जलवायु परिवर्तनको असर सर्वत्र देखिन थालेको छ । यसबाट समग्र पर्याचक्र नै प्रभावित बनेको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले कहिले खडेरी, कहिले खण्डवृष्टि त कहिले अतिवृष्टिले व्यापक जनधनको क्षति पु¥याउन थालेको छ । गत वर्ष पनि वर्षा ऋतु सकिनै लाग्दा अप्रत्याशित रूपमा असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोले व्यापक जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । यस पटक पनि असोज १७ देखि १९ गतेसम्मको अविरल वर्षाले पु¥याएको ठुलो जनधन क्षतिले सबैलाई चिन्तित बनायो । सरकारले बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै बेपत्ता भएकाको खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलबार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औँ बैठक बस्यो । बैठकले घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सङ्घीय सरकार मन्त्रीहरू, बागमती प्रदेश, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ, मुख्यसचिव एवं सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखबिच गम्भीर छलफल भयो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टका अनुसार यसअघिको मापदण्ड अनुसारै मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप तत्काल दुई लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराइने छ ।
अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोमा परेर ५२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै पाँच जना बेपत्ता भएका छन् । त्यसै गरी घाइते ४७ जनाको सरकारले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि राहतस्वरूप ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसमा सुरुमा २५ हजार रुपियाँ र आवासको प्रारम्भिक संरचना निर्माणपछि बाँकी २५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने छ । यो रकम घरबास गुमाएकालाई तत्कालै उपलब्ध गराइने छ । त्यसै गरी बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकाको स्थायी आवास निर्माणका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः पाँच लाख, चार लाख र तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने छ । विपत्मा घरबास गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । लाभग्राही पहिचान भई आएपश्चात् अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिइएको छ । सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुरु गर्न तीन वटै तहका सरकारबिच समन्वय गरिएको छ । सडकहरू सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भएकाले सम्बन्धित निकायले आफ्नो सडक सेवा, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने भएका छन् । सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग आवश्यक भएको अवस्थामा केन्द्र सरकारले मद्दत गर्ने छ ।
बैठकमा देशका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण निम्तिएका घटनाबाट भएको क्षति र अहिलेसम्मको खोज तथा उद्धारको स्थितिबारे गहन समीक्षा गरिएको थियो । जनगुनासो आउन नदिने गरी राहत र उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । बैठकले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिको खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी तिनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने र उक्त घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने छ । घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मिलाउने भएको छ । विपत्पश्चात् फैलिन सक्ने महामारी आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ । घटनाक्रमले के देखाएको छ भने सुरक्षा निकायलाई विपत्सँग जुध्न थप समयानुकूल तालिम र उपकरणले सुसज्जित बनाउन सकिएमा क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
