फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका
१. फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका उल्लेख गर्दै नागरिकको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उपायहरूसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
फोहोरमैलाको न्यून उत्पादन, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण एवं उचित विसर्जनको माध्यमबाट ठोस फोहोरमैलालाई व्यवस्थित गर्दै वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्ने कार्य नै फोहोरमैला व्यवस्थापन हो । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका निम्नानुसार रहन्छ :
– फोहोरमैलाको न्यून उत्सर्जन गर्ने,
– फोहोरमैलाको स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने,
– पुनः प्रयोग गरी फोहोरमैला न्यूनीकरण गर्ने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सचेतना र शिक्षा
विस्तार गर्ने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी अभियान र कार्यव्रmममा सव्रिmय सहभागिता जनाउने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्ने,
– प्रदूषणबापतको शुल्क एवं दायित्व बहन गर्ने ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
– फोहोरमैलाको न्यूनीकरण, वर्गीकरण र निष्कासनमा नागरिक दायित्व सम्बन्धमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यासलाई अन्तरस्थानीय तह विस्तार गर्ने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा घरपरिवार, समुदाय, टोल विकास समिति, आमा समूह, युवा क्लब, बाल क्लब, विद्यालय आदिको सहभागिता र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने,
– टोल विकास समितिहरूबिच टोल सरसफाइमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
– विद्यालय शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यव्रmममा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनामूलक विषयवस्तु समावेश गरी जनचेतना अभिवृद्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने,
– फोहोरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै लैजाने,
– प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
– सार्वजनिक स्थलमा फोहोर विसर्जन गर्ने, कानुन उल्लङ्घन एवं अटेरी गर्नेलाई दण्डात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी आमनागरिकमा प्रदर्शन प्रभाव पार्ने ।
– फोहोरमैला व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारीको विषय नभई प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकलाई सहभागी गराउन सकेमा मात्र ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्याको दिगो समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
२. सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू जानकारी गराउँदै प्रचलित सङ्घीय कानुन अनुसार सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावले प्रेरित रही सदस्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँगै समाजको रूपान्तरणमा जोड दिने अभियान नै सहकारी हो । सहकारी संस्थाहरू सदस्यद्वारा नियन्त्रित र सञ्चालित हुन्छन् र यिनीहरू आफ्नै स्थापित मूल्य र सिद्धान्तबमोजिम चल्नुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । तथापि सरकारले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको पाइन्छ ।
सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू
क) मूल्यहरू
– स्वावलम्बन,
– स्व–उत्तरदायित्व,
– लोकतन्त्र,
– समानता र समता,
– ऐक्यबद्धता,
– इमानदारी
– खुलापन,
– सामाजिक उत्तरदायित्व,
– अरूको हेरचाह आदि ।
ख) सिद्धान्तहरू
– स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता,
– सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण,
– सदस्यको आर्थिक सहभागिता,
– स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,
– शिक्षा, तालिम र सूचना,
– सहकारी–सहकारीबिच पारस्परिक सहयोग,
– समुदायप्रतिको चासो ।
सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका कार्यहरू
सहकारी ऐन, २०७४ र सोको नियमावली २०७५ बमोजिम सरकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका कार्यहरू यस
प्रकार छन् :
– सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने,
– आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने, गराउने,
– साधारण सभाहरू बोलाउने र सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– सहकारी संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा वार्षिक कार्यव्रmम तर्जुमा गरी साधारण सभासमक्ष पेस गर्ने,
– सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने,
– सेयर नामसारी तथा फिर्तासम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सम्बन्धित सङ्घको सदस्यता लिने,
– विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी सभामा पेस गर्ने,
– सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रही सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने,
– सदस्यहरूको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गराउने,
– सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
– अनुगमन र निरीक्षणमा सहयोग पु¥याउने तथा प्राप्त निर्देशन र सुझावको कार्यान्वयन गर्ने,
– कार्यसञ्चालनमा पारदर्शिता कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने,
– आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति गठन, विघटन गर्ने एवं जिम्मेवारी तोक्ने,
– सदस्य र पदाधिकारीको आचारसंहिता बनाई
लागु गर्ने,
– विनियममा उल्लिखित अन्य कार्य गर्ने ।
३. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यस अवधारणाले समेट्ने प्रमुख विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनसम्बन्धी मामिलाप्रति केन्द्रित भई स्थानीय स्तरमा नीति, योजना तथा कार्यव्रmमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा नै वातावरणमैत्री स्थानीय शासन हो । यसमा स्थानीय सरकार, समुदाय, घरपरिवार र नागरिकको सव्रिmय सहभागितामा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने जस्ता विषयलाई जोड दिइएको पाइन्छ । नेपालमा संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरदेखि नै वातावरणमैत्री व्रिmयाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप तयार गरिएको छ ।
वातावरणमैत्री स्थानीय शासनमा समावेश
हुने विषय क्षेत्रहरू
– फोहोरमैला व्यवस्थापन
– हरियाली र सहरी सौन्दर्य प्रवर्धन
– स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली प्रवर्धन,
– भू–उपयोग तथा सहरी बसोबास व्यवस्थापन,
– स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको प्रबन्ध,
– वन तथा भू–संरक्षण,
– जलस्रोत र जलाधारको संरक्षण,
– जैविक विविधताको संरक्षण,
– जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र
विपत् व्यवस्थापन,
