नेपाल हाल बहुआयामिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दी, सामाजिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत् र जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । कार्यालयहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडले सेवा प्रवाह अवरुद्ध मात्र गरेको छैन, कर्मचारी सुरक्षामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्ता जटिल परिस्थितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न अब सरकारले डिजिटल कार्य प्रणालीलाई अविलम्ब अपनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
डिजिटल रूपान्तरण भन्नाले कुनै संस्था, निकाय वा सरकारको पारम्परिक कार्य प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत आधुनिक, लचिलो र प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया हो । यसले केवल कागजलाई कम्प्युटरमा राख्ने काम मात्र होइन, सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन, डेटा सुरक्षादेखि नीति निर्माणसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य राख्छ ।
विश्वका ठुला कम्पनीले कार्यस्थलमा डिजिटल र लचिलो मोडेलहरू (वर्क फ्रम होम, हाइब्रिड मोडेल) सफलतापूर्वक अपनाएका छन् । विश्वको तथ्याङ्क अनुसार, विश्वका करिब २८ प्रतिशत कर्मचारी पूर्ण रूपमा अनलाइन काम गर्छन् भने ६३ प्रतिशत कम्पनीले हाइब्रिड मोडल अपनाएका छन् । यी मोडेलहरूले लागत घटाउनुका साथै काममा लचकता, समयको उपयोग र उत्पादकत्वसमेत बढाएका छन् । नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण र सामाजिक रूपमा संवेदनशील देशमा यस्ता डिजिटल मोडेलहरू अझै बढी सान्दर्भिक छन् तर दुर्भाग्यवश, अहिले पनि अधिकांश सरकारी सेवा प्रणाली कागजी प्रक्रियामा आधारित छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपत् आउँछन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको कार्यालय उपस्थिति बाधित हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसले सेवा प्रवाह रोकिनु हुँदैन । यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सेवा प्रवाह निरन्तर राख्न डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अत्यन्त आवश्यक छ । डिजिटल माध्यमबाट कर्मचारीहरूले घरबाटै सुरक्षित रूपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रशासनिक कार्यहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
कोरोना महामारीको समयमा नेपाल सरकारले केही डिजिटल प्रणाली अस्थायी रूपमा लागु गरेको थियो । ‘अनलाइन फाराम,’ ‘भर्चुअल मिटिङ’ र घरबाट काम गर्ने अभ्यास प्रभावकारी साबित भएका थिए तर महामारीपछिका दिनमा ती प्रणालीहरूलाई संस्थागत गर्न सरकार असफल रह्यो । यदि त्यसबेला विकास गरिएका प्रणालीलाई दीर्घकालीन बनाइएको भए अहिलेको जस्तो सङ्कटमा सरकारी सेवा प्रभावित हुने थिएन । नेपालका धेरै सरकारी निकायमा अझै पनि परम्परागत कार्यशैली हाबी छ । सचिव, कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुखलगायत नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले कामको परिणामभन्दा पनि उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले कार्यालयहरूमा चापलुसी संस्कृतिलाई संस्थागत रूप दिएको छ, जसले दक्ष, इमानदार र नवप्रवर्तनशील कर्मचारीको उत्प्रेरणा क्षीण पारिरहेको छ ।
डिजिटल रूपान्तरण केवल प्रविधि प्रयोगको कुरा मात्र होइन, कार्यसंस्कृतिमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता हो । यसका लागि नेतृत्व तहका पदाधिकारीहरू स्वयम् ‘आइटीमैत्री’ बन्नु अत्यावश्यक छ । उनीहरूबाटै लचिलो, प्रभावकारी र नतिजा आधारित कार्य संस्कृतिको अभ्यास सुरु हुनु पर्छ । यसै सन्दर्भमा अब सबै मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको डिजिटल तत्परता, प्रविधि प्रयोग र सेवा प्रभावकारिताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बजेट वितरण गर्नुपर्ने समय आएको छ । जुन कार्यालयले डिजिटल माध्यमबाट जनसेवा प्रभावकारी बनाइरहेका छन्, तिनीहरूलाई थप बजेट, स्रोत र प्रविधिमा प्राथमिकता दिनु पर्छ । अर्कोतर्फ, जुन कार्यालयहरू अझै पनि हाजिरीमुखी, चापलुसी–आधारित र पुरानै प्रणालीमा अल्झिएका छन्, तिनलाई सुधारको लागि स्पष्ट समयसीमा र मूल्याङ्कन मापदण्ड तोक्नु पर्छ । यस प्रकारको प्रोत्साहन–दण्ड प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक सुधार ल्याउने छ र सरकारी सेवा प्रणालीलाई दक्ष, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा अगाडि बढाउने छ ।
