हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौँ

– महानगरको नेतृत्व गर्नुभएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा महानगरबाट भएका प्रमुख काम के हुन् ? 

यो एक वर्षको अवधिमा हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौँ। सहरी सौन्दर्य, वातावरणीय सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र पार्किङ स्थलको व्यवस्था, डुबान नियन्त्रणका लागि नाला सफाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम प्राथमिकतामा राखेर गरिरहेका छौँ। उज्यालो विराटनगर अभियानमार्फत सहरका सडक उज्यालो बनाइएको छ। सडकमा लत्रिएका तारको व्यवस्थापन गरिएको छ। 

छोटै समयमा हामीले आन्तरिक प्रशासनमा उल्लेख्य सुधार गरेका छौँ। आन्तरिक आय वृद्धि गर्न कर सङ्कलन अभियान चलाइएको छ। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बेचबिखनमा रोक लगाइएको छ। खुला रूपमा हुँदै आएको माछामासुको बिक्रीलाई व्यवस्थित बनाउने अभियान अहिले पनि जारी राखिएको छ। विकास निर्माणतर्फ ऐतिहासिक रानीपोखरी, मण्ठापोखरी, विराट राजाको दरबार र सङ्ग्रहालय, प्रधानमन्त्री पार्क, हृदयेन्द्र पार्क, सन्ध्याकालीन आरती स्थल, महानगरको प्रशासनिक भवन, वीरेन्द्र सभा गृहको पुनर्निर्माण, सडक, महानगरको बहुप्राविधिक विद्यालयलगायतका दर्जनौँ विकास निर्माणमा हामीले ध्यान दिएर काम अगाडि बढाएका छौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम  तयार पारिएको छ। जनस्वास्थ्यतर्फ पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। 

– सुशासनको पक्षमा महानगरले केही काम गर्न खोजेको देखिन्छ तर एकै पटक धेरैतिर हात हाल्दा परिणाम नआउने समस्या हुँदैन ? 

हामीले केही काम थालेका छौँ। नयाँ नियम लागु गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यी कामलाई नियमित अनुगमन गर्ने, फलोअप गर्ने र व्यवस्थित गर्दै लैजानेतर्फ प्रतिबद्ध छौँ। 

– कर्मचारीको व्यापक सरुवा भयो। त्यसले महानगर सञ्चालनमा कस्तो फरक पाउनुभएको छ ? 

म जनप्रतिनिधि भएर महानगरमा प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँका फाँटमा हुने आर्थिक तथा अन्य अनियमिततासँग जोडेर मलाई थुप्रै प्रश्न गरिन्थ्यो। कर्मचारीले रकम मागेकोदेखि अरू थुप्रै गुनासो मैले सुनेको छु। त्यसमा सुधार गर्नकै लागि हामीले कर्मचारीको व्यापक सरुवा ग-यौँ। वर्षौं एउटै फाँटमा बसेका कर्मचारी अहिले नितान्त भिन्न जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। यसले सुशासनमा निकै सुधार आएको छ। नयाँ जिम्मेवारीमा पुगेकाले काममा परिणाम दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूको कार्यदक्षता पनि बढेको पाएको छु। 

– महानगरले राजस्व सङ्कलनमा केही सुधार गरेको देखियो तर पूरा हुनै नसक्ने राजस्व अनुमान अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत फेरि किन बढाउन आवश्यक भयो ? 

राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न छुटेका धेरै करदातालाई करको दायरामा ल्याएका छौँ। उठ्न नसकेका केही राजस्व उठाउन सफल भयौँ। राजस्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा महानगरले एउटा सफलता पाएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष २० करोड रुपियाँ बढी राजस्व परिचालन हुने विश्वास छ। पुरानो दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी दायित्व भएकाले समस्या भने अझै छ। अझै केही समय लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुने देखिँदैन। तर पनि विकास योजना अगाडि बढाउन पछिल्लो समय राजस्वको लक्ष्य बढाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। 

– तपाईं नगर प्रमुख भइसकेपछि महानगरको श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो। त्यसमा अधिक कर्मचारी भर्ना गर्दा अनावश्यक खर्च भएको विषय उठाउनुभएको थियो तर समाधानतर्फ किन पहल गर्नुभएन ? 

यो गाह्रो विषय रहेछ। हामी जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार भएकाले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकिने रहेछ। निकै ठूलो सामाजिक दबाब हुने रहेछ । त्यसैले कर्मचारी कटौती गर्ने योजनाबाट हामी पछाडि हट्यौँ। यद्यपि भएको जनशक्ति परिचालन गरी अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्नेतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ। 

– महानगरमा कुनै सेवाका बढी र कुनैमा कम कर्मचारी छन्। स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या निकै बढी छ। यसको सन्तुलन कसरी मिलाउनुहुन्छ ? 

हामीसँग स्वास्थ्यतर्फ ओभर स्टाफिङको समस्या छ। यो सत्य कुरा हो तर हामीले १९ नम्बर वडालाई पाँच शय्याको अस्पताल बर्थिङ सेन्टर बनाउने, १५ नम्बर वडामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी) लाई १५ शय्याको अस्पताल बनाउन लागेका छौँ। विराटनगरमा तीनवटा ल्याब राखेर १९, १५ र ९ नम्बर वडामा सेवा दिने तयारी गरेका छौँ। यस्ता योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै सबै स्वास्थ्यकर्मी खपत हुने छन्। त्यसबाहेक खण्डहर बनिरहेको होल्डिङ सेन्टरलाई अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न हामीले माग गरिरहेका छौँ। त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भए हामीलाई अरू धेरै स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छ। 

– आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नहुँदा नहुँदै थप नयाँ बहुवर्षे योजना अगाडि बढाउँदा समस्या हुँदैन ? 

हामी एक वर्ष थप योजना बढाउँदैनौँ। जति योजना अगाडि बढाइयो, त्यो काम सम्पन्न हुँदा विराटनगरको विकासले एउटा आकार पाउँछ। हामीले अगाडि बढाएका योजनालाई स्रोत अभाव नहुने गरी हामी व्यवस्थापन गर्छौं। अहिले सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घट्दै गएको छ। दिएको रकम पनि कटौती भइरहेका छन्। यसले हामीलाई गाह्रो पारेको छ। सङ्घीय सरकारले बजेट दिएर ठेक्का लगाएर आधा काम भइसकेका योजनाबाट रकम फिर्ता लैजाँदा अहिले भुक्तानी समस्या आएको छ। 

– थपिएका योजना सञ्चालन गर्न र अधिक चालु खर्चबिच स्रोतको सन्तुलन कसरी मिलाउनुहुन्छ ? 

बजेटको अवस्था जे हुन्छ, त्यही अनुसार चल्नु पर्छ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो। कित्ताकाट खुलेपछि ६०–७० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान थियो तर १५–२० करोड रुपियाँ मात्रै उठेको छ। हामीसँग ढुङ्गा, गिटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत छैन। त्यसैले स्रोत अनुसार नै हामी काम अगाडि बढाउँछौँ।