काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद हुने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। अध्यादेशअनुसार मिटरब्याज कसुर ठहर भएमा कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। अध्यादेशले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखेको छ। लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानेको छ। यस्तै ऋणीसँग साँवाभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाइँ नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ। कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ।
कसुर अनुसन्धानक्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। अध्यादेशमा भनिएको छ, “अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ।”
मिटरब्याजपीडितसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। संसद्को अधिवेशन नरहेकाले अध्यादेश सिफारिस भएको थियो। जारी अध्यादेश संसद् अधिवेशन बसेको पहिलो दिन पेस हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन हुनुपर्नेछ।
मिटरब्याजपीडितको उजुरी लिन, आवश्यक अनुसन्धान गर्न र मुद्दाका लागि सिफारिस गर्नेसमेत अधिकारसहित सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगले धनुषाको जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिसकेको छ।
