डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
छ वटा प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ गते आ–आफ्नो प्रदेश सभामा र कोशी प्रदेशले जेठ ३२ गते नै अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल दुई खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । छ वटा प्रदेशमा बजेट घटेर आए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने सामान्य बढेको छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको सङ्घीय बजेटमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ नै चार खर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको प्रस्तावित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको छ । चालु वर्षमा १५ खर्ब पाँच अर्ब खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत भइरहँदा यो झन्डै अढाइ खर्ब बढीको बजेट हो । प्रस्तावित बजेटको ६५ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ भने पुँजीगत खर्च केवल साढे १७ प्रतिशत छ । चालू वर्षमा ७० प्रतिशत चालु खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । पुँजीगत तर्फ छुट्याइएको रकम भने दुई तिहाइ मात्र खर्च हुने चालु बजेटको संशोधित अनुमानले देखाएको छ ।
स्थानीय सरकार बजेट बनाउने क्रममा नै छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको बजेटले देशका विकास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुन् । स्रोत र साधन सुनिश्चित नभएका अधिकांश स्थानीय तह सङ्घीय बजेटको आसमा बाँचेका हुन्छन् । प्रदेश सरकारसमेत सङ्घीय सरकारप्रति निर्भर रहेको छ । सङ्घीय सरकारको खर्च विकासमा अत्यन्त न्यून छ । १७ खर्बभन्दा बढीको बजेटको विकास खर्च केवल १७ प्रतिशत छ । यसमध्ये पनि एक तिहाइ रकम खर्च नहुने आँकडा चालु आर्थिक वर्षको अनुमानले देखाएको छ । खर्च हुने रकममा पनि आधाजसो असारे विकासमा सकिने गरेको आमनागरिकले देख्दै भोग्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटमध्ये कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा समेत चालु खर्च ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ । कोशी प्रदेशले ४२, बागमती प्रदेशले ४३ प्रतिशत र मधेश प्रदेशले ४१ प्रतिशत चालु खर्चमा छुट्याएका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले चालुतर्फ ३४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ३८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशले २७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेका छन् । चालु खर्च भनेको नेता र कर्मचारीको तलब र भत्तामा गरिने लगानी हो । सङ्घीयतासँगै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म भ्रष्टाचार कम गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेतलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न थालिएको हो । यो कारण पछिल्लो समय चालु खर्च यसरी बढेको हो ।
जनउत्तरदायी भएनन् सरकार
नागरिकले तिरेको करबाट पारिश्रमिक पाएका जनप्रतिनिधि देश र मतदाताप्रति जवाफदेही हुने र इमानका साथ काम गर्ने अपेक्षा भने पूरा हुन सकेन । २०७२ सालमा मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछिका पाँच वर्षको बढ्दो बेरुजुले यसलाई तथ्यगत आधारमा पुष्टि गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चैत मसान्तमा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थागततर्फ एक वर्षको लेखा परीक्षणमा रु. एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु रहेको छ । बेरुजुको यो रकम गत वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी हो ।
पाँच वर्ष नै बेरुजुमाथि बेरुजु
यो वर्ष सङ्घीय र प्रदेशका सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको रु. ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको हो । यो वर्षको लेखा परीक्षणमा सरकारी निकायको बेरुजु २.३९ प्रतिशत देखिएको छ । यसै गरी प्रदेशतर्फ २.३० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ ३.८८ प्रतिशत बेरुजु छ । बेरुजुको रकम सङ्घीय सरकारको तुलनामा स्थानीय तहमा निश्चय पनि कम छ तर बेरुजु हुने मामिलामा सङ्घभन्दा स्थानीय तह झन्डै दोब्बर बढीको अवस्थामा देखिएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु. चार खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रहेकोमा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष केवल रु. दुई अर्ब ६२ करोड असुल भएको छ । यसै अवधिमा बेरुजु भने रु. एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड कायम भएको छ । बेरुजु असुल हुने र बेरुजु बढ्ने अनुपातको कुनै तुलना हुने अवस्था नै छैन । अर्थात् अढाइ अर्ब हाराहारी बेरुजु फस्र्योट हुँदा झन्डै सवा खर्ब बेरुजु थपिएको छ । बेरुजु देखिएका रकम सबै भ्रष्टाचार भएका नहोलान् तर जुन प्रवृत्तिले बेरुजु फर्स्योट भएको छ, यसले शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छाडेको छ ।
