लचकतातिर मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले उच्च ब्याजदरको चपेटामा परेको भनिएको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत सहजीकरण गर्न पछिल्लो नीतिले सहयोग गर्न सक्ने केन्द्रीय बैङ्कको अपेक्षा छ । न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च महँगीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । त्यसैले मौद्रिक कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीबिच बैङ्कदर एक प्रतिशतले न्यून गरिएको छ । साढे आठ प्रतिशतको बैङ्कदर अब साढे सात प्रतिशत भई ब्याजदरलाई तल ल्याउन सहयोग गर्ने छ । ऋणपत्रलाई पुस मसान्तसम्म सिडीमा गणना गर्न पाउनेलगायत व्यवस्थाले मौद्रिक नीति लचक हुँदै छ ।

पुँजीगत खर्चमा सङ्कुचन, सरकारी राजस्व वाञ्छित लक्ष्यभन्दा तल रहेको यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको चलकताले मात्र सुधार खोज्नु पक्कै पनि सहज अवस्था होइन । यो अवस्थामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा होस् पु-याएर मौद्रिक उपकरण चलाउनु केन्द्रीय बैङ्कको बाध्यता हो । पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था त्यसैको प्रतिफल हो । त्यति मात्र होइन, अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी पाँच करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैङ्कले लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सहज बनाएको भन्न सकिन्छ ।

चालु पुँजी कर्जामा पनि केही लचकता अपनाइएको छ भने समस्यामा रहेका क्षेत्रलाई धुलो टक्टक्याएर उठ्ने मौका दिइएको छ । पछिल्लो समय समस्याका रूपमा देखिएको लघुवित्त संस्था र यसका ऋणीलाई राहत दिने प्याकेजले उठ्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । फलस्वरूप लघुवित्तका कर्जाको २०८० असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने छन् । यसले अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई केही राहत पुग्ने छ । ऋणपत्रलाई सिडीमा गणना गर्न नपाउँदा केही बैङ्कको ‘सिडी रेसियो’ कसिलो हुने अवस्थालाई ध्यान दिई लचकता अपनाएको छ । यसले निश्चय नै कर्जा प्रवाहमा सहयोग गर्न सक्ने छ । 

‘ब्याजदर चर्को भयो, घटाउनुप-यो,’ भन्ने उद्यम व्यावसायीको माग थियो तर संसारभर नै ब्याजदर बढेको र बढ्दै छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले हालै पनि ब्याजदर बढाएको छ । महँगीसित लड्न सस्तो कर्जाले सहयोग गर्दैन बरु उपभोग बढाउँछ भन्ने मौद्रिक अर्थशास्त्रको सिद्धान्त छ । ब्याजदर तय गर्नमा बजार र केन्द्रीय बैङ्कका नीति दबाबमा होइन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ । उच्च मुद्रास्फीतिमा निक्षेपमा राम्रो ब्याजदर भएन भने उपभोगमा बढोत्तरीसँगै पुँजी क्षयीकरण हुने जोखिमसमेत उस्तै हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क दरलाई साढे सात प्रतिशतमा झारेपछि अब यसको प्रतिफल हेरिनुपर्ने हुन्छ । कर्जा लगानी अनुत्पादक र आयातित वस्तुमा मात्र पुग्यो भने अर्थतन्त्रले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने छैन । बैङ्कदर घटेसँगै यसले वित्तीय संस्थालाई समेत थप ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा छ तर सञ्चालन खर्च उच्च भएका संस्थाहरू कति लचिलो हुन सक्छन्, आगामी दिन परीक्षाकै घडी हुने छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सरकारले चाहेको जस्तो नभए पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक सन्देश दिने बताउनुभएको छ । मौद्रिक नीति तय गर्न, फेरबदल गर्न केन्द्रीय बैङ्क स्वतन्त्र छ र उसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई समेत ध्यान दिनै पर्छ । नयाँ बजेटले वित्तीय नीतिमा सुधार गर्ने गृहकार्य गर्ने बेला हो यो भने चालु आर्थिक वर्षमा न्यून भएको पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिने समयसमेत हो । निजी क्षेत्रका गुनासा अझै छन् र तिनको सम्बोधन कानुन, नियमावलीमा वा निर्देशनमा रहेका नीतिगत समस्या र अप्ठ्यारालाई हटाउने प्रयास बजेटमार्फत गर्न सकिने छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सङ्कुचित निजी क्षेत्रले राजस्व र रोजगारी बढ्ने गरी अर्थतन्त्रको व्रिmयाशीलता दिन सक्ने छैन । नीति फेरिएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै औचित्य घोट्ने कसी हो, हुनुपर्छ ।