– प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण,
– प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिको अवलम्बन,
– वातावरणीय शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि,
– वातावरणीय न्याय प्राप्ति,
– सरोकारवालाहरूबिचको सहकार्य र साझेदारी विस्तार ।
– अतः वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यासमार्फत नागरिकका लागि बस्न र बाँच्न सकिने वातावरणको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसैबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
४. गरिबी निवारणका सम्बन्धमा चालु पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेका रणनीति र अपेक्षाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्रोतसाधनको अभावका कारण न्यूनतम मानवोचित जीवन जिउन नसकेको अवस्था गरिबी हो । गरिबीलाई आयमा आधारित, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणका आयामबाट विश्लेषण गरी गरिबी निवारणका नीति र कार्यव्रmमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छन् । तथापि यसबाट अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनाले गरिबी निवारण सम्बन्धमा निर्धारित रणनीति र अपेक्षित उपलब्धि निम्न छन् ः
क) रणनीतिहरू
– सर्वेक्षणमार्फत गरिब घर–परिवार पहिचान गरी अद्यावधिक विवरण राख्ने,
– पहिचान भएका गरिब लक्षित गरिबी निवारण कार्यव्रmम तथा आयोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने,
– रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सिप विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गर्ने,
– उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरको अभिवृद्धि गरी यसमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरी उत्पादनका स्रोतसाधनमा गरिबहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा गरिबहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
ख) अपेक्षित उपलब्धि
– निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशतमा झर्ने,
– बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.८ प्रतिशतबाट ११.५ प्रतिशतमा झर्ने,
– आम्दानीको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको अनुपात (पाल्मा अनुपात) १.३ बाट घटेर १.२५ मा पुग्ने,
– सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक ०.३१ बाट घटेर ०.२९ मा पुग्ने,
– गरिब पहिचानसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रणालीको विकास हुने,
– ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण हुने ।
– उल्लिखित रणनीति कार्यान्वयन हुने गरी वार्षिक कार्यव्रmमहरू तर्जुमा, कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन गरेर मात्र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
५. राजस्व बाँडफाँट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपाल सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच हुने राजस्व बाँडफाँटका आधार र प्रव्रिmया उल्लेख गर्नुहोस् ।
बहुतहगत सरकारहरू हुने शासकीय संरचनामा कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व रकम अन्य तहका सरकारबिच निश्चित आधार र ढाँचाबमोजिम बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारहरूबिच बाँडफाँट गर्ने प्रव्रिmया उल्लेख गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क) राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार
– जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण,
– क्षेत्रफल,
– मानव विकास सूचकाङ्क,
– खर्चको आवश्यकता,
– राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास,
– पूर्वाधार विकास,
– विशेष अवस्था ।
ख) राजस्व बाँडफाँट प्रव्रिmया
– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारलाई ७० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने,
– नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,
– प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,
– स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,
– राष्ट्रिय प्राकतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार, ढाँचा र हिस्सा अनुसार प्रदेश विभाज्य कोषको रकम सात वटा प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोषको रकम ७५३ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने,
– आयोगले एक पटक गरेको सिफारिस सामान्यतया पाँच वर्षका लागि लागु हुने गरी स्रोतको
सुनिश्चितता गराउने,
– यसरी प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नेपाल सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने,
– बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलाइने ।
– यसरी नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारबिच बाँडफाँट गरी प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न
उपयोग गरिन्छ ।
६. सञ्चित कोष भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाउनु हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
गुठी रकमबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, ऋण रकमलगायत अन्य सबै प्रकारका प्राप्तिहरू जम्मा हुने सरकारी कोषलाई सञ्चित कोष भनिन्छ । यो सरकारको मूल कोष हो । विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभित्र रही सञ्चित कोषबाट अन्य खर्च खातामा रकम सारी निर्धारित खर्च शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न कार्यव्रmम र परियोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा तीन तहका सात सय त्रिसट्ठी सरकारका त्यति नै सङ्ख्यामा सञ्चित कोष रहेका छन् ।
नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
– नेपालको संविधानको भाग १०, भाग १६ र भाग १९ मा व्रmमशः सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको,
– आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न धाराहरूमा सञ्चित कोषको परिभाषा गरिएको,
– सङ्घीय सञ्चित कोष र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चका विषयहरू उल्लेख भएको,
– सञ्चित कोषबाट विनियोजन ऐनबमोजिम निर्धारित विभिन्न खर्च शीर्षकमा व्यय गर्न सकिने
व्यवस्था रहेको,
– विनियोजन ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्कीका रूपमा ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,
– विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको
उधारो खर्च ऐनबमोजिम व्यय गर्न सकिने
व्यवस्था रहेको,
– सञ्चित कोषको अवस्था विचार गरी संसद्मा पूरक अनुमान पेस गरी खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको ।
– अतः संसदीय स्वीकृति र अनुमोदनबेगर सरकारले खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नेपालको संविधानले समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यसबाट स्रोतसाधनको परिचालनमा सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
