‘अब जनताको अवस्था परिवर्तनका निम्ति जागरुक हुनुपर्छ’ : बस्नेत

काठमाडौँ,  वैशाख ३१ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि सबै राजनीतिक दलबिच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद बस्नेतले व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकार र राजनीतिक दल जनताको आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद बस्नेतसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिनुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश । 

राजनीतिक दलको लामो सङ्घर्षबाट हामीले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ, देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, अब जनताको अवस्था अझै सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ ?

हामीले राजनीतिक व्यवस्था बद्लेका छौँ । राजनीतिक दृष्टिले लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाएका छौँ । तर, लोकतन्त्रलाई आर्थिक र सामाजिक जीवनमा विस्तारित गर्ने कुरामा मिहिनेत गर्नुपर्ने छ । त्यसको निम्ति आवश्यक आर्थिक नीति बदल्नुपर्ने छ । हाम्रो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवाद उन्मूख राज्य व्यवस्थामा समावेशी व्यवस्था भन्छ । व्यवस्थाले विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्छ । तर, हाम्रो आर्थिक नीतिहरू त्यसलाई सहयोग गर्ने खालका बन्न सकेका छैनन् । पञ्चायतकालमा बजारमुखी अर्थतन्त्रका कुरा अगाडि सारिएको थियो । तर अहिलेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रको सहभागितासहितको मिश्रित अर्थतन्त्रको कुरा गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थाले हाम्रो आर्थिक सिद्धान्त र आर्थिक नीतिलाई बनाउनुपर्ने कुरा गर्छ । राजनीतिक व्यवस्था नयाँ छ, तर आर्थिक नीति पुरानै छ । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था माओवादीको एजेन्डा थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अरूकै हातमा पर्‍यो । नीति र नेतृत्वबिचमा खाडल छ । जसले व्यवस्था ल्यायो, उसले नेतृत्व गर्न पाएन । नीति र नेतृत्वको दूरीले कार्यान्वयनको क्षेत्रमा समस्या भएको छ । अर्को कुरा, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न हामी सबै जागरुक भयौँ । तर अवस्था परिवर्तनमा जागरुक हुन सकेनौँ । त्यसैले अब जनताको अवस्था परिवर्तनको निम्ति जागरुक हुनुपर्छ । 

तपाईँ जाजरकोटबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, निर्वाचनको समयमा जनता समक्ष राख्नु भएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएपछि जाजरकोट जिल्ल्लामा धेरै कुरामा सुधार भएको छ । २०६३ सालभन्दा अगाडि जाजरकोट देशको मानव विकास सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका नौ जिल्लामध्ये एक थियो । कोहीपनि कार्यालय प्रमुख भएर जाजरकोट जान नमान्ने परिस्थिति थियो । त्यति बेला नायब सब्बाुले कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले उपसचिव कार्यालय प्रमुख भएर बसेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा सरकारी तहबाट हुने काममा सुधार हुँदै गएको छ । हामीले जाजरकोटमा पूर्वाधार विकासमा क्रान्ति गरेका छौँ  । अहिले सडक पूर्वाधारको दृष्टिले सबै वडामा बाटो पुगेको छ । जिल्लाका सबै सडक कालोपत्र गर्ने क्रममा छौँ । जाजरकोट जिल्लाको सदरमुकामसमेतमा माइक्रो हाइड्रोबाट बिजुली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति थियो । जिल्लाभरी विद्युतीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । दुई वटा सबस्टेशनको काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी दुई वटा सबस्टेशनको काम भइरहेको छ । त्यसले विद्युत् आपूर्तिमा थप सहज बनाउने विश्वास लिएका छौँ । अब हाम्रो ध्यान आर्थिक, सामाजिक विकासमा हुन्छ । 

अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने हो । संसदलाई बिजनेस दिने, संसद्लाई सक्रिय बनाइराख्ने काम सरकारको हो । सरकारले संसद्लाई सक्रिय बनाउनेभन्दा पनि सरकारले संसदमा दर्ता भएका विधेयकलाई फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने गरेको छ । त्यसकारण संसद्लाई सक्रिय बनाइ राख्नका लागि सांसदलाई सरकारले दिनुपर्ने बिजनेसप्रति सरकार त्यति गम्भीर भएको जस्तो देखिँदैन । म अहिले भौतिक पूर्वाधार समितिमा छु । विद्युत्सम्वन्धी विधेयक धेरै पहिले नै प्रस्तुत भएको हो । समितिमा छलफल भएर टुङ्गोपनि लागेको छ । तर अन्तिम छलफलको निम्ति समितिले सम्बन्धित मन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्न महिनौँदेखि कोशिस गरिरहेको छ । तर मन्त्रीले व्यस्तता भन्दै पन्छाइ रहनुभएको छ । झट्ट हेर्दा समिति सक्रिय नभएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले समितिप्रतिको जवाफदेहिता वा जिम्मेवारी बोध गरिरहेको छैन । त्यसले गर्दा कतिपय कामकारबाही प्रभावित भइरहेका छन् । तरपनि यस पटक संसद्ले  क्यालेन्डर तयार गरेर काम गरिरहेको छ । सांसद पनि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेर, तयारी गरेर संसदमा बोल्ने कुराको विकास हुँदै गएको छ । एउटा परम्पराको विकास हुन थालेको छ । संसदमा जनसरोकारका विषयमा आकस्मिक, शून्य वा विशेष समयमा छलफल बह्स हुने गरेको छ । समग्रमा सरकार सदनलाई बिजनेस दिने सवालमा गम्भीर देखिएजस्तो लाग्दैन । किनभने संसदीय समितिमा सत्तारुढ दलको बहुमत छ । सांसदको हैसियतले आफ्ना कुरा राख्नेभन्दा पनि सत्तारुढ दलको निर्देशनको आधारमा कतिपय सांसद चल्नुभएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामतिसम्बन्धी विधेयक र सङ्घीय प्रहरीसँग सम्वन्धित विधेयक पनि सरकारकै कारण ढिला हुँदै गएको छ । अर्को कुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिकता मात्रै बनाउने कोशिस गरिरहेको छ । योभन्दा अघिल्लो सरकारले कम्तिमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम केही महिना अगाडिदेखि छलफल गर्नुपर्छ भनेको थियो । तर अहिले हतारहतारमा हप्ता दिनमै छलफल सक्नुपर्ने छ । बहुमतको आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । वित्तिय उत्तरदायित्व र कार्यविधिसम्बन्धी जुन ऐन निर्माण भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफल र यथार्थमा बजेट निर्माणसम्बन्धी छलफल केवल औपचारिकताका लागि मात्रै गरेको छ । राष्ट्रिय जनसरोकारको विषय बनाउने र ती राष्ट्रिय जनभावनालाई संसद्को छलफलबाट अझ परिस्कृत गर्ने तर्फ संसद्को भूमिका देखिँदैन । त्यसलाई मुर्त गर्ने कुरामा संसद्को जुन भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन । भूमिकाका लागि सरकारले जुन वातावरण तयार गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।  

संविधान जारी भएको १० वर्ष हुन लाग्यो, यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन अहिलेसम पनि बन्न सकेको छैन । कानुन नबन्दा प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ । यी कानुन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । दस वर्षमा संविधानको जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधानमा जनताको गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत सहभागिता र समानतासँग सम्वन्धित विषय नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि जति प्रयास हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । 

दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सरकार गठनका क्रममा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति गरेका छन, संशोधनको चर्चापनि चलिरहेको छ, यो विषयलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

दस वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने भनेकै छ । समय र परिस्थितिअनुसार संविधानलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा प्रष्ट हुन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाबारे कतिपय प्रयोगमै आएको छैन । प्रयोगमा आएपछि ठिक वा बेठिकको आधारमा संशोधन गर्ने हो । हामीले राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता ल्यायौँ । प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तिय सङ्घीयताको बारेमा हाम्रो ध्यानै पुगेको छैन । जस्तै स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन हुन सकिरहेको छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारको निगाहमा चलिरहेको छ । वित्तिय सङ्घीयताको पाटोमा थप छलफल गरेर जानुपर्ने छ । मेरो विचारमा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । शासकीय स्वरूपलाई प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गरौँ, भनेका छौँ । त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजाऔँ भनेका छौँ । त्यो भयो भने व्यवस्थापिका पनि प्रभावकारी हुन्छ । त्यसो गर्दा नीति निर्माण व्यवस्थापिकाप्रति केन्द्रित भएर काम गर्ने स्थिति हुन्छ । अहिले भइरहेको महङ्गो चुनावप नि हुँदैन । अर्को कुरा जनताले पाइरहेको अधिकार कटौती गर्नेगरी संशोधन गर्नु हुँदैन । जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन संशोधन गर्ने हो । 

अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, यो अहिलेको सङ्घीयतालाई अझै सुध्रिण र बलियो बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?

सबैभन्दा पहिला सङ्घीयताको महत्त्व र आवश्यकतालाई सही ढङ्गबाट आत्मसात गर्नुपर्‍यो । सङ्घीयतालाई सुधार गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । हामीकहाँ सङ्घीयता नै चाहिँदैन भन्ने पूर्वाग्रह पालेर बस्ने पनि छन् । परिस्थिति अनुसार सङ्घीयतालाई बाध्यात्मक ढङ्गले स्वीकार  गरेको एउटा पंक्ति पनि छ । जसले ठिक र बेठिकको आधारमा होइन, पूर्वाग्रहको आधारमा सङ्घीयताबारे टिका÷टिप्पणी गरिरहेको छ । भौगोलिक विविधता भएको, समान विकासको अवस्था रहेको छ । सामाजिक÷सांस्कृतिक विविधताको आधारमा नेपालमा सङ्घीयताको बोध गरिएको हो । सङ्घीयता सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि हो । लोकतन्त्रलाई जनताको घरआँगनमै पुर्‍याउन, सामाजिक न्यायको निम्ति सङ्घीयता चाहिएको हो । अर्को कुरा, प्रहरी वा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन, त्यसलाई बनाउनुपर्ने छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि सङ्घीयतासँगै जोडिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

तपाईं आफैँ पटक पटक सङ्घीय सरकारको मन्त्री भएर काम गरिसक्नुभएको छ, अहिलेको शासन सञ्चालनप्रति तपाईंको विश्लेषण के छ ?

 वर्तमान सरकार जनताको आवश्यकतामा केन्द्रित हुन सकेको छैन । संसद्को पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने प्रक्रिया संसारमा दुर्लभै हुन्छ । यो विशेष परिस्थितिमा मात्रै हुने गरेको छ । तर यो सरकार बनिसकेपछि जनताले त्यति सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन कि जस्तो लाग्छ । सरकारले यो चाहीँ नयाँ काम गर्‍यो है, भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।  ठाउँ पाउन सकिएको छैन । सरकारले एकातिर मुलुकको आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेको छ । अर्कोतिर सम्पत्ति शद्धीकरणको हिसाबले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । तर, सरकारले नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुको दोष अरूलाई दिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकको गर्भनर सेवा निवृत्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर महिनौँदेखि नियुक्त हुन सकेको छैन । यसले सरकारको सुशासन र आर्थिक विकासको नारालाई खिल्ली उडाएको जस्तो लाछ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि, सरकार राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्नेमै केन्द्रित छ । 

अन्त्यमा, आजभोली तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भएको छ । यो बजेट अधिवेशन पनि भएकाले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसँग सम्बन्धित विषय छन् । सँगसँगै निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता र सरोकारका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराउने कामपनि भइरहेको छ । यो बिचमा संसद्को खालि समयलाई सदुपयोग गर्दै आफू निर्वाचित क्षेत्रमा पुगेर जनताको समस्या बुझ्ने र समाधानको निम्ति पहल गर्ने काम भएको छ । अर्को, हाम्रो पार्टी अहिले अभियानमा छ । मैले युवा, विद्यार्थी, खेलकुद, भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनलगायतको संयोजनको काम गरिरहेको छु । कतिपय प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विभागको संयोजन पनि गरिरहेको छु । त्यसअन्तर्गत अहिले वाइसिएल र खेलकुद क्षेत्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ ।  रासस