छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणामै सीमित

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष भयो । घोषणा आफैँमा बाध्यकारी व्यवस्था होइन । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको अर्थ नेपालको राजनीति र दलित आन्दोलनमा निकै महत्वपूर्ण छ । जनआन्दोलन २०६२र६३ को सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पु-याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै सात राजनीतिक दलले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका थिए । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा तीन जना सेतु विक, चन्द्र बयलकोटी र दीपक विक सहिद भएका थिए । माओवादी जनयुद्धको राप र ताप त छँदै थियो । घोषणा दलित आन्दोलनको मात्र नभई राजनीतिक आन्दोलनको पनि सफलता थियो । जनआन्दोलन २०६२/६३ सफलताको जगमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो । सही नियतले घोषणा गरिएको भए पनि त्यसलाई दलहरूले गम्भीरताका साथ नलिँदा घोषणा घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ ।

घोषणापश्चात् बनेका सरकारले घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएनन् । सार्वभौम संसद्ले गरेको घोषणा कुनै पनि सरकारको बजेट भाषणमा पर्न सकेन । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दै आए । घोषणालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेनन् । घोषणा गर्दैमा छुवाछुतमुक्त नेपाल भइहाल्ने अवस्था थिएन ।

सदियौँदेखि चल्दै आएको कुसंस्कार चुट्कीका भरमा परिवर्तन हुने कुरै भएन । जसरी घोषणा गरिएको थियो, त्यसै गरी कार्यान्वयनतिर ध्यान दिएको भए १७ वर्षको अवधिमा समाजमा सामाजिक परिवर्तन भने अनुभूति गर्न सक्ने गरी भइसक्थ्यो । दलहरूले छुवाछुत अन्त्यको अभियान चलाउने सक्थे, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्थे । विडम्बना यी काम हुन सकेनन् । घोषणामार्फत दलहरूले छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गर्ने इच्छाशक्ति त प्रकट गरे तर कार्यान्वयन गरेनन् । जसका कारण दलित समुदायले घोषणाको अनुभूति गर्न पाएनन् । 

घोषणा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धमा दलहरूको हलुका बुझाइको परिणाम हो भन्ने प्रमाणित भइरहेको छ । होइन भने घोषणाको प्रभाव समाजमा केही न केही देखिनु पथ्र्यो । छुवाछुतलाई दलितको मात्र समस्याका रूपमा हेर्ने, चलिआएको परम्परा हो समयसँगै हटेर जान्छ भन्ने खालको हलुका र समग्रतामा बुझ्ने काम दलहरूबाट हुँदै आएकाले घोषणाले सार्थकता पाउन सकेन । बरु नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसक्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई भ्रममा राख्ने काम सरकारी निकायबाट हुँदै आएको छ । यो दलितमाथि अर्को अन्याय हो ।

घोषणापश्चात् छुवाछुतविरुद्धको कानुन बनाउने, संविधानमा दलित अधिकारको व्यवस्था गर्ने र संयन्त्र निर्माण गर्ने काम भए तर यी काम घोषणाको दबाबमा भन्दा पनि दलित आन्दोलनको दबाबका कारण भएका हुन् । हुन त २००७ सालदेखिको परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको विषयलाई सुधारात्मक रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको पाइन्छ । माओवादीको दसवर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले पनि दलित सवाललाई सुधारात्मक रूपले नै सम्बोधन गरेको छ । जसका कारण छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा पनि औचित्यहीनजस्तै भएको छ ।

दलित आन्दोलन नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको पनि पूरक भएकाले राजनीतिक आन्दोलनको सफलतासँगै सुधारात्मक रूपमा भए पनि केही उपलब्धि नभएका होइनन् । २००७ सालको संविधानले दलितले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था ग-यो । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा जातीय विभेद गर्न नपाइने, कानुनी रूपमा सबै समान भनियो तर मुलुकी ऐनको धार्मिक महलमा “परम्परादेखि चलिआएको व्यवस्थालाई भेदभाव मानिने छैन” भन्ने व्यवस्थाले छुवाछुत र भेदभाव कायम नै राख्यो । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान २०४७ ले सार्वजनिक स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था ग-यो तर निजी क्षेत्रमा छुवाछुत गर्न २०४७ को संविधानले छुट दियो । २०६२र६३ को जनआन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको सवालमा २०४७ सालकै व्यवस्थालाई कायम राख्यो । सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत गर्न नपाइने पुरानै व्यवस्था भयो । संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि स्थानमा छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था ग-यो । 

संविधानको धारा २४ र ४० प्रत्यक्ष रूपमा दलित लक्षित छ । धारा २४ कार्यान्वयनका लागि २०७५ असोज २ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पहिलो संशोधन भयो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना तोकियो । संशोधनले सजाय बढायो । 

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ले धारा २४ लाई समग्रतामा समेट्यो । २०७५ फागुन १९ गते पारित सो विधेयकको दफा ९३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनले दलितलाई मात्रभन्दा पनि सबै विभेदलाई एकै ठाउँ राखेर छुवाछुतलाई न्यून प्राथमिकतामा पारेको छ । तीन वर्षभन्दा कम सजायका घटनामा पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्न नपर्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

धारा ४० का लागि एकीकृत कानुन बनाउनु पथ्र्यो तर समग्रमा बन्यो । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ सबैका लागि भयो, दलित भनेर छुट्याउने काम भएन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन समग्रतामा ल्याइयो । यी ऐन धारा ४० सँग सम्बन्धित त छन् तर समग्रतामा ल्याएकाले दलितलक्षित देखिँदैन । दलित भनेर उल्लेखै गरिएन । 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौँ संशोधन गरेर भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो । कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । धारा ४० (१) को समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था अन्तर्गत हेर्ने हो भने निजामती सेवा ऐन संविधानको भावना अनुरूप छैन । समानुपातिक सहभागिताले वा संविधानले जनसङ्ख्याको आधारमा (१३.८ प्रतिशत) माग गर्छ तर निजामती सेवा ऐनले दलितलाई ९ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । ४० (१) मै दलितको सशक्तीकरण गर्ने व्यवस्था पनि छ । दलितका परम्परागत पेसा र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कहीँकतै काम सुरु भएको पाइँदैन । 

धारा ४० अनुसार दलितका लागि प्रभावकारी कानुन नबनेकाले थप एकीकृत कानुन जरुरी छ । समग्रताले भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य हुन सक्दैन । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई सार्थक बनाउन संविधानको मर्म र दलितसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । ऐनलाई प्रत्यक्ष रूपमा दलितलक्षित बनाउनु पर्छ । कानुन कार्यान्वयनको फितलोपनाको अन्त्य हुनु पर्छ । किनकि जातीय विभेद सरकारवादी मुद्दा हो । भएका संरचनालाई सक्रिय  बनाउन जरुरी छ । संविधान जारी भएपछि उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई निष्क्रिय  पारिएको छ । दलित समुदायको आर्थिक र शैक्षिक विकासमा असर पु¥याएको छ । यसलाई सक्रिय  बनाउनुको विकल्प छैन । 

छुवाछुतविरुद्धको ऐन र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाकै धरातलमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत अन्त्य तथा दलितको अधिकार प्रवर्धन संयन्त्र २०६८ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै बनाएको थियो । यस संयन्त्रको सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । संयन्त्रको कार्यान्वयन समितिको संयोजक मुख्य सचिव हुनुहुन्छ । दुर्भाग्य यी संयन्त्र सक्रिय हुन सकेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिमा दलित समिति थिए, त्यसलाई पनि निष्क्रिय  पारिएको छ । 

२०६८ सालमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र बनेका थिए । स्थानीय तहसम्म यी संयन्त्र निर्माण भएका थिए । निगरानी केन्द्रलाई छुवाछुतविरुद्ध अभियान चलाउने र छुवाछुतका घटना भए तत्काल कारबाही प्रक्रिया  अघि बढाउने जिम्मेवारी थियो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका यी संयन्त्र अहिले निष्क्रिय  बनाइएको छ । सरकारले यी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ ।

संविधानका व्यवस्था, छुवाछुतविरुद्धका ऐन र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयन भइदिएको भए अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मारिएका काभ्रेका अजित मिजारको शव सात वर्षदेखि महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा रहने थिएन कि ? २०७३ असार २९ गते मारिएका मिजारको परिवारले किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले पक्राउ  नगरेपछि पीडित परिवारले अहिलेसम्म शव बुझेका छैनन् । 

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नेहरूलाई प्रश्न छ, अजित मिजारको शवले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई गिज्याएको छ कि, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाले अजित मिजारलाई ? घोषणाकारीलाई स्मरण होस्, अन्तरजातीय विवाह गर्न जाँदा रुकुम पश्चिमको भेरी नदीमा २०७७ जेठ १० गते मारिएका जाजरकोटका नवराज विकसहितका छ जना युवाका परिवारले पनि छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको औचित्य खोजिरहेका छन् । 

लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।