नेपालमा भ्रष्टाचार प्रवृत्ति गहिरो रोगका रूपमा फैलिएको छ । किसानसँग २० रुपियाँ प्रतिकिलोका दरले किनेको तरकारीमा २० रुपियाँ नाफा निकालेर बेच्ने बिचौलिया होउन् कि मन्त्रीज्यूलाई टक्र्याउनुपर्छ भन्दै हात मिलाउने ठेकेदार । हात लम्काउने कर्मचारी, सडकको बिचमा गाडी तेर्स्याएर राख्ने तर ट्राफिक प्रहरीलाई गाली गर्ने सबैले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्छन् । आफू चाहिँ गुलाबजल मिसाएको दूधले नुहाएको ठान्छन्, देखिन खोज्छन् । यी सबै ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ को निशाना राजनीतिक नेतृत्व र सिस्टम (प्रणाली) । अर्कालाई दिनुपर्ने भन्दै आफूले उठाएर खाने यो प्रवृत्ति पुरानै हो । नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले नै यो प्रवृत्ति सामाजिक रोगका रूपमा देखेका थिए र भनेका थिए– “घुस लिन्या र दिन्या सबै राष्ट्रका शत्रु हुन् ।” तर एकीकरण अभियानमै राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर गएका व्यक्ति नै परचक्रीको लालचामा परेर साँधसीमा खुम्च्याएको भन्ने लिखत पढ्न पाइन्छ ।
हो, त्यस्तो राष्ट्रको शत्रु प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको महसुस सर्वसाधारणलाई मात्र भएको छैन, मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि भएको छ । त्यसैले मङ्गलबार काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घोष गर्नुभयो – “भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ लडाइँ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले सडक शिलान्यास तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा यो उद्घोष गर्दै यो लडाइँमा राजनीतिक क्रान्तिमा जस्तै सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो तर यही सन्दर्भमा के बिर्सन हुन्न भने नेपालका धेरै सडक, विद्युत्, सिँचाइका साना ठूला योजनामै धेरै भ्रष्टाचारका प्रश्न उठेका छन् । विद्युत् आयोजनाका सम्झौता–सन्धिमा नगद लेनदेन मात्र होइन, राजनीतिक सौदाबाजी हुने गरेको इतिहास छ । पश्चिम सेती परियोजना, बुढीगण्डकी, नौमुलेजस्ता योजनामा किन समझदारी सम्झौता हुने र तोडिने गरेका छन् ?
रणनीतिक महत्वका सडकको निर्माण सहमति–सम्झौताको पालना नगर्ने वा बोलकबोलको रकम र समयसीमामा काम नगरी ‘भेरिएसन’मा लागत र समय थप गरी राज्यकोषको दोहन गर्ने पात्र प्रवृत्ति किन सुरक्षित छ ? किन उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वकै छहारी छ ? राष्ट्रहितका ठुला र दूरगामी महत्वका परियोजना अगाडि बढाउँदा तर्सिने बाह्य तत्वको स्वार्थी खेलमा सहभागी भएर सरकार परिवर्तनमा लागिन्छ किन ? राजनीतिक नेतृत्वप्रति यस्ता प्रश्न छन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरोधी लडाइँको उद्घोष विशेष अवस्थामा गर्नुभएको छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुकमा पठाउने जालसाजी धन्दामा प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको छ । यो प्रकरणमा उच्च राजनीतिक एवम् प्रशासनिक हैसियतका व्यक्ति मुछिएका छन् । कसैलाई आरोप लाग्दैमा ऊ भ्रष्टाचारी साबित हुने त होइन तर कुनै न कुनै संलग्नता नभई यत्रो ठुलो जालसाजी धन्दा चलाउने हैसियतधारीले राजनीतिक वा प्रशासनिक उच्चस्तरीय हैसियतधारीलाई ‘पोल्ने’ आँट गर्लान् र ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १८० देशमध्ये नेपालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा ११० औँ स्थानमा पर्नुको कारण प्रस्ट छ– राजनीतिक छहारीमै भ्रष्टाचार मौलाएको छ । नत्र किन मन्त्री बन्न करोडौँ रुपियाँको बार्गेनिङ, व्यापार व्यवसायमा जमेका गैरराजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक दललाई चुनावमा चन्दा दिएबापत सांसद उम्मेदवार, विजयी भएपछि उनीहरूको स्वार्थ मिल्ने नीति निर्माणमा पहुँच स्थापित हुन्छ ? यो राजनीतिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न हो । मुहान सफा नगरी धारामा आउने पानी के पो सफा होला र ?
नेपाललाई भ्रष्टाचाररहित, सुशासनयुक्त र निश्चित समयावधिमा एसियाली मापदण्डको मुलुक बनाउने नारा पञ्चायतकालमा पनि नदिइएको होइन तर त्यसो भएन । भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुक तन्नम भयो र राजनीतिक परिवर्तनले पनि सुशासन दिन नसकेको व्यापक गुनासो छ । त्यसैले त्यतिखेर भ्रष्टाचारी, सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनि मर्यादा हेक्का नराख्नेप्रतिको जनआक्रोशलाई राजनीतिक पुँजीमा परिणत गरियो । विद्यमान राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्तिले त्यो हेक्का राखी आचरण–व्यवहार गर्नु उचित हुने छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचारी कसैलाई नछाड्ने घोषणा आदि उहिल्यैदेखिका हुन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘नयाँ लडाइँ’ मा सहयोगका निम्ति गर्नुभएको आग्रह ‘उस्तै त हो नि’ नठानियोस् । पक्कै पनि भ्रष्टाचार राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वका वचनवाणी, नीति, कानुन, राज्य संयन्त्रको व्यवस्था हुँदैमा नियन्त्रण हुँदैन । जबसम्म पैसा नै अन्तिम सत्य र पैसावाललाई ठुलो मान्ने प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म जसरी हुन्छ कमाउने लालचाले मानिस अपराधकर्मी बन्छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने अगुवाइ सचेत राजनीतिक पङ्क्तिले नै गर्नुपर्छ र नागरिकले साथ दिनुपर्छ ।
