग सम्बद्ध छन् । आइसिएकै अनुसार विश्वमा हाल ३० लाख सहकारी छन् ।
विश्वका रोजगार मानिसमध्ये करिब १० प्रतिशतलाई यसै सहकारी क्षेत्रले नै रोजगारी दिएको आइसिएको तथ्याङ्क छ । कतिपय देश सहकारीकै मूल माध्यमबाट समृद्ध बनेको इतिहास छन् । भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहकारीले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि समाजवाद र सहकारी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर अनगिन्ती बहस हुँदै आएका छन् । संविधानमै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा राखिएको छ । सहकारीकै माध्यमबाट मुलुकको समाजवादको यात्रा पहिल्याइने मनसुवाले संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरिने भनिएको छ । राज्यको तीनखम्बे अर्थनीतिमध्येको एउटा पिल्लर क्षेत्र सहकारीको विडम्बना अहिले उठ्नै नसक्ने गरी थचारिएको छ ।
नेपालमा सहकारीको इतिहास र अवस्था
नेपालको पहिलो सहकारीका रूपमा बखानपुर ऋण सहकारीलाई मानिन्छ । यसको स्थापना विसं २०१३ चैत २० गते चितवनमा भएको हो । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २९ हजार ८८६ सहकारी संस्था व्रिmयाशील छन् । ती सहकारीमा ७३ लाख सात हजार ४६२ सदस्य रहेका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड रहेको छ । त्यसै गरी कुल बचत सङ्कलन चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रहेकामा ऋण परिचालन चार खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रले नेपालमा ६१ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको आँकडा छ । दर्ता भएका सहकारीमध्ये ७५ प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छन् भने बाँकी सहकारी विषयगत, उपभोक्ता सहकारी छन् । औपचारिक रूपमा नेपालमा २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन, २०१६ कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारीलाई कानुनी संरचनाका हिसाबमा व्यवस्थित र संरक्षित गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसपछि विसं २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, २०२० सालमा सहकारी बैङ्क, २०४८ मा सहकारी ऐन ल्याइयो । क्रमशः सहकारी बोर्ड पनि गठन गरियो ।
सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई दर्ता, नियमन तथा प्रशासन र प्रवर्धन गर्ने आधार दियो । यसरी सहकारी क्षेत्रको विस्तार तथा व्यवस्थितीकरणका लागि विविध प्रयास नभएका होइनन् तर ती प्रयास कत्ति पनि प्रभावकारी भएनन् ।
नेपालका ग्रामीण भेगमा सहकारीले प्रभावकारी रूपमा नै काम गर्दै आएका हुन् । धेरै जसो गाउँ–गाउँमा रहेका सहकारीले केही राम्रै गरिरहेका देखिन्छन् । सहरकेन्द्रित बचत सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप कुम्ल्याएर फरार भएका घटना धेरै छन् । खास गरी नेपालमा विषयगत तथा उपभोक्ता सहकारीभन्दा बचत सहकारीमा विकृति मौलाउँदै गएका देखिन्छन् । उदाहरणका रूपमा ओरेन्टियल सहकारी, गुण को–अपरेटिभ, गौतमश्री सहकारी, कुबेर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीको ठुलो पैमानाको ठगी धन्दालाई लिन सकिन्छ । अझ सहकारी क्षेत्रको डरलाग्दो घटनाका रूपमा सिभिल बचत सहकारीको ठगी धन्दालाई लिन सकिन्छ । ती सहकारीले हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम गोलमाल पारेका छन् ।
अलि साना र मिडियामा नआएका ठगीका घटना कति छन् कति तर सरकारका सम्बन्धित निकायको उचित नियमन, नियन्त्रण नहुँदा ठगिनेहरू ठगिएको ठगिएै छन् । ओरेन्टियल सहकारी, गुण सहकारी अथवा सिभिल सहकारी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । देशभर यस्ता घटना घटाउने सहकारी धेरै भइसकेका छन् । यस्ता दुर्घटना हिजोआज गाउँतिरका सहकारीमा पनि देखिन थालेका छन् । सहकारी क्षेत्रको उचित नियमन निकाय नभएका कारण यस क्षेत्र विकृतिको भण्डार हुँदै गएको हो । खास गरी सहकारीमा अध्यक्ष, व्यवस्थापक र लेखापाल हाबी भएर निक्षेप दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल कोष परिचालन गर्ने, नातावाद र कृपावाद हाबी हुने खालका विकृति छन् ।
सहकारीलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका सीमित टाठाबाठा र ठग मानसिकताका कतिपय मानिस सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक वा व्यवस्थापक भएकै आधारमा रातारात धनी भएका उदाहरण बगे्रल्ती छन् तर तिनीहरूको छानबिन गर्ने र सहकारीलाई पारदर्शी एवं विकासको बाहक बनाउन कुनै पहल भएको देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि राम्रा काम गर्ने सहकारी नभएका होइनन् तर राम्रोलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दरिलो कारबाही गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी भएनन् । नेपालमा बचत सहकारीकै कारण उपभोक्ता सहकारीहरू, कृषि सहकारी, स्वास्थ्य सहकारीलगायतका विषयगत सहकारी छायामा छन् । बचत ऋणको काम नगर्ने विषयगत सहकारी सहकारी नै होइनन् भन्ने जस्ता भ्रम छन् । नेपालमा चाहिएको भनेको विषयगत सहकारी, उपभोक्ता सहकारी नै हुन् । जसले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकून् । बैङ्क तथा फाइनान्सकै जस्ता सहकारी अब नेपालमा, खास गरी सहरी बेल्टमा त आवश्यक नै छैन ।
मुलुकमा अहिले २२ वटा वाणिज्य बैङ्क, १७ वटा विकास बैङ्क, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र झन्डै ६५ लघुवित्तका हजारौँ शाखा कार्यालय गाउँ गाउँसम्म पुगिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको दरिलो नियमन र नियन्त्रणमा रहेका ती बैङ्क वित्त कम्पनी जनताको निक्षेप सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले निकै सुरक्षित एवं प्रभावकारी साबित भइसकेका छन् । त्यस कारण अब बैङ्ककै जस्तो काम गर्र्नेे बचत सहकारी होइन, विषयगत उपभोक्ता सहकारीको खाँचो छ । त्यसले मात्र राजनीतिक दलहरूले भने जस्तो समाजवादतर्फको यात्रामा सहयोग गर्दछ ।
विश्वमा पछिल्लो आँकडा अनुसार पाँच लाख ६९ हजार कृषि सहकारी रहेका छन् । छिमेकी भारतमै पनि एक लाख ५० हजारभन्दा बढी कृषि सहकारी रहेका दृष्ठान्त छन् तर नेपालमा कृषि, वन, जडीबुटी तथा स्वास्थ्य जस्ता विषयगत सहकारीको सङ्ख्या निकै कम छ । केवल बचत सहकारीहरू गाउँ गाउँमा छन्; जहाँ बैङ्क छ्याप्छयाप्ती पुगिसकेका छन् । त्यस कारण गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले बचत सहकारीको दर्ता, किनबेच रोक्नु पर्छ । सञ्चालनमा नआएका तथा दर्ता मात्रै गरेर राखिएका सहकारीको दर्ता खारेज गरिनु पर्छ र बचत सहकारीको सङ्ख्या घटाउन एवं उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मर्जरको नीति अङ्गीकार गर्न जरुरी छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीले देशको कायाकल्प नै हुने होइन । त्यो काम बैङ्क तथा फाइनान्सले नै गरिरहेका छन् । नेपालमा चाहिएको भनेको विषयगत सहकारी हुन् । त्यस्ता सहकारीको उत्थानमा सरकारबाट यथोचित सहयोग हुन सकेको छैन । नेपालमा भएका विषयगत सहकारी पुँजी अभाव र बचत सहकारीको छायामा छन् । बचत सहकारी हुँदासम्म विषयगत सहकारी उँभो लाग्ने स्थिति छैन । सीमित टाठाबाठा र जनतालाई ठग्न पल्केकाबाट सञ्चालन गरिएका कतिपय बचत सहकारीले आफ्नो उद्देश्यबेगर चर्को ब्याजदरमा जनताको शोषण गर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । व्यवसाय गर्न खोलिएका बैङ्कभन्दा समाजवादको अस्त्र सहकारी क्षेत्र अझ बढी शोषक, सामन्त एवं सुदखोर जस्तो देखिएको छ । तसर्थ सरकारले सहकारी क्षेत्रको विकृति, विसङ्गति नियन्त्रण गरेर यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने, गाउँगाउँको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्ने र आर्थिक समृद्धि बढाउने योजनाका साथ नीतिगत पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
