शिक्षक सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

प्रेमराज सिम्खडा 

कालीकोट, जेठ २ गते । उच्च अदालत जुम्लाले नियम विपरीत शिक्षकहरूको काज सरुवा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश श्रीमण गौतमको इजलासले कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले गत वैशाख १५ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । 

नगरपालिकाले मनोमानी गदै शिक्षकहरूको काज सरुवा गरेको थियो । सङ्घीय ऐन विपरीत कार्यविधि बनाएर आफू अनुकूल हुने गरी नगरपालिका भित्रका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको काज सरुवा गरेर हाजिर हुन ताकेता गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले निर्णय खारेजीको माग गदै उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरेको थियो । निवेदकको तर्फबाट आज अधिवक्ता पदमबहादुर शाही र राजबहादुर बोगटीले बहस गरेपछि न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतमको इजलासले आउँदा १२ गतेसम्म कारणसहित विपक्ष रास्कोट नगरपालिकालाई हाजिर हुन समेत आदेश गरेको छ । 

साथै लिखित निर्णयसहित हाजिर नहुँदासम्म उक्त शिक्षक सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता राजबहादुर बोगटीले बाटोको म्यादसहित १५ दिन भित्र पेस गर्न आदेश भएको र उक्त मुद्दाको ज्येष्ठ १२ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको जानकारी दिनुभयो । 

रास्कोट नगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षकको काज सरुवा गरेको दाबी गदै आएपनि आजको मितिसम्म नगरको वेबसाइटमा ऐन तथा कार्यविधि राखिएको छैन । गोरखापत्रमा नियम विपरीत शिक्षकको सरुवा शीर्षक वैशाख २४ गते प्रकाशित भएपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको बताइएको छ ।