गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ उमेर समूहका युवाको प्रदर्शनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र नवगठित सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन मिति तोकेको छ । तोकिएको मितिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्वाचन आयोगको दायित्व हो ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई संवेदनशील ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई सूचना प्राप्तिको मुख्य स्रोत बनाउने जनसङ्ख्या ठुलो छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना सामग्रीको सत्यता पर्गेल्ने कार्य त्यति सहज छैन । पछिल्लो समयमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको कृत्रिम बौद्धिकताले सिर्जना गर्ने गहिरो भ्रम एक यस्तो तरिका हो, जसबाट श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गरी सोको प्रयोगमार्फत विद्यमान तस्बिर, आवाज र भिडियोको मिश्रणबाट द्वेषपूर्ण दुष्प्रचार र भ्रामक सूचना तयार पार्ने गरिन्छ ।
आयोगले विसं २०७४ देखि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो । आयोगबाट सामाजिक सञ्जाल उपयोगसम्बन्धी नीति–२०७७ पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल आधुनिक प्रविधिमा आधारित दोहोरो सञ्चार गर्न सकिने माध्यम भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावकारी, वैधानिक र विश्वसनीय बनाउन यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सामाजिक सञ्जालका माध्यमद्वारा विशेषतः युवा तथा दुर्गममा रहेका मतदातालाई निर्वाचनको सूचना प्रदान गर्न, गुनासो सुनुवाइ तथा निर्वाचनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालले निर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई आमनागरिकसँग दोहोरो संवाद गर्ने मञ्च प्रदान गर्ने छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सामाजिक सञ्जालको भूमिका जति सकारात्मक छ त्यति नै यसका चुनौती पनि रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताको निजी विचार हुने र यसको सम्पादन वा सेन्सर गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै एक मात्र गलत सूचना प्रवाह भएमा यसले निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ । समान्यतया निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालबाट मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अपव्याख्या, विदेशबाट समेत सहज पहुँच हुने हुँदा वैदेशिक प्रभाव, नकारात्मक टिप्पणी, झुटो साइट र एकाउन्ट, बोट्स, क्लिक बोएट्स, गहिरो भ्रम, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको गलत प्रयोग, निन्दा वा मान हानि जस्ता क्रियाकलाप हुने गरेका छन् ।
साइबर सुरक्षा, मिथ्या सूचना र हाइब्रिड खतरा
पङ्क्तिकारले गत मे २४ देखि जुन १ तारिखसम्म अस्ट्रेलियाको परराष्ट्र तथा व्यापार मन्त्रालय (डिफ्याट) ले आयोजना गरेको ‘क्यानबेरा फेलोसिप कार्यक्रम’ सहभागी हुने अवसर पाएको थियो । ‘साइबर सुरक्षा, मिथ्या सूचना र हाइब्रिड खतराहरू’ विषयमा केन्द्रित उक्त फेलोसिप कार्यक्रममा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले अस्ट्रेलियाका सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग ‘साइबर सुरक्षा, मिथ्या सूचा र हाइब्रिड खतराहरू’ सम्बन्धी विषयमा गहन अन्तर्क्रिया गरेको थियो ।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा पङ्क्तिकार, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी सदस्य इन्द्रकुमारी अधिकारी, नेपाल ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट’ का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रमोद जैसवाल, ‘सेन्टर फर सोसियल इनोभेसन एन्ड फोरजिन पोलिसी’ का निर्देशक अजयभद्र खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक लेखनाथ पाण्डे र ‘युथ इनोभेसन ल्याब’ का कार्यकारी निर्देशक प्रदीप खतिवडा सहभागी थियौँ ।
क्यानबेरा फेलोसिप कार्यक्रमका क्रममा पङ्क्तिकारले विश्वका देशहरू डिजिटल चुनौतीसँग कसरी जुधिरहेका छन् र ती चुनौतीलाई पार लगाउने उपाय कसरी अपनाइरहेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिने अवसर पाएको थियो । निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुन सक्ने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन, फैलिने सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति अनुगमन गर्न आयोगका तर्फबाट भएका प्रयासलाई अझ बढी प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा पनि जानकारी लिने अवसर प्राप्त भएको थियो । साइबर सुरक्षा र दुष्प्रचारसम्बन्धी अस्ट्रेलियाली विज्ञसँगको छलफल सुरक्षा र अधिकारबिच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको थियो ।
