राममणि दाहाल
हेटौँडा, असार ३ गते । बजेट खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष सकिनुअघि नै पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ तर केही निकायले यो कानुनी व्यवस्था पालनामा आनाकानी गरेका छन्। यस्तो आनाकानी कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न दिइएको रकमको खर्च विवरण पठाउनमा भएको हो।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीको समयमा बागमती प्रदेश कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट विभिन्न निकायलाई रकम दिएको थियो। उक्त रकमको खर्च विवरण विपत् व्यवस्थापन समिति र प्रदेशको एक मन्त्रालयले समयमा नबुझाएका हुन्। जुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्न निकासा गरेको हो त्यो कार्यका लागि खर्च गरेको विवरण र खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ तर बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित विपत् व्यवस्थापन समितिले विशेष प्रयोजनका लागि पाएको रकमको खर्च वा बाँकी रकमको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउन आलटाल गरेको पाइएको हो।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६ बनाएको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित विपत् व्यवस्थापन समितिलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग गर्न निकासा गरिएको थियो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन समन्वय शाखाका प्रमुख रविता कार्कीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र अधिकांश विपत् व्यवस्थापन समितिले खर्च विवरण मन्त्रालयमा नबुझाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ती निकायलाई खर्चको प्रतिवेदन पठाउन ताकिता गरी पत्र पठाइएको बताउनुभयो।
कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न बागमती प्रदेशको काठमाडौँ जिल्लाबाहेकका १२ जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका गरी ११९ वटा स्थानीय विपत् समितिमा रकम निकासा गरिएको थियो। बागमती प्रदेश कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार खातामा प्रदेश सरकार, प्रदेशका विभिन्न निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न बैङ्क तथा सङ्घ संस्था एवं व्यक्ति र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फिर्ता भएकासहित ६४ करोड ९६ लाख ४२ हजार ७८४ रुपियाँ ८९ पैसा प्राप्त भएकामा ४७ करोड १२ लाख ५० हजार २५ रुपियाँ मन्त्रालय र विपत् व्यवस्थापन समितिलाई निकासा भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। कोषको खातामा गत मङ्गलबारसम्ममा १७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ७५९ रुपियाँ ८९ पैसा मौज्दात रहेको छ।
कार्यविधिले निकासा भएको रकम आइसोलेसन अस्पताल, क्वारेन्टाइन स्थापना र सञ्चालन तथा कोभिड–१९ बाट मानवीय क्षति नियन्त्रण गर्न, कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारमा आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री, औषधी, उपकरणका लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्था गर्ने र कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा उपचार गर्न प्रदेश सरकारबाट निर्णय भए अनुसारका अन्य खर्च गर्नमा कोषबाट निकासा भएको रकम प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार खाताबाट १२ वटा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई पाँच पाँच लाख, तीन वटा महानगरपालिकालाई २०–२० लाख, उपमहानगरपालिकालाई १५ लाख, नगरपालिकालाई १२–१२ लाख र गाउँपालिकालाई १०–१० लाख रुपियाँ पहिलो चरणमा निकासा भएको थियो। यस्तै नौ वटा स्थानीय तहलाई ११ करोड ११ लाख र १२ वटा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई ६४ लाख रुपियाँ खाताबाट थप रकम निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन समन्वय शाखाका प्रमुख कार्कीले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति मकवानपुरसहित केही विपत् व्यवस्थापन समितिले मात्र खर्चको विवरण उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। कार्यविधिमा समेत खर्चको विवरण निकासा पाउन कार्यालयले राख्नुपर्ने समयमा बुझाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशभित्र रहेका एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ७४ वटा गाउँपालिकामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति रहेको छ।
