आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पुनर्संरचना गरिने निकायमा कृषि तथा पशु (बाली, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी, माछा, पूर्वाधार विकास, मौरी विकास, रेशम विकास आदि) सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने उल्लेख भयो । यसो गरिएमा यी केन्द्रको औचित्य साँघुरिने छ । उद्देश्य धर्मराउने छ । सङ्घीयता सुरु हुँदा गरिएका कृषि क्षेत्रको प्रथम चरणको पुनर्संरचनाले कृषिको सेवा प्रवाह, तथ्याङ्क सङ्कलन, कर्मचारीको क्षमता विकास, तल्लो निकाय (सेवा केन्द्र) देखि मन्त्रालयसम्म जोडिएको रिपोर्टिङ प्रणालीको आधारभूत संरचना भताभुङ्ग पारेको छ, जुन अझ बढी लथालिङ्ग हुने छ, अस्थिर बन्ने छ; जसले गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासमा ठुलो धक्का लाग्ने छ ।
भौगोलिक विविधताले भरिएको हाम्रो देश विभिन्न प्रकारका बाली उत्पादनका लागि उपयुक्त छ । विकासको व्रmमसँगै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान तथा विकासका लागि विभिन्न समय र स्थानमा बाली, बागवानी, व्यावसायिक किट, मत्स्य तथा पशुपन्छी फार्म केन्द्रहरू स्थापना गरेको पाइन्छ । विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र समेटिने गरी स्थापना भएका फार्म केन्द्रहरूले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत रहेका फार्म केन्द्र मुख्यतया अनुसन्धान कार्यमा केन्द्रित छन् । कृषि विभाग र पशुसेवा विभाग अन्तर्गत रहेका फार्म केन्द्रहरू गुणस्तरीय बिउ, बिरुवा, उन्नत नस्ल उत्पादन तथा संवर्धनका लागि स्रोत केन्द्रका रूपमा विकसित भएका छन् ।
बागवानी क्षेत्रकै उदाहरण लिँदा विगतमा स्थापना गरिएका २३ वटा बागवानी फार्ममध्ये सङ्घीयता कार्यान्वयनको व्रmममा नौ वटा मात्र सङ्घमा राखियो र अन्य १४ वटा बागवानी फार्म केन्द्र उचित दृष्टिकोण, योजना वा आवश्यक पूर्वतयारीबिना नै प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गरियो । हाल प्रदेशहरूमा परेका फार्म केन्द्रहरू अपवादबाहेक यथावत् रूपमा सञ्चालन भइरहेका छैनन् । अधिकांश त्यस्ता फार्म केन्द्रहरूले न अन्य प्रदेशहरूमा सेवा पु¥याउन सके न त अन्य प्रदेशहरूले त्यस्ता फार्म केन्द्रहरू स्थापना गर्न सके ।
यसअघि सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको फूल तथा आलङ्कारिक बोटबिरुवाको नेपालकै एक मात्र स्रोत केन्द्र पुष्प विकास केन्द्र, गोदावरी सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेपछि यसको कार्यक्षेत्र बागमती प्रदेशमा मात्र सीमित गरियो । यसले बागमती प्रदेशलाई त राम्रै सेवा पु¥याउँछ तर अन्य प्रदेशका किसान तथा व्यवसायी भने यसको सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । यस केन्द्रलाई बागमती प्रदेशबाट पुनः सङ्घमा हस्तान्तरण गरी पुष्प खेतीको विकासका लागि यसको नेपालभरि कार्यक्षेत्र र सेवा विस्तार गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
त्यसै गरी प्रदेशमा हस्तान्तरणपश्चात् उचित व्यवस्थापन नभएका र उद्देश्यविपरीत अन्य कार्यालयसँग गाभिएका स्रोत केन्द्रलाई पुनः सङ्घीय संरचनामा ल्याई आधुनिक प्रविधियुक्त र थप सेवामूलक स्रोत केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसको जलन्त उदाहरण हुन् – कोशी प्रदेशका फार्म केन्द्र र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला । प्रदेशमा हस्तान्तरणपश्चात् कोशी प्रदेश सरकारले चार वटा फार्म केन्द्र र एउटा प्रयोगशालालाई कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत समायोजन गरेको छ ।
जस्तै– बागवानी केन्द्र फाप्लु, सोलुखुम्बुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बु अन्तर्गत; बागवानी केन्द्र जौबारी, इलामलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाम अन्तर्गत; रेशम प्रशोधन कार्यव्रmम इटहरी, सुनसरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरी अन्तर्गत; माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गा, झापालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापा अन्तर्गत र रेशम विकास कार्यव्रmम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा अन्तर्गत गाभेको छ । साथै प्राविधिक जनशक्तिको कमी र प्राथमिकतामा नपरेको अवस्थामा रहेका स्रोत केन्द्रबाट उत्पादनको गुणस्तर, दायरा र सेवा खस्कँदै गएको छ । बजेट वक्तव्यमा जनाए अनुसार कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र, स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने हो भने हाल त्यहाँबाट उपलब्ध हुने स्रोत सामग्री र सेवाको गुणस्तर तथा दायरा खस्कने छ ।
उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र सर्लाही; जुन अहिले सङ्घीय संरचनामा पर्दछ, यसले मुख्यतया आँप, लिची, बेल, केरा, रुखकटहर जस्ता गर्मी हावापानीमा उत्पादन हुने फलफूल तथा रामतोरिया, सर्लाही तनेबोडी जस्ता तरकारी बालीको गुणस्तरीय बिउबिजन उत्पादन गर्दछ । यहाँ सफल भएका जात र प्रविधिको यहाँको जस्तै हावापानी भएका देशभरिका अन्य ठाउँमा सहजै बिनारोकटोक जातीय तथा प्रविधि विस्तार गरिन्छ । यस केन्द्रलाई मधेश प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेमा यसको कार्यक्षेत्र मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्र खुम्चन्छ जब कि यी बाली नेपालका सातवटै प्रदेशका तराईका जिल्ला तथा मध्यपहाडका टार, नदी किनारमा पनि खेती गरिन्छ । ती सबै ठाउँमा गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवाको आवश्यकता पर्दछ ।