हालैको आन्दोलनमा देशभरका सरकारी कार्यालयमा आगजनी हुँदा हजारौँ महìवपूर्ण कागजातहरू नष्ट भए । रिपोर्ट अनुसार १७ वटा अदालतका अभिलेखहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्, जसले न्याय प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म पछाडि धकिएको छ । यदि ती सबै कागजात डिजिटल रूपमा सुरक्षित गरिएको भए डेटा सजिलै पुनः प्राप्त (री स्टोर) गर्न सकिन्थ्यो भने कुनै कम्प्युटर वा डिभाइस नष्ट भए पनि त्यो रिकभरी गर्न सकिन्थ्यो । यसको समाधान भनेको कागजरहित कार्यालय प्रणालीको स्थापना हो, जुन आजको युगमा अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि सङ्कटमा सुरक्षा सर्वप्रथमको सिद्धान्त लागु हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरू तीन प्रमुख श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग संलग्न हुने कर्मचारी (जस्तै नागरिकता, सिफारिस, राहदानी दिने कर्मचारी) । दोस्रो, प्राविधिक वा प्रशासनिक कर्मचारी (जस्तै विश्लेषक, योजना निर्माता, लेखापाल, आइटी कर्मचारी) जसको कार्य सेवा प्रवाहको आन्तरिक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ । तेस्रो, सुरक्षा निकाय, जसको कार्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष फिल्ड उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।
विशेषतः दोस्रो श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न सजिलै सकिने भए तापनि अझै पनि उनीहरूलाई कार्यालय उपस्थितिमा जोड दिइएको छ । यदि यिनीहरूको काम डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिन्थ्यो भने एकातर्फ सेवा निरन्तरता कायम रहन्थ्यो । अर्कोतर्फ ती सेवाबाट सेवा शुल्कको माध्यमबाट सरकारलाई स्थायी आय आर्जन गर्न सकिन्थ्यो । हाल यो ई पासपोर्ट, कर तिर्ने ई फिलिङमा प्रणाली जस्ता उदाहरण सरकारकै डिजिटल आम्दानीका प्रमाण हुन् । यस्ता प्रणालीहरू विस्तार गरी जन्मदर्ता, जग्गा दर्ता, सिफारिस, ट्राफिक जरिबाना, डिजिटल अनुमति पत्र जस्ता सेवाहरू डिजिटल रूपमै प्रदान गरिएमा हजारौँ सेवाग्राहीबाट सहजै राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने छ । त्यसैले सरकार अब डिजिटल प्रणालीलाई केवल सङ्कट समाधान होइन, राजस्व आर्जन र दिगो सेवा सुधारको माध्यमको रूपमा पनि स्वीकार गर्न आवश्यक छ ।
आजको डिजिटल युगमा मिडिया सम्पादन, डेटा विश्लेषण, लेखापालन, सूचना प्रविधि सहायता, प्रशासनिक समीक्षालगायत थुप्रै कार्य सहज रूपमा घरबाटै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यो अवस्था केवल मिडिया क्षेत्रका लागि मात्र होइन, योजना आयोग, लेखा शाखा, प्रशासन, सूचना प्रविधि विभागलगायतका सरकारी निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि पनि लागु हुन्छ सरकारको ध्यान केवल हाजिरी वा उपस्थिति जाँचमा होइन, कार्यको प्रभावकारिता र कर्मचारीको सुरक्षामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल अभियान ल्याएको करिब पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सिंहदरबारमा कागजरहित प्रणालीको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालय अझै पुरानै शैलीमा चलिरहेका छन् । यसका लागि सरकारी अभिलेख अनिवार्य रूपमा डिजिटल रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै हाइब्रिड कार्य मोडेललाई नीति तहमै लागु गर्नु, सूचना प्रविधिमा ठोस लगानी गर्नु तथा कर्मचारीलाई डिजिटल सिपसम्बन्धी आवश्यक तालिम प्रदान गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
सरकारी कामकाजमा डिजिटल प्रविधिको अभावले नागरिकले बारम्बार सेवा पाउँदा कठिनाइ भोग्नु परेको छ । सङ्कटको बेला मात्रै डिजिटल प्रणालीको चर्चा गरेर समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले अब काम गर्दैन । सेवा प्रभावकारी, छिटो र सुरक्षित बनाउने एउटै उपाय भनेको डिजिटल प्रणाली हो । यसका लागि सरकारले कर्मचारीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । लचिलो र आधुनिक कार्य प्रणालीलाई नीतिगत रूपमा लागु गर्दै, डिजिटल पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लगानी गर्नु पर्छ ।