अस्ट्रेलियाको परराष्ट्र तथा व्यापार मन्त्रालयको साइबर सुरक्षा डिभिजनले अस्ट्रेलियाको बहुस्तरीय साइबर रणनीतिको अवलोकन गराएको थियो । स्वास्थ्य, ‘टेलिकम्युनिकेसन’ र वित्तीय क्षेत्रका ठुला साइबर घटनाबाट अस्ट्रेलियाले सिकेका पाठ, ‘ई–सेफ्टी प्रोग्राम’ को सफलता, र ‘डिपफेक रेगुलेसन’ सम्बन्धी बहसमा सहभागी हुँदा साइबर सुरक्षा प्राविधक विषय मात्र नभएर नैतिक संरचना पनि रहेछन् भन्ने अनुभूति भयो ।
अस्ट्रेलियन इलेक्ट्रोरल कमिसनका प्रतिनिधसँगको छलफल सान्दर्भिक र उपयोगी रह्यो । उनीहरूले १३ वटा भाषामा सञ्चालन गरिएको डिजिटल साक्षरता अभियान, मिथ्य सूचना ट्र्याकिङ प्रणाली र मतदान सुरक्षाका लागि संयोजित भौतिक–डिजिटल सुरक्षा उपायका बारेमा जानकारी दिएका थिए । यी अभ्यासहरूले नेपालको निर्वाचन सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र बलियो बनाउन सक्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । यसै गरी एबिसी भेरिफाइका पत्रकारले तथ्य जाँचमा प्रयोग हुने ‘ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स’ उपकारणहरू देखाएका थिए । उनीहरूले मिथ्या सूचनाको ‘खण्डन’ गर्नुभन्दा त्यसको मूल स्रोत पत्ता लगाउन सकियो भने नागरिकलाई मिथ्या सूचनाबाट टाढै रहन सक्षम बनाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट कसैले आफ्नो फाइदाका लागि हुँदै नभएको कार्य वा उक्त विषयका सम्बन्धमा बढाई चढाई सूचना तयार तथा प्रकाशन गर्नुलाई मिथ्या सूचना प्रवाह भनिन्छ । यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य भए गरेको हो भन्ने जसरी प्रस्तुत गर्ने र उक्त सूचना पाउने व्यक्तिले त्यसको पुस्ट्याइँ नगरी जस्ताको तस्तै बुझ्ने हुनाले मिथ्या सूचना प्रवाह र प्रपोगान्डा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने यस्ता मिथ्या सूचना प्रवाह कानुनी व्यवस्थाका विरुद्ध हुनुका साथै यसले आम नागरिकमा गहिरो भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दा मिथ्या सूचना प्रवाहबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई केकसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीर भएर ध्यान दिनु पर्छ ।
निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने गलत सूचना सामग्रीले मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्ने, अनधिकृत सूचना प्रदान गर्ने, उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्ने, निर्वाचन प्रक्रियाको मर्यादा र निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको विश्वसनीयतामाथि जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो सूचना सामग्रीलाई तत्कालै व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनमार्फत जनताले कुन दल वा उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने भन्ने निर्णय गर्छन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत आममतदातामा गलत, मिथ्या वा झुटा सूचना प्रवाह गरी आफ्ना पक्षमा ल्याउनका लागि दल तथा उम्मेदवारलगायत तिनका शुभेच्छुक, समर्थक र कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गर्न सक्छन् । मिथ्या सूचनाले आम मतदाताको अभिमतलाई मात्र नभई निर्वाचनको निष्ठामा पनि असर पु¥याउने खतरा हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सुदृढ र प्रभावकारी हुनका लागि सुसूचित जनमतको अहम् भूमिका हुन्छ ।
आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, रणनीति तथा आवश्यक निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल अनुगमन तथा नियमनका लागि स्रोतसाधन र अधिकारसहित आवश्यक संयन्त्र तयार गरी क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने छ । भ्रामक, मिथ्या सूचना प्रवाह तथा अपव्याख्याको स्रोत पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
निर्वाचनमा सबै सामाजिक सञ्जालमा के के भइरहेको छ भन्ने विस्तृत जानकारी राख्न सम्भव हुँदैन । सामाजिक सञ्जालका मञ्चहरूमा के कस्तो सूचना वा सामग्रीलाई नियमन गर्ने र त्यसको खोजी कसरी गर्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्नु नै सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको महत्वपूर्ण चुनौती हो । यसका लागि स्थानीय परिवेश तथा मानिसहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी बानी व्यवहारका बारेमा राम्रो जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ ।
विसं २०७९ मा भएका तिनै तहका निर्वाचनमा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका मिथ्या तथा गलत सूचना सामग्री हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका मञ्चहरूसँग सहकार्यसमेत गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका विषयलाई आयोगले निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहितामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मिथ्या तथा भ्रामक सूचना सामग्री पहिचानका लागि सर्वसाधारणलाई सचेतना जगाउने तथा सही सूचना सम्पे्रषणका लागि निर्वाचनका सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षको सकारात्मक अग्रसरता आवश्यक पर्छ ।
– तुलाधर निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।
