पश्चिम नेपालका तीन वटा प्रदेशको प्रमुख केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको छ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका। लामो समयदेखि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख केन्द्र रहेको यो नगर यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग व्यवसायको केन्द्र पनि हो। गत वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगरको प्रमुखमा विजयी भएका युवानेता प्रशान्त विष्ट यो उपमहानगरलाई पश्चिम नेपालमै उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन अहोरात्र खटिइरहनुभएको छ। यो नगरलाई पर्यटनको प्रमुख द्वार, आर्थिक राजधानी र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको ‘हब’ बनाउनुका साथै एक सुन्दर नमुना सहरसमेत बनाउने उद्देश्यका साथ सक्रिय रहनुभएका उपमहानगरका प्रमुख विष्टसँग गोरखापत्र दैनिकका नेपालगन्ज समाचारदाता सिराज खानले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
कार्यकालको पहिलो एक वर्षलाई आफैँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
निर्वाचित भएर आएपछि कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष बितेको छ। मैले यो एक वर्षलाई अनुभव र जानकारी हासि ल गर्ने वर्षका रूपमा लिएको छु। गएको एक वर्षमा एकातिर हामी विभिन्न ऐन, कानुन र कार्यविधि निर्माणमा बढी केन्द्रित भयौँ भने अर्कातिर उपमहानगरको सम्पूर्ण अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने र ती अवस्थालाई कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न वा जानकारी लिनमै बित्यो। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसअघिको टिमले ऐन, कानुन र कार्यविधिको अभावमा विभिन्न काम गरे पनि सधैँ त त्यसरी चल्न सक्दैन भन्ने लागेर हामीले त्यतातर्फ बढी ध्यान दिएका हौँ। यो अवधिमा हामीले आवश्यक धेरै जसो ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाउन सफल भएका छौँ। ती नीति, नियम, ऐन र कानुनका आधारमा अबका दिनमा जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न सहज र सरल हुने छ।
यो उपमहानगरमा के कस्ता समस्या र चुनौती रहेको पाउनुभयो ?
गएको एक वर्षको अनुभव र अध्ययनका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालगन्जमा विशेष गरी बर्खाको समयमा डुबान हुने, छाडा पशुचौपायाको समस्या, ट्राफिक व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थापन, शिक्षाका लागि सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको दयनीय अवस्था, उपचारका लागि खोलिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सही व्यवस्थापन नहुने जस्ता धेरै समस्या चुनौतीका रूपमा रहेको पाएको छु। यसका लागि हामीले एउटा टिम नै बनाएर विस्तृत अध्ययन गरेका छौँ । स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै रहेको पाइएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। हामीले यी सबै समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न आगामी चार वर्ष धेरै मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि हामीले तयारी सुरु गरिसकेका छौँ।
यी तमाम समस्या र चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त ?
यी सबै समस्या र चुनौतीको समाधान गर्नु नै यो सहरलाई एक उत्कृष्ट उपमहानगर बनाउनु हो। नेपालगन्ज पश्चिम नेपालकै एक नमुना र अत्याधुनिक सहर बन्ने क्रममा छ। हामीले यो सहरलाई डुबानमुक्त बनाउन २० औँ वर्षदेखि सफा नगरिएका नालाहरू सफा गरेका छौँ। छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि राप्तीसोनारी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर चार सय चौपाया राख्ने क्षेत्रको व्यवस्थापन गरेका छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि हालसम्म चेतना फैलाउने र आग्रह तथा अनुरोधमै समय बिते पनि अब कडाइ गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौँ । फोहोर व्यवस्थापन, विद्यालय सुधार, विद्यालयलाई टिनको छानामुक्त बनाउने तथा अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रप्रति जनताको विश्वास बढाउने अभियान पनि सुरु गरिसकेका छौँ।
अहिले बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के के छन् यस पटकको बजेटका प्राथमिकता ?
बजेट भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो। यो उपमहानगरलाई एक नमुना नगर बनाउन तथा जनताका विकासका चाहना पूरा गर्न यहाँ देखिएका समस्या र चुनौती पूरा गर्ने बजेट बनाउँदै छौँ। यस पटक शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र नाला निर्माण, सरसफाइ तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा पारेर बजेट तयार गरिँदै छ। अहिले हामी सोही कार्यमा दिनरात खटिएका छौँ।
नगरका भावी योजना र कार्यक्रम के के छन् ?
यो स्थानीय सरकार हो, सीमित स्रोतसाधनका कारण यसले धेरै ठूला ठूला योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्दैन। हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विकास र व्यवस्थित सहर जस्ता विषयमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यिनै विषयलाई समेटेर भावी योजना र कार्यक्रम बन्दै छ।
निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
हामीले चुनावका बेला जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यको सुरुवात गरेका छौँ। अपाङ्गतामैत्री कार्यालय निर्माणको कुरा गरेका थियौँ , यस क्रममा पहिले उपमहानगरलाई नै अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै छौँ । अनि सबै कार्यालयमा अनिवार्य गर्छौं। सहरको भीडभाड हुने ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कुरा गरेका थियौँ, जुन पूरा गर्ने क्रममा छौँ। फोहरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनलगायतका प्रतिबद्धता गरेका थियाैँ, ती पूरा गर्नेतर्फ काम सुरु गरिसकिएको छ। आउने वर्षमा परिणाम देखिने गरी काम हुने छन्।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य कस्तो छ ?
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग हामीले प्रस्ट रूपमा भनेका छौँ– हामीलाई दिने सर्त अनुदान र अन्य बजेट वडाबाटै सिफारिस भई पालिकाले पनि अगाडि बढाएका योजना अनुसार जनताका समस्या समाधानका लागि दिनु पर्छ। कुनै नेता र व्यक्तिविशेषले टिपाएको र सिफारिस गरेको आधारमा अनुदान र बजेट दिने गरिएको देखिएको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेरै बजेट र योजना पठाउने काम पनि भएको छ। यस्तो काम रोकिनु पर्छ। केन्द्र र प्रदेशबाट पठाइने योजना मनपरी ढङ्गले होइन, स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।
