गाँस, बास र कपाससँगै सूचना र सञ्चार अत्यावश्यकीयमा थपिएको छ । त्यसै क्रममा सूचना र सूचनाका निमित मोबाइल प्रविधि साधनका रूपमा अत्यावश्यकीय नै बन्दै गएको छ । यो प्रविधि साधनको महत्व अब बताइरहनु पर्दैन । विद्युतीय तरङ्ग पुगेका ठाउँका गोठाला बाआमा र पाश्चात्य मुलुक वा स्वदेशकै सुविधाजनक सहरमा रहेका सन्तानबिचको सम्पर्क सेतु भएको मोबाइल अत्यावश्यकीय वस्तु मात्र भएको छैन, कतिपयलाई विलासिता र रबाफ झल्काउने वस्तुसमेत भएको देखिँदै छ । यत्ति मात्र भएको त कुनै ठुलो विषय पनि हुँदैनथ्यो, दुश्चरित्र भएकालाई यो आपराधिक व्रिmयाकलापको सजिलो साधन पनि बन्न पुगेको छ ।
सदुपयोग गर्न जान्नेलाई सञ्चारसँगै बौद्धिक संसार विचरण गराउने मोबाइल दुरुपयोगकर्तालाई आपराधिक माध्यम बन्दो छ । यी दुवै पक्षबाट पृथक् उपभोक्ताको सङ्ख्या धेरै छ नेपालमा । उनीहरूलाई आफन्तसँग सञ्चार सम्बन्धमा रहन, बालबच्चालाई खेलाउन, फोटा हेर्न मोबाइल नै चाहिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ वार्षिक पैँतिस अर्ब रुपियाँ बराबरका मोबाइल आयात भइरहेको छ । अनुमान अनुसार मासिक दस लाख आयातित मोबाइलमध्ये साढे दुई लाख भन्सार छली वा चोरीका मोबाइल हुने गरेका छन् । हो, यस्तै आयात र प्रयोगलाई रोक्न वा व्यवस्थित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सोमबारदेखि लागु भएको छ । यो नयाँ प्रणाली हो । यससँगै अबदेखि नेपाल भित्रिने मोबाइलको इन्टरनेसनल मोबाइल स्टेसन इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) लाई यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ ।
अब नयाँ प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘लक’ भएका त्यस्ता मोबाइलमा नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा उपलब्ध नहुने हुँदा जति दामी र नामी भए पनि ती केवल गुच्चासरह हुनेछन् । यो प्रणालीमा मोबाइलको आइएमइआई दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन र वैशाख ३१ सम्म प्रयोगमा रहेका मोबाइल प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने हुँदा यो प्रणालीको विपक्षमा रहेका अर्थात् उपहारप्राप्त, भन्सार छलीका कारण सस्तोमा मोबाइल पाएकाहरू पनि अब असहमत हुनुपर्ने ठाउँ रहेन ।
गैरकानुनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरू लाखौँको सङ्ख्यामा भित्रिँदा रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुगेको थियो । मोबाइल फोनको व्यवसायमा देखिएको यो अनधिकृत आयात अनि मोबाइलको दुरुपयोग र चोरीका कारण उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको हुँदा एमडिएमएस लागु गरिएको हो । यसो त सरकारले त्यति बेलाकै बजेटमार्फत नै २०७८ साउनदेखि यो लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो तर सबै उपकरण नआएको कारण देखाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन । गत वर्षको भदौ ३० गतेदेखि नै यो प्रणाली लागु गर्ने सहमति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल फोन इम्पोटर््स एसोसिएसनबिच भएको थियो तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । फेरि २०७९ पुस १५ गतेदेखि एमडिएमस लागु गर्ने प्राधिकरणले औपचारिक घोषणा गरे पनि सार्वजनिक विरोधपछि त्यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो । खास गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइलको भन्सारसँग सम्बन्धित नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै भएको विरोधका कारण त्यससँग असम्बन्धित एमडिएमएस प्रणाली पनि त्यति बेला स्थगित हुन पुगेको थियो ।
विप्रेषणमार्फत मुलुकी अर्थतन्त्रको खम्बा साबित वैदेशिक रोजगारीमा गएका होऊन् वा भ्रमणार्थ विदेश गएका होऊन्, नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कंदा ल्याउने उपहारका वस्तु भएका छन् मोबाइल । महँगा, ब्रान्डेड मोबाइल तिनले बिनाभन्सार शुल्क ल्याउँदा धेरै राजस्व गुमेको देखियो । त्यसैले पनि सरकारले मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्न चाहेको हो । त्यसप्रति सर्वसाधारणको विरोध, राजस्व अनि मोबाइल दुरुपयोगको पक्ष विचार गरी सरकार अहिलेको निर्णयमा पुगेको हो । अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्कंदा नेपालीले दुई वटासम्म मोबाइल भन्सार महसुल नतिरी ल्याउन पाउने छन् ।
नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रिएका कारण त्यसबाट ठुलो रकम बराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको ठहर गर्दै सरकारले प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी यो प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको वर्षौं भएपछि मात्र यो सञ्चालनमा आउने अवस्था बनेको हो । अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि उच्च प्रविधि मानिएको यो एमडिएमएस प्रविधिसँगै आइएमइआई दर्ता प्रणालीले अवैध कारोबार तथा मोबाइलको चोरी र दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छ ।
