अविनाश चौधरी
धनगढी, जेठ २३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेर विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनमा कर लगाएको हो ।
विद्युतीय सवारी साधनबाट कर सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकारले आइतबारमात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने र उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ ऐन बनाइएको हो । अब डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको जस्तै विद्युतीय सवारी साधनको पनि कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारले विद्युतबाट चल्ने मोटरसाइकल/स्कुटरमा वाटको आधारमा करको दर तय गरेको छ । पाँच सय वाटसम्मको वार्षिक एक हजार, पाँच सय एक वाट भन्दामाथि एक हजार वाटसम्मको एक हजार पाँच सय, एक हजार एकदेखि एक हजार पाँच सय वाटसम्मको दुई हजार र एक हजार पाँच सय एक वाटभन्दा माथि सबै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको तीन हजारसम्म वार्षिक कर तोकिएको छ ।
यस्तै, कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसका लागि किलोवाट अनुसार करको दर तोकिएको छ । ४९ किलोवाटसम्मको गाडीको वार्षिक कर १० हजार, ४९ किलोवाट भन्दामाथि एक सय २५ किलोवाटसम्मको गाडीको १५ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ ।
यसैगरी, एक सय २५ किलोवाट भन्दामाथि दुई सय २५ किलोवाटसम्मको गाडीको वार्षिक कर २० हजार रुपियाँ र दुई सय २५ किलोवाट भन्दामाथि सबै खाले गाडीको वार्षिक कर ३० हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ ।
सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनहरूको कर भने निजीभन्दा केही कम रहेको छ । ४९, एक सय २५ किलोवाटसम्म, दुई सय २५ किलोवाटसम्म र दुई सय २५ किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा क्रमशः दुई हजार पाँच सय, चार हजार पाँच सय, १० हजार र १५ हजार रुपियाँ वार्षिक करको दर तोकिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा २० प्रतिशत छुट हुने आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
विश्व उष्णीकरणको मुद्दा जल्दोबल्दो बनिरहेको बेला विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रदेश सरकारले धेरै अध्ययन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा वैज्ञानिक कर लगाउने कार्य गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताउनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन कम हुँदै जाने उल्लेख गर्नुहुँदै अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । निकट भविष्यमा पेट्रोल पम्पभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन रहनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मुलुकका अरू प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याइसकेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनबाट कर उठाउने अभ्यास गर्न गइरहेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा करको दर कम राखेको जनाइएको छ ।
