माथिल्लो अरुणमा लगानी जुटाउन दातृ निकायसँग छलफल

काठमाडौं, जेठ २५ गते। माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ। १०६१ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैङ्क, कुबेद फण्ड, जर्मन, साउदी विकास फण्ड लगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा विश्व बैङ्क दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वांग्जी चेनको पनि सहभागिता रहेको थियो। 

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैङ्कले माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। ‘‘हामीले अरुण तेस्रोमा नै विश्व बैङ्कको लगानी चाहेका थियौँ। विश्व बैङ्क पनि लगानी गर्न तयार थियो। तर विविध कारणले अरुण तेस्रोमा लगानी हुन सकेन’’, डा. महतले भन्नुभयो, ‘‘अहिले माथिल्लो अरुणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।’’

मन्त्री महतले जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत परियोजनामा एसिया विकास बैङ्कले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। ‘‘अहिले पनि नेपालले सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ’’, मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त योजना आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ। हामी आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेका छौँ।’’

छलफलमा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र यसको प्रभावकाबारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। छलफलमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जाइका फण्ड, साउदी फण्डका प्रतिनिधिले माथिल्लो अरुण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो। जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताउनुभयो।  

अपर जलविद्युत आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउने योजना रहेको छ। 

परियोजना निर्माणका लागि गर्नु पर्ने पूर्व तयारीका जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान लगायतका धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेका छन्। सन् २०२५ जुलाईबाट परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने ढङ्गले काम अगाडि बढिरहेको छ। अब प्रत्येक इच्छुक दातृपक्षसँग वित्तीय योजना र ऋणका सर्त तथा ब्याजदरको बारेमा आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी छ।