त्यसै गरी शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फा, मुस्ताङले उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने मुख्यतया स्याउ, ओखर, आलुबखडा जस्ता फलफूल खेतीका विभिन्न पक्षमा काम गर्दछ । यसलाई सङ्घबाट गण्डकी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बागमती र कोशीका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्ला सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने छन् ।
आलु विकास केन्द्र निगाले, सिन्धुपाल्चोकले आलुबालीसम्बन्धी ७७ वटै जिल्लामा बिउ र प्राविधिक सेवा पु¥याइरहेको अवस्थामा यसलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र रहने हुन्छ र रहल ६४ जिल्लाको निम्ति बिउ आलु र प्रविधि पु¥याउन नयाँ बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सके सबै प्रदेशमा डुप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ वा स्थापना गर्न नसक्ने प्रदेशका किसान तथा व्यवसायीलाई यस्ता सेवा पाउन महँगो हुने छ वा वञ्चित हुने छन् ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सम्पूर्ण कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी हाल सङ्घमा रहेका स्रोत (फार्म) केन्द्र र केन्द्रीय प्रयोगशालाको विशेष भूमिका र समन्वयकारी उत्तरदायित्व छ । यसरी हाल सङ्घ अन्तर्गत भएका फार्म केन्द्रहरूले सम्बन्धित बालीविशेषका लागि एक मात्र सङ्घीय स्रोत केन्द्रका रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यी सीमित स्रोतकेन्द्र पनि तत् तत् प्रदेशमा हस्तान्तरण भएमा सङ्घीय निकायको एकल तथा साझा अधिकारमा पर्ने क्षेत्रबाट गुणस्तरीय स्रोत बिउबिजन, जातीय विकास र अनुसन्धान, नियमन, जैविक विविधता, नवीनतम् प्रविधिको विकास जस्ता कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न आवश्यक कार्य गर्न नसकिने भएकाले लक्ष्य प्राप्तिमा ठुलो ठेस पुग्ने देखिन्छ ।
फार्म केन्द्रहरूले रैथाने, स्वदेशी र उपयुक्त विदेशी जर्मप्लाज्मको सङ्कलन, संरक्षण, मूल्याङ्कन र वृद्धि गरी स्रोत बिउ (बाली, तरकारी, फलफूल, पशुपन्छी र माछा) र अन्य वस्तु (रेशम कीराको फुल र लार्भा, रानी मौरी) को गुणस्तर कायम गरी फार्मलाई स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने; विभिन्न जातका उच्च गुणस्तर माउ बोट वा स्रोत बिउ उत्पादन गरी सहुलियत मूल्यमा निजी स्रोत केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने भन्ने छ । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार अन्न बाली÷दलहन÷तेलहन÷तरकारी, फलफूल बालीको उन्नत वा रैथाने जातीय विकास, प्रजनन तथा मूल बिउ उत्पादन गरी निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा बाली÷वस्तुको भरपर्दो स्रोत सामग्री उत्पादन गरी सहज रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराउने दायित्व पनि हुन्छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र अन्य अनुसन्धान संस्थानसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्बन्धित बाली वस्तुमा समस्या समाधान उन्मुख अनुसन्धान÷परीक्षण सञ्चालन गर्ने; प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउने, फार्म केन्द्र भ्रमण गर्ने कृषक तथा अन्य आगन्तुकका लागि प्रभाव सिर्जना गर्न डेमो ब्लक, हाइब्रिड बिउ÷प्रविधि र नर्सरी व्यवस्थापन जस्ता प्रदर्शन र प्रमाणीकरण परीक्षण सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्यहरू पनि यिनीहरूकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
फार्म केन्द्रहरूले बालीविशेषको उत्पादन प्रदर्शन, नयाँ जात र प्रविधिको प्रदर्शन, गुणस्तरीय माउ बोट संरक्षण, गुणस्तर बिउ, बिरुवा उत्पादन कार्य नमुना रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् र यस कार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी देखिन्छ । कृषकस्तरमा प्रविधि प्रसार–प्रचार, क्षमता विस्तार गर्न सरकारी फार्म केन्द्रको आवश्यकता पर्दछ । अतः यी फार्म केन्द्रलाई सबै पक्षको निगरानी, समन्वय तथा सव्रिmयतामा अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा लैजानुपर्ने छ; जसका लागि सङ्घीय कार्यालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय निकायमा रहेका फार्म केन्द्रलाई उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एकसिलेन्स) का रूपमा विकास गर्न संरचनागत सुधार, जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन तथा स्रोतसाधनको उचित व्यवस्था गरेर आवश्यकता अनुसार देशको सबै भू–भागमा सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाई देशभरका सेवाग्राहीलाई सेवा पु¥याउन उदार कार्य विवरण दिन नितान्त जरुरी छ । प्रविधि प्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सिप विकासमा फार्म केन्द्रको महìवपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यिनीहरूको कार्यक्षेत्र सबै प्रदेश हुनु पर्दछ । जसका लागि फार्म केन्द्रलाई सङ्घीय कार्यालयको क्षेत्रधिकारमा राख्नु पर्दछ ।
लेखक कृषि विभागको उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ ।