शिव कोइराला
शिव कोइराला
सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य आमनागरिकको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु नै हो । सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । समग्रमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, न्यायपूर्ण एवं समतामूलक राज्यको स्थापना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार गर्ने, राजस्व परिचालनमा सहयोग पु-याउने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, योजनाबद्ध विकास प्रव्रिmयालाई सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्नेलगायत उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हुन्छ ।
विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना १९९३ सालमा भयो । यसपछि योजनाबद्ध विकासको थालनीसँगै सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको व्रmमले तीव्रता पाएको देखिन्छ । सातौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा अधिकतम ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा अवलम्बन गरेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नीति कार्यान्वयनपछि हाल संस्थानको सङ्ख्या ४४ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८० अनुसार हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका मध्ये २५ संस्थान मुनाफामा छन् भने १७ संस्थान घाटामा छन् । त्यस्तै दुई वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ ।
यस अवधिमा नाफामा रहेका २५ संस्थानमध्ये सबैभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नेमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यस समीक्षा अवधिमा पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नाफा आर्जन गर्ने सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको थियो भने यस समीक्षा अवधिमा दोस्रो स्थानमा झरेको छ ।
त्यस्तै तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा क्रमशः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् । समीक्षा अवधिमा उत्कृष्ट पाँचमा परेका पाँचवटै संस्थान विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालित छन् । त्यस्तै कतिपय संस्थान निरन्तर घाटामा गएकाले वित्तीय जोखिम बढ्नुका साथै सरकारमाथि व्ययभार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । यस समीक्षा अवधिमा उच्च घाटामा गएका पाँच वटा सार्वजनिक संस्थानमा व्रmमशः नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल औषधी लिमिटेड रहेका छन् । यी पाँचवटै संस्थान दुई वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छन् ।
यस अवधिमा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई छ अर्ब १५ करोड ५१ लाख रुपियाँ लाभांश प्राप्त भएको छ । यो लाभांश रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४२ प्रतिशतले घटी हो । आव २०७५/०७६ को तुलनामा आव २०७६/०७७ मा ४८.८७ प्रतिशतको उच्च लाभांश नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएकोमा आव २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा कोभिड–१९ को सङ्व्रmमण तथा आर्थिक सङ्कटका कारण सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही कमी आएर लाभांश प्राप्तिमा उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ ।
क्षेत्रगत रूपमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानलाई छ वटामा विभाजन गरिएको छ । हाल कायम ४४ वटा संस्थानमध्ये सेवा क्षेत्रमा ११, औद्योगिक क्षेत्रमा १०, वित्तीय क्षेत्रमा नौ, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच र व्यापारिक क्षेत्रमा चार वटा पर्छन् । सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरणका छ क्षेत्रमध्ये विगत पाँच वर्षको अवधिमा जनोपयोगी, वित्तीय र सेवा क्षेत्रका संस्थान सञ्चित नाफामा छन् भने व्यापारिक, औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रका संस्थान सञ्चित नोक्सानीमा छन् । त्यस्तै जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका संस्थान मात्र विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा सञ्चालित छन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर र ऋणबापतको लगानी निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी भएकोमा अधिकांश संस्थानले सो ऋणको साँवा तथा ब्याजसमेत लामो समयसम्म फिर्ता नगरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले सेयर लगानी गरेबापत सेवा, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका संस्थानबाट विगत पाँच वर्षदेखि लगातार रूपमा लाभांश प्राप्त गरेको छ भने औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रबाट विगत पाँच वर्षदेखि लाभांश प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानबाट समीक्षा अवधिभन्दा अघिका तीन वर्षमा नेपाल सरकारलाई लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ भने यस समीक्षा अवधिमा लाभांश प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक संस्थानलाई मन्त्रालयगत रूपमा विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटा, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नौ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत तीन वटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत तीन वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत तीन वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक वटा, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत एक वटा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत एक वटा रहेका छन् ।
नेपालमा २०४९ सालदेखि संस्थान विनिवेश (निजीकरण) गर्न सुरु गरिएकोमा हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण भइसकेका छन् । सर्वप्रथम २०४९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना गरी तीन वटा संस्थानको निजीकरण गरिएको थियो । हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० वटा संस्थानमध्ये १२ वटा संस्थान निजीकरण ऐनबमोजिम खारेजी गरिएको थियो । यसरी खारेजी गरिएका १२ वटा संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानुनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ । कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बन्द रहेकोमा नेपाल सरकारले हालै मात्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ । अन्य खारेजीमा परेका संस्थानहरूको कानुनी प्रव्रिmया पूरा हुन सकेको छैन । सञ्चालनमा रहने गरी निजीकरण गरिएका बाँकी १८ वटा संस्थानमध्ये पनि छ वटा संस्थान बन्द अवस्थामा छन् भने १२ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका १२ वटा संस्थानमध्ये पनि आठ वटा नाफामा र चार वटा संस्थान घाटामा चलिरहेका छन् ।
यसरी निजीकरण गरिएका संस्थानले पनि आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । निजीकरण भएका संस्थानबाट राज्यले प्रतिफल प्राप्त गर्नुको साटो थप समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ । हाल मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटको अवस्था सुधार्न निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरी प्रतिफल र औचित्यका आधारमा संस्थान सञ्चालनका लागि विगतका नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खास गरी नाफा प्राप्त नहुने स्थानमा निजी क्षेत्र जान नचाहने भएकाले अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको परिचालनमा सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश आर्थिक सङ्कटको घडीमा रहेको अवस्थामा खाद्यवस्तु तथा सेवाहरूको वितरण सहज, सुलभ र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेमा आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थानप्रति रहेको जनताको नकारात्मक सोच हट्न जान्छ । त्यसकारण वर्तमान समयलाई सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो साख वृद्धि गर्ने अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ ।
नेपालले सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरेको छ । यस अनुसार अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक संस्थानको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउनु आजको आवश्यकता हो । निजीकरण गरिएका संस्थानले पनि उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हाल कायम रहेका संस्थानमध्ये एकै प्रकृतिका संस्थानलाई एक आपसमा गाभेर व्यावसायिक दक्षता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकेमा मात्र राष्ट्रले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।
लेखक नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।
