काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष यथास्थितिमै सो विमानस्थल निर्माण अगाडि नबढाउन आदेश दिए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सो विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, नदी नियन्त्रणलगायतका प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । सो विमानस्थल निर्माणका लागि जम्मा ११० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने भएकामा अहिलेसम्म ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको निजगढ विमानस्थल आयोजना प्रमुख विजयकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडैलले आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने घोषणा गर्नुभयो । त्यसैगरी निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनाको निर्माण कार्य २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने तथा रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडक खण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिने घोषणा गर्दै उहाँले आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने बताउनुभयो । बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनः स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सिग्नेचर पुल
राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठुला नदीहरूमा आवश्यकता अनुसार ‘सिग्नेचर’ पुलहरूको निर्माण गरिने, राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने तथा सडक र पुलको निर्माण सँगसँगै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइने योजना अगाडि सारिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य सहरहरूमा मेट्रो रेल, मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्चालनको अध्ययन गर्नुका साथै कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरीलगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
