जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति आएको बजेटको विधायिका छलफल चलिरहेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नु भएपछि त्यसपछिको देशीय बहस बजेटकै सेरोफेरोमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सातै प्रदेशमा समेत बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । कोशी प्रदेशले अघिल्लो दिन नै अध्यादेशमार्फत बजेत ल्यायो भने बाँकी छ प्रदेशले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अब स्थानीय तहका बजेट ल्याउने क्रम आरम्भ भएको छ । दुई दिनअघि मात्र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याइसकेको छ । स्थानीय तह बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र देशका ७५३ स्थानीय तह आफू मातहतमा बजेट ल्याउने नियमित प्रक्रियामा रहँदा स्थानीय पूर्वाधारमा विमर्श दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण छ । यो पक्षको बहस भने ओझेलमै छ ।
भन्नै पर्छ, देश सङ्घीयतामा गएपछि देशका ७५३ वटै स्थानीय तहले गाउँघरको सिंहदरबारको संज्ञा पाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पुलपुलेुसा, खानेपानी, ढलनिकास, सामाजिक सुरक्षा आदिको काम स्थानीय तहकै माध्यमबाट हुँदै आएको छ । स्थानीय तहले आफू सरहदका निम्ति लागु हुने गरी संविधानको मर्म अनुसार कानुन बनाउन सक्छन् । कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । प्रत्यक्ष जनसाधारणसँग सरोकार राख्ने हुँदा कामको चापसमेत स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिमै छ । स्थानीय तहलाई रूपान्तरण गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका भवन जीर्ण छन् । कतिपय भाडामा बसिरहेका छन् । कतिपयले निर्माण गरे पनि दीर्घकालीन सोच, योजना र लक्ष्यका आधारमा पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन ।
देश अहिले ७७ जिल्ला छन् । विसं २०१८ देश १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन भएको थियो । सङ्घीयतापछि दुई जिल्ला थपिए रुकुम र नवलपरासीमा, त्यसबाट ७७ जिल्ला भए । अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाममा सङ्घीय सरकारका महत्वपूर्ण निकाय रहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकायका रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापी, जिल्ला समन्वय समिति आदि कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममै केन्द्रित छन् । विडम्बना, पञ्चायतको ३० वर्ष र त्यसपछि पनि जिल्ला सदरमुकामका सरकारी कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिएन । जिल्लास्थित कार्यालयको पूर्वाधार असाध्यै कमजोर छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय एकातिर छ भने प्रहरी कार्यालय अर्कातिर छ । नापी एकातिर छ भने मालपोत अर्थात् भूसेवा अर्कातिर छ । जिल्ला समन्यव समिति अर्कातिर छ । स्वास्थ्य कार्यालय अनि अस्पताल अन्यत्रै छन् । जिल्ला सदरमुकामको अव्यवस्थित पूर्वाधारले सेवा प्रवाहका असाध्य प्रतिकूल प्रभाव परेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । जिल्ला सदरमुकाममा व्यवस्थित सहर पनि बन्न सकेनन् ।
कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली बलियो हुन सेवा प्रवाह गुणस्तरीय, प्रभावकारी, नागरिकमैत्री र व्यवस्थित हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा त राज्यका निकाय शासन गर्न होइन, नागरिकमा सेवा प्रवाह गर्नका निम्ति हो भन्ने मूल मर्म र भावनाबाट प्रेरित हुनु पर्छ । प्रेरित मात्र होइन समर्पित नै हुनु पर्छ । भूगोल अनुसार चार पाँच सय रोपनी जमिनमा जिल्लाको सबै कार्यालय व्यवस्थित गर्ने योजना आरम्भमै बनाउनु पर्ने थियो । जिल्ला र अञ्चलको अवधारणा ल्याउँदा नै त्यस प्रकारको सोच र योजना ल्याएको भए नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सजिलो हुने थियो । सधैँ सधैँ बेथिति भोग्नु पर्ने थिएन । अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाममा कार्यालय छरपस्ट छन् । त्यसले नागरिकको सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारिहेको छ । बस्ती विकास गाईजात्रे तवरकै छन् ।
जिल्ला सदरमुकामका व्यवस्थित कार्यालय र सहरबस्ती विकास अपवादमा पनि आहा भन्ने खालको कुनै पनि जिल्लामा छैन । यो गल्ती फेरि स्थानीय तहमा हुँदै जाने खतरा छ । त्यसो त अलि गम्भीर भएर सोच्ने हो भने अब देशमा ७७ वटा जिल्ला कार्यालय चाहिन्छ ? भन्ने विमर्शसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । कुनै बेला डा. हर्क गुरुङले जिल्लाको सङ्ख्यामा व्यापक कटौतीको अध्ययन प्रतिवेदन नै बनाएको इतिहास छ । अब जिल्लालाई झन्डै एकतिहाइले घटाउन सकिने छ । सडक यातायातले जोड्दै गएको अहिलेको अवस्था २०१८ सालको जस्तो छैन । पर्वत, म्याग्दी र बागलुङ एकै जिल्लाका रूपमा प्रशासनिक एकाइ खडा गर्न सकिन्छ । सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्ंगा र खोटाङका निम्ति एउटै एकाइ पर्याप्त छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका निम्ति एउटै प्रशासनिक एकाइ तर पूर्वाधार सम्पन्न र प्रभावकारी भयो भने स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले सहज हुन्छ ।
यो सबै चर्चाको मूल ध्येय भने स्थानीय पूर्वाधार हो । पालिकाहरूको पूर्वाधार । पालिकाहरूको पूर्वाधार निर्माणमा जिल्ला सदरमुकाममा जे गल्ती भयो, अब त्यो दोहोरिनु हुँदैन । कम्तीमा एक सय वर्षको भविष्य हेरेर, सोही अनुसारको सोच र चिन्तनका आधारमा स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्छ । कमजोर पूर्वाधारले सेवा प्रभावमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्छ । हरेक पालिकाले कम्तीमा पनि एक सय रोपनी जमिन सेरोफेरमा पूर्वाधार विकास गर्न गरी पूर्वाधार योजना बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
पूर्वाधार विकासका निम्ति अहिले एउटा अवसर आएको छ । देश लगभग आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ । सङ्घीय बजेट, सम्बद्ध परिसूचक, मुद्रास्फीति आदिले देश आर्थिक मन्दीकै अवस्थातिर जाँदै छ भन्ने सङ्केत गरेको छ । अर्थशास्त्री जोन मेन्डार्ड किन्सले मन्दीबाट पार पाउन राज्यले बढी खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । अमेरिकाको सन् १९३० को दशकको मन्दी पूर्वाधार विकासमा राज्यले गरेको खर्चबाट माथि उक्सेको थियो । विकास अर्थशास्त्री ऋण लिएर पनि विकास पूर्वाधार खर्च गर्न सुझाव दिन्छन् । पूर्वाधार विकासमा गरिएको खर्चले दीर्घकालमा आर्थिक विकासका आधार सिर्जना त हुन्छ नै, तत्कालका निम्ति रोजगारी सिर्जना हुन थाल्छ । मानिसको हातमा पैसा पुग्छ भने प्रभावकारी मागको सिर्जना भई आर्थिक व्रिmयाशीलता बढ्न थाल्छ, राजस्व बढ्छ ।
सङ्घीय सरकार यतिबेला साधन र स्रोतको चापमा भएको जानकारी छ तर जेठ महिनाको राजस्व अवस्था हेर्दा सुधारको दिशासमेत देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमको आर्थिक क्रियाशीलताले यो अवस्था आएको हो वा अब अवस्थामा सुधार हुँदै गएको हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासको तीनदेखि पाँच वर्षे रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । देशका ७५३ वटै पालिकाको पूर्वाधार विकासको आधार खडा गर्न सोच, चिन्तन र योजनाका आधारमा अगाडि बढ्न सक्दा आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन सक्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो तीन चार वर्षमा पालिका तहका कार्यालय निर्माणका निम्ति व्यापक लगानी योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । यो आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्छ ।
अबको पूर्वाधार बनाउन सार्वजनिक र निजी साझेदारीको बाटोसमेत अगाडि बढाउन सकिन्छ । पालिकासँगै बजार, पसल र महल विकासको योजनासँगै ल्याएर निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसरी निर्माण गरेका कतिपय संरचना २०/३० वर्षपछि पालिकाकै पूर्ण स्वामित्वमा आउने गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसबिचमा पालिकाहरूले प्रयोग गर्ने संरचना निःशुल्क प्राप्त हुने छन् भने निजी क्षेत्रले आफूले प्रयोग गरेर २०/३० वर्षमा लगानी उठाउने छन् । त्यसपछि पालिकाहरूकै पूर्ण स्वामित्व हुँदै गएपछि पालिकाको आयस्रोत समेत स्वनिर्भर हुँदै जाने छ । प्रशासनिक खर्च उठ्ने बाटो बन्ने छ ।
सङ्घीयता अहिलेकै आर्थिक संरचना धान्न सकिन्न भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । सङ्घदेखि प्रदेशको संरचनालाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने व्यापक चिन्तन अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा यही खर्चिलो संरचनाको निरन्तरता भविष्यमा महँगो पर्न सक्छ । स्थानीय तहलाई भने दीर्घकालीन रूपमा आफैँ बिस्तारै स्वनिर्भर हुने गरी आर्थिक संरचना बनाउनु जरुरी छ । त्यसका निम्ति अहिले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने अवस्था छ ।
अर्थतन्त्रको रूपान्तरण कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्र व्यापक बनाउनु पर्छ । स्थानीय पूर्वाधार रूपान्तरणको महìवपूर्ण कडी बन्न सक्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्दा ठाउँ जनघनत्व, सम्भावना हेरी पसल सटर, औद्योगिक पार्क, डिपार्टमेन्ट स्टोर, बैङ्क, वित्तीय सेवा, बिमा आदिको पूर्वाधार सँगसँगै विकास गरी पालिकास्तरको आर्थिक पूर्वाधार खडा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसित मिलेर ससाना जलविद्युत् प्रवर्धन गर्न सक्ने अवधारणा विकास गर्नु पर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरी स्थानीय दिगो आयको स्रोत विकास गर्न सक्छ ।
पालिकाहरू सङ्घीयता बलियो बनाउने जग ढुङ्गा हुन् । तिनलाई भौतिक पूर्वाधारका रूपमा बलियो बनाउनु पर्छ । दीर्घकालीन सोच, चिन्तन र योजना अगाडि बढाउने खाका आउनु पर्छ । केन्द्रको मुख ताकेर मात्र स्थानीय रूपान्तरण हुन सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पालिकाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्छ । त्यसको पहिलो कदम व्यापक स्थानीय पूर्वाधार नै हो । व्यवस्थित स्थानीय पूर्वाधारले आगामी दुई तीन दशकपछि पालिकाहरू आर्थिक रूपमा आफैँ सक्षम हुन सक्ने मोडालिटी विकास गर्न सकिन्छ । सङ्घीय विधायिकामा एक अर्कालाई घोचपेच र जुहारीभन्दा सङ्घीय प्रणालीलाई दिगो र दरिलो बनाउन सक्ने यस्ता युग चिन्तन आजको आवश्यकता हो । गुदीबिनाका भाषण, छलकपट, राजनीतिक दाउपेच, सत्ताको जोडघटाउ आदिले युट्युबमा हिट त बढ्ला तर दीर्घकालीन रूपान्तरणको हित हुन भने सक्ने छैन ।
लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।
