काठमाडौँ, जेठ २५ गते । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दाका प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्। सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि बुधबारदेखि प्रतिवादीका पक्षबाट बहस सुरु भएको हो। बुधबार तीन प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। मुद्दासाथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीका तर्फबाट थुनछेक बहसको प्रक्रिया हुनेछ।
प्रतिवादीहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्ष निर्दोष रहेको बचाउ गर्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका छन्। दुलालका तर्फबाट विश्वास आचार्य, विकास भट्टराई, योगेन्द्र अधिकारीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो। यस्तै भण्डारी र गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजाल तथा अधिवक्ताहरू चूडामणि पोखरेल, शालिकराम सापकोटालगायतले बहस गर्नुभयो।
बहसमा कानुन व्यवसायीले अर्को व्यक्तिको बयानकै आधारमा स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थन नगर्दासमेत गलत नियतले आफ्ना पक्षलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको जिकिर गरेका छन्। स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थन नगर्दासमेत प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको उनीहरूको जिकिर छ। मिसिलमा पेस गरिएको डायरीको परीक्षण गर्न पनि कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन्। आफ्ना पक्षलाई मध्यरातमा बयान गराइएको भन्दै कानुन व्यवसायीले आपत्ति पनि जनाएका छन्। मुद्दामा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान नभएको पनि उनीहरूको जिकिर छ।
केही कानुन व्यवसायीले साक्षीसँग पुर्पक्षअघि नै जिरहको मागसमेत गरेका छन्। सरकारी वकिलको अनुसन्धान दक्षता र निष्ठामा समेत प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। बयानमा तानिएकै आधारमा कतिपयमा मुद्दा चलाइए पनि केही व्यक्तिलाई सोधपुछसमेत नभएको जिकिर प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको छ। प्रतिवादीका तर्फबाट आगामी मङ्गलबारसम्म बहस हुनेछ। त्यसपछि सरकारी वकिलले पुनःजवाफको समय पाउने छ। जवाफी बहस सकिएपछि थुनछेक आदेश हुनेछ।
शरणार्थी प्रकरणमा अदालतमा जेठ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो। जेठ १२ गतेदेखि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बयान सुरु भएको थियो। बयान सकिएपछि आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो।
सरकारी वकिलले अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपियाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराधपीडित संरक्षण ऐनअनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ। दुई पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिवसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ३० जनालाई मुद्दा लगाइएको छ। प्रतिवादीमध्ये १४ जनालाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ तर मुद्दा दर्तापछि दुई जना पक्राउ परिसकेका छन्।
ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा सबै प्रतिवादीलाई चार प्रकृतिका कसुर आकर्षित गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी संहिताको व्यवस्था अनुसार एकीकृत कसुरमा हुने सजाय दाबी पनि अभियोगपत्रमा लिइएको छ।
