सुदूरपश्चिममा केन्द्रको निर्णय कुर्दै उन्मुक्ति पार्टी

अविनाश चौधरी

धनगढी, जेठ ९ गते। मन्त्रालय बाँडफाँटमा चित्त नबुझ्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ। 

मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुने वा नहुनेबारे तत्काल कुनै पनि निर्णय नलिएर सो पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको हो। जेठ ११ गते केन्द्रले गर्ने निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताउनुभयो। गठबन्धनबीच केन्द्रमा भएको सम्झौता विपरीत मन्त्रालय भागवण्डाको काम भएका कारण गएको शनिबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल नभएको उहाँको भनाइ छ। 

दलका नेता चौधरीका अनुसार सरकार गठनमा निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दुई वटा मन्त्रालय दिने केन्द्रमा सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौता विपरीत यहाँ मन्त्रालय भागवण्डा गरेर सरकार विस्तारको काम भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। 

“हाम्रो पार्टीलाई दुई वटा मन्त्रालय दिने केन्द्रमै सम्झौता भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो,“तर, सम्झौता अनुसार हामीलाई मन्त्रालय नदिने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य भएपछि तत्काल सरकारमा सामेल नभएका हौँ।”

कुनै बेला मुख्यमन्त्रीको अफर पाएको सो पार्टीको लागि अहिले एउटा मन्त्रालय खाली राखिएको छ। शनिबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा तीन मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री थपिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल नहुँदा मन्त्रिपरिषद् अपूरै रहेको छ। सरकार गठनको बेला निर्णायक बनेको यो पार्टीले केन्द्रको सम्झौताअनुसार दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। सम्झौताअनुसार दुई मन्त्रालय नपाए प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चेतावनीसमेत दिइरहेको छ। 

“हाम्रो पार्टी निर्णायक भएकाले केन्द्रमा जे सम्झौता भएको थियो, सोही अनुसार मन्त्रालय पाउनु पर्ने हाम्रो माग हो”, दलका नेता चौधरीले भन्नुभयो,“हामी आफ्नो मागलाई गठबन्धन समक्ष राखेका छौँ।”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अझै पनि दुई वटा मन्त्रालय माग गर्दै आएको छ। तर, प्रदेशमा एउटामात्रै मन्त्रालय खाली रहेको छ। एकभन्दा बढी मन्त्रालय खाली नरहेकाले अब कसरी मिलाउने त्यो गठबन्धनकै जिम्मा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ। “सम्झौता बमोजिमको मन्त्रालय नपाए हाम्रो पार्टी सरकारमा सामेल हुँदैन”, नेता चौधरीले भन्नुभयो,“कसरी मिलाउने, त्यो गठबन्धनले जानोस्। सम्झौता बमोजिमका मन्त्रालय नपाए हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ।”

दुई वटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै सो पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा जानका लागि निवर्तमान संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी र निवर्तमान प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई तयार पारेको थियो। सरकारमा जानका लागि दुवै जनाले संसदीय दलको आफ्नो पदसमेत परित्याग गर्नुभएको थियो। 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय लिएको छ। यो पार्टीबाट पृथ्वी सिंह  आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बन्नु भएको छ। यसैगरी, दोस्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिएको छ। सो पार्टीबाट क्रमशः झपट साउद र रमेश धामी मन्त्री हुनु भएको छ। यसैगरी, गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। प्रदेश सभामा चार जना प्रदेश सभा सदस्यको उपस्थिति रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यसअघि नै एउटा मन्त्रालय लिएको थियो। सो पार्टीबाट नरेशकुमार शाहीले आन्तरिक मामिला योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली रहनु भएको छ।