काठमाडौँ, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने सरकारको नीतिले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको घिउ तेल उद्योगीले बताएका छन् ।
नेपाल वनस्पति घिउ तेल उद्योग उत्पादक सङ्घले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको नीतिले २६ घिउ तेल उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताएका हुुन् ।
सङ्घका अध्यक्ष विकास दुगडले भन्सार महसुल १० प्रतिशत र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेर नेपाली उद्योगले व्यापार गर्न नसक्ने भन्दै तत्काल भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भारतबाट चोरी तस्करी भएर खाने तेल भित्रिएको अवस्थामा एक प्रतिशत रहेको भन्सार महसुललाई बजेटले १० प्रतिशत बनाएकाले नेपाली उद्योगले महँगो भन्सार तिरेर तस्करीको तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने दुगडले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गर्छ भन्ने विश्वास छ,” दुगडले भन्नुभयो, “गत वर्ष पनि सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको थियो अहिले पनि सुन्छ ।” भारत सरकारले कच्चा तेलको भन्सार महसुल घटाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले कच्चा तेलको भन्सार बढाउनु उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।
स्वदेशी बजारमा वार्षिक तीन लाख टन खाने तेलको माग छ । भन्सार महसुल १ प्रतिशत हुँदा पनि नेपाली उद्योगले अहिलेसम्म दुई लाख टन मात्रै तेल बिक्री गर्ने गरेको उद्योगीको भनाइ छ । सङ्घका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५० हजार टन खाने तेल अवैध माध्यममा भित्रिएको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा तेलको कच्चा पदार्थ बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गर्छ । अबैध तेलले बजार कब्जा गरिरहेको अवस्थामा भन्सार महसुल बढ्ने हो भने नेपाली उद्योग टिक्कै नसकी बन्द हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले महसुल दर घटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले देशमा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिने घिउ तेल उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी भन्सार महसुल घट्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आयात हुने तेलको कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल बढाएको छ । स्थानीय उत्पादनले बजार माग धान्न नसक्दा उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयात गरेर तेल उत्पादन गरी वितरण गर्ने गरेका छन् ।
आयातित कच्चा प्रदार्थ प्रशोधन गरेर भ्यालुएड गरी खाने तेल निर्यातसमेत हुने गर्छ । सनफ्लावर, भटमास तेल र पाम तेल निर्यात हुने गर्छ ।
