झन्डै एक वर्षअघि देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का हुन्छ कि भन्ने ठुलो चिन्ता थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) कै एक सदस्य मुलुक श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र त्यतिबेला टाट उल्टिएको थियो । अर्थतन्त्रकै कारण राजनीति उथलपुथल भयो । आयात गर्ने विदेशी मुद्रा नहुँदा कागज अभावले विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको परीक्षासमेत स्थगित भएको खबर आउँदा नेपालसमेत सजग भयो । खास गरी रुसले युक्रेनमाथि गत वर्षको फागुनमा गरेको आक्रमणसँगै इन्धनको भाउ बढेर सबै मुुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो । नेपाल अपवाद हुन सक्ने थिएन । विदेशी मुद्रा जोगाउन नेपालले आयातमा कटौती गर्न थाल्यो । अनेक वित्तीय र मौद्रिक उपाय अपनाइयो । फलस्वरूप अर्थतन्त्र कठिन मोडमा पुग्नबाट जोगिँदै यता केही महिनादेखि सुधारोन्मुख दिशामा अग्रसर भइरहेको छ । यो सुधारलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने चुनौतीको अब सामना गर्नु छ ।
एक वर्षअघि शोधनान्तर घाटा अर्थतन्त्रको टाउको दुखाइ थियो । अहिले उल्लेख्य मात्रामा सुधार आई शोधनान्तर बचततिर अग्रसर हुनु शुभ लक्षण हो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको सुधारले नौ–दस महिनाको वस्तु आयात गर्न धान्न सक्ने अवस्था भएको छ । विगत वर्षमा उचाइतिर गएको आयात बिस्तारै तल झर्दै छ । गत वर्ष विदेशमा गएका नेपालीले स्वदेश पठाउने रकम अर्थात् विप्रेषणमा समेत कमी आएको थियो तर अहिले त्यसमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । यी महत्वपूर्ण परिसूचकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै छ । भारतबाहेक सार्ककै अन्य मुलुक यतिबेला बाह्य क्षेत्रको दबाबमै छन् । श्रीलङ्का अझै सहज अवस्थामा फर्किएको छैन भने पाकिस्तानमा विदेशी मुद्राको ठुलो अभाव छ । बङ्गलादेशसमेत दबाबमा छ । रुस–युक्रेन युद्ध प्रभाव सबै जसो विकासशील मुलुकमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्क जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा गरेको कठिन प्रक्षेपणमा समेत अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जानु सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कको समयानुकूल कदमकै प्रतिफल मान्नु पर्ने हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको सुधारोन्मुख दिशालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सही तवरले सम्बोधन गर्नुभएको छ । उहाँले आइतबार राजधानीमा आयोजित व्यवसाय शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै आँकडाले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले थप सुधारको दिशामा अग्रसर हुने स्पष्ट गर्नुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल, नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट र नेपाल सरकारका निकायहरूको समेत साझेदारीमा आयोजित सो सम्मेलनले अर्थतन्त्रका तमाम आयामको मिहिन विश्लेषण गर्यो । त्यस सम्मेलनले समग्र आर्थिक एवं बैङ्किङ क्षेत्रको सुधारलाई प्रमुख कार्यसूचीका रूपमा बहसमा ल्याएको छ । दिगो विकास एवं विस्तारमा सरकारका नीति र कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नु पर्ने दिशा निर्देश गरेको छ । खास गरी मुद्रास्फीतिको चापसँगै गत वर्षदेखि केन्द्रीय बैङ्कहरूले बढाएको ब्याजदरले संसारभर लगानी प्रभावित भयो । नेपालसमेत यो प्रभावको अपवादमा रहेन ।
आमनिर्वाचनपछि गत पुसमा वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको सुधारलाई मूल कार्यसूची बनाइएको स्पष्टै छ । उच्च ब्याजदरले पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन गरी ब्याजदर घटाउने गृहकार्यलाई केन्दीय बैङ्कले केही हदसम्म सहयोग गरेको छ । यताका महिना ब्याजदर घट्दो दिशामा अग्रसर छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अङ्कमा आएको फलस्वरूप नै कर्जा ब्याजदरमा तल आउन थालेको छ तर अझै लगानीमा सकारात्मक परिवर्तन आउन भने सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा वाञ्छित क्रियाशीलता आउन नसकेका कारण राजस्व वृद्धि लक्ष्य अनुरूप पुर्याउन अझै नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्थतन्त्रमा आउने आवश्यक सुधारका निम्ति नयाँ बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास सबैतिर बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार नै संसद्मा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई प्रस्तुत गर्दै सरकारको भावी अर्थनीतिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व सरकारको मूल नीति रहने छ भने निजी क्षेत्रको मनोबल उकासेर आर्थिक क्रियाशीलता ल्याउने सरकारको कार्यसूची छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक बहसपछि आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटले अर्थतन्त्रका समस्यालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्नेछ । यस निम्ति पुँजीगत खर्चलाई व्यापकता दिने चुनौती भने अझै कायमै छ ।
