मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, वैशाख १८ गते । विश्वव्यापी समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा रूपान्तरणमा जोड दिइएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग जलवायु परिवर्तनमा देखिएको समस्या समाधानमा सहयोगी हुने भन्दै ऊर्जा रूपान्तरणमा जोड दिइएको हो।
बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टर र डब्लूडब्लूएफको सहयोगमा आइतबार हेटौँडामा आयोजना गरेको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा खनिजजन्य इन्धनको बढ्दो प्रयोगबाट हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने भन्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाइएको थियो।
गोष्ठीमा स्थानीय तहलाई तीन मेगावाटसम्म र प्रदेशलाई तीन मेगावाटदेखि माथि २० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार दिए पनि कानुन अभाव रहेको गुनासो गर्दै सङ्घीय सरकारले ऊर्जासम्बन्धी कानुन नबनाएका कारण प्रदेशको ऊर्जासम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको वक्ताहरूले बताएका थिए।
गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. नरविक्रम थापाले सङ्घले ऊर्जासम्बन्धी कानुन नबनाउँदा प्रदेशलाई ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको चर्चा गर्दै कानुन निर्माणमा आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना बन्दै गरेको भन्दै नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सहजीकरण आवश्यक छ भन्नुभयो। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव निश्चलराज पाण्डेले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तादम्यता आवश्यक भएको औँल्याउँदै देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
विद्युत् विकास विभागका उपनिर्देशक जीवछ मण्डलले दीर्घकालीन योजनाको अभावमा काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ हुने सम्भावना रहेको बताउँदै उपत्यकामा विद्युत् मागअनुसार वितरण केन्द्र र ट्रान्समिसन लाइनको अभाव रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मोहनकुमार शाक्यले दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनालगायतका आधारमा प्रदेशको ऊर