मुआब्जा विवाद सुल्झिएपछि

विकास निर्माणका काममा आउने अवरोधले तोकिएको समयमा काम हुन नसक्ने ठूलो समस्या हाम्रा निम्ति नयाँ होइन । अनेक अवरोधले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन समस्या आउने गर्छ । गल्छी–रसुवागढी सडक नेपाललाई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग हो । नेपाललाई उत्तरी छिमेकीसँग जोड्ने व्यापारिक यो मार्ग सहज भए नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रभावकारी हुने छ । लामो समयदेखि सडकको मुआब्जाले भने यो सडक फराकिलो बनाउन समस्या भएको थियो । अब भने ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडक योजना अन्तर्गत पर्ने नुवाकोटको विदुर बजार क्षेत्रको मुआब्जा समस्या समाधान भएको छ । यसले अब सडक विस्तार गर्न सहज भएको छ ।

‘गल्छी–रसुवागढी’ सडकको मुआब्जा माग गर्दै  जग्गाधनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यसले सडक विस्तार गर्ने काम रोकिएको थियो तर जग्गाधनीलाई ‘मुआब्जा दिनु नपर्ने’ भनेर अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो फैसलासँगै लामो समयदेखि सडक विस्तारमा भइरहेको विवाद अन्त्य भएको छ । नेपालको मध्य भाग र राजधानी काठमाडौँनजिकै धादिङको गल्छीबाट सुरु भएर नुवाकोटको त्रिशूली, रसुवाको वेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी हुँदै चीनसँगको सीमा रसुवागढीसम्म यो सडक ८२ किलोमिटर रहेको छ । यो सडक अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्ने लामो प्रयास भएको थियो । त्यसैको फलस्वरूप २०७२ मङ्सिर १७ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सडक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो  । सो निर्णयसँगै साधन र स्रोत पनि जुटेको थियो । निर्णयपछि सडकको विस्तार र स्तरोन्नति थालिए पनि मुआब्जा विवादले समस्या पारेको थियो ।

खास समस्या नुवाकोटको विदुरमा आएको थियो । ‘गल्छी त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडकखण्डको विदुर नगरपालिका–५, पिपलटारदेखि विदुर–१, ढुङ्गेसम्मको करिब आठ किलोमिटर सडकको विस्तारका व्रmममा जग्गाको मुआब्जा विवाद आयो । यो विवाद न्यायालयसम्म पुग्यो । ‘जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने तर घरटहराको क्षतिपूर्ति दिनू’ भनेर फैसलाको पूर्ण पाठ आएको सो सडक योजना प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएसँगै सडक फराकिलो हुने मार्ग प्रशस्त भएको हो । त्यसो त मुआब्जा विवाद अदालतमा पुगेपछि लामो समयदेखि काममा अवरोध आयो । पच्चिस महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी गल्छी–मैलुङ ४६ किमी सडक कोभेक–टुन्डी–रसुवा कन्स्ट्रक्सनले २०७३ मङ्सिरमै ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म ८० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । यसको खास कारण मुआब्जा विवाद नै थियो । अब भने सडक विस्तार हुने विश्वास बढेको छ । सडक निर्माण भएसँगै नेपाललाई व्यापारमा सहयोग पुग्ने छ । नेपालको व्यापार दक्षिणी छिमेकी मुुलुक भारतसित मात्र निर्भर हुँदा समस्या परेको विगतमा अनेक उदाहरण छन् । नाकाबन्दीका बेला यही कमजोर पूर्वाधारको सडक हुँदै उत्तरी छिमेकीबाट इन्धन आपूर्ति गरी काम चलाउनु परेकोसमेत बिर्सन मिल्दैन ।

नेपाल दुई विशाल जनसङ्ख्या भएको छिमेकीको बिचमा छ । गल्छी–रसुवागढी सडक फराकिलो बनाउँदा चितवन, माडी हुँदै भारतसँगको व्यापार सहज हुने छ । इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल मुलुकको व्यापारिक केन्द्र थियो । दुवैतिर नेपालले अब्बल व्यापार गरेर धन आर्जन गरेको थियो । एक सय वर्षअघिको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ९० प्रतिशत त निर्यात नै हुन्थ्यो । त्यति मात्र होइन, गोरखाको आरुघाटलगायतका व्यापारिक केन्द्र हुँदै उत्तर–दक्षिण व्यापार हुने गरेको थियो । नेपालले इतिहास बिर्सन मिल्दैन । गल्छी–रसुवागढी सडकले नेपालको पुरानो व्यापारिक साख र वैभव फर्काउन सक्ने राम्रो सम्भावना छ । त्यति बेला मानिसहरू भारी बोकेर हिँडी व्यापार गर्थे । घोडा, खच्चड आदिको सहयोग लिन्थे । अहिलेको युगमा पूर्वाधारसहितको सडक सञ्जाल नै व्यापार विस्तारको पहिलो सर्त हो । विकट भूखण्ड भएको यस क्षेत्रमा फराकिलो सडकले व्यापारको लागत घटाउन सजिलो बनाउँछ । चीन र भारतसित रेल मार्गको अवधारणा विकास हुँदै छ, अध्ययन हुँदै छ तर महँगो रेल मार्ग बन्न समय लाग्ने छ । सडक मार्गलाई आधुनिक पूर्वाधारसहित सहज बनाउन सक्दा नै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आकाङ्क्षा पूरा हुन्छ । समृद्धितिर अग्रसर हुन सहज हुने छ ।