काठमाडौं, जेठ २ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको पहिलो बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहनुभएको पौडेलले योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय मन्त्रालयहरू बीचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
‘‘काम कारबाही र नीति निर्माणका सवालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारबाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।,’’ सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी संसदमा विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्न छ ।’’
यसैगरी, मन्त्रालयहरूले दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाम मुखी काम गर्नुपर्ने, जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दिगो मोडल र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने, समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा शास्तीहुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडि सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उहाँले काठमाडौंमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै खानेपानीको पाइपलाइन र सञ्जाल तत्काल उपत्यका भरि विस्तार गर्ने र सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरू तत्काल हटाउने साथै नाङ्गा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरका बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने कार्य आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पौडेलले उपत्यकामा रहेका खानेपानीको स्रोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित नीति ल्याइनुपर्ने कार्यक्रम पनि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुने गरी नीति अक्तियार गर्नुपर्ने, असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र रिङ रोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सडक र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र सुशासनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
