काठमाडौँ, जेठ ७ गते । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहबारे प्रहरीले झन्डै दुई महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। पीडितहरूको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीले चैत १२ गतेदेखि नक्कली भुटानी शराणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता सीताराम रिजालले अनुसन्धानमा देखिएका कतिपय विषयमा थप प्रमाणसहित पूरक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, तत्कालीन गृहसचिवसहित १६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। २०७९ चैत १२ गते ललितपुरका सानु भण्डारी, मोरङका केशव दुलाल र टङ्क गुरुङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा सागर राई र सन्देश शर्मा पक्राउ परेसँगै फेलापरेका प्रमाणका आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवसहित ठूलो गिरोहको मिलेमतो देखिएको थियो। वैशाख १९ गते इन्द्रजित राई र २० गते पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानसँगै रकम लेनदेनको प्रमाणका आधारमा वैशाख २७ गते पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उहाँका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सचिव (निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझीलाई वैशाख ३१ गते र संविधान सभा सदस्य आङ्टावा शेर्पालाई जेठ १ गते पक्राउ गरिएको थियो।
त्यस्तै नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी मानव अधिकारकर्मी नेता टेकनाथ रिजाललाई जेठ ४ गते पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउ परेका १६ जनालाई अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भएको छ।
परिसर स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई प्रत्यक्ष रूपमा रकम लेनदेनमा संलग्न रहेको र अन्य १४ जनाको भूमिका बिचौलिया र सहयोगीको रहेको पाइएको छ।
छुट भएका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना गराउने योजना अनुरूप २०७६ वैशाखमा कार्यदल गठन भएको थियो तर सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा नै अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकको समेत नाम थपी अमेरिका लैजाने गिरोहको योजनामा यो घटना भएको हो।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनमा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक तथा गणेशबहादुर केसी विज्ञ र दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्यसचिव रहेको कार्यदलले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बुझाएको प्रतिवेदन नै हेरफेर गरी रकम असुली गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार पीडितको सङ्ख्या झन्डै नौ सयको हाराहारीमा रहेको र सङ्गठित गिरोहले एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको पाइएको छ।