महालेखाको अर्को तथ्याङ्क पनि हेरौँ । अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम गत वर्षसम्म रु. तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड थियो । त्यसको कुनै टुङ्गो लागेन, बरु रु. २६ अर्ब ८९ करोड थप भई रु. तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड कायम हुन पुग्यो । यसरी अद्यावधिक बेरुजु रकम रु. नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । अब पनि बेरुजु फस्र्योटतिर राज्यले गम्भीर ध्यान नदिने हो र यही प्रवृत्तिमा बेरुजु बढ्दै जाने हो भने अर्को दुई चार वर्षमा मुलुकको बजेट भन्दा बेरुजु रकम बढी हुने निश्चित छ ।
बदनाम जनप्रतिनिधि, बेइमान कर्मचारी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष स्थानीय तहमा लेखा परीक्षण विधि नै अधुरो र अपूरो भएको औँल्याउँदै आएको छ तर त्यसमा कुनै सुधार ल्याउने सङ्केत देखिएका छैनन् । लेखा राख्ने काम जनप्रतिनिधिको होइन तर कर्मचारीले लेखाको प्रणालीलाई समाएका नै छैनन् । यसको कारण बदनाम भने जनप्रतिनिधि भएका छन् । महालेखाले हरेक वर्ष अधिकांश पालिकाको प्रतिवेदनमा ‘पालिकाले महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन’ भनेर लेख्दै आएको छ ।
यो समस्या हिमाली भेग वा मधेशको मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा समेत एकै रूपमा देखा परेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएका केही उदाहरण हेरौँ । रौतहटको गौर नगरपालिकमा एक वर्षमा नै रु. १० करोड ७६ लाख ८२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पालिकाबाट प्रतिक्रिया उपलब्ध भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नु पर्ने रु. एक करोड ७५ लाख चार हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्न पर्ने रु. चार करोड ६० लाख १८ हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. तीन करोड ७२ लाख ८८ हजार र पेस्की रु. ६८ लाख ३१ हजार रहेको छ । नगरपालिकाको अघिल्ला चार वर्षसम्म रु. २७ करोड १७ लाख ९१ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु. ३७ करोड ९४ लाख ७३ हजार पुगेको छ ।
डोल्पाको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा रु. ८२ लाख ७१ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रतिक्रिया उपलब्ध भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नु पर्ने रु. ३० लाख ४१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्न पर्ने रु.दुई लाख २१ हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. १२ लाख ६० हजार र पेस्की रु. २५ लाख ७ हजार रहेको छ । यो पालिकाको गत वर्षसम्म रु. दुई करोड ३५ लाख २९ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा प्रतिवेदनको वर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट केही फस्र्योट गरेको देखिन्छ, तथापि हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु. एक करोड १० लाख ७८ हजार रहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा पर्ने सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा समेत एक वर्षमा रु. सात करोड ५१ लख २७ हजार बेरुजु देखिएको छ । पालिकाले खर्चबारे प्रतिक्रिया जनाइ रु. ४१ लाख ८३ हजार फस्र्योट गरेको पनि देखिन्छ । बाँकी बेरुजु असुल गर्नु पर्ने रु. ४२ लाख ६७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्न पर्ने रु. पाँच करोड ९४ लाख २१ हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. ७० लाख २ हजार रहेको छ । यसरी अघिल्लो वर्षसम्म रु. ११ करोड ९७ लाख ८८ हजार बाँकी रहेको बेरुजु अद्यावधिक गर्दा रु. १९ करोड तीन लाख तीन हजार पुगेको छ ।
कसलाई दिने दोष ?
बेरुजु बढाउनमा पालिकाहरू मात्र दोषी छैनन्, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका निकायमा रहेको बेरुजु प्रवृत्ति अझ डर लाग्दो छ । पालिकामा लक्ष्य अनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनुदानको पर्याप्त अनगुमन नहुनु, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु जस्ता समस्या स्थानीय तहमा छन् । प्रदेश सरकार पनि नयाँ संरचना भएकाले स्थानीय तहका समस्या प्रदेशमा पनि हुन सक्छन् तर सङ्घीय तहमा यो गुनासो गर्नु भनेको बहानाबाजी मात्र हो । स्रोतमा नै बेरुजु छ भन्ने झन्डै ५८ प्रतिशत बेरुजु बोक्ने अर्थ मन्त्रालय आफैँमा उदाहरण हो । अरू कसलाई दोष दिने ?
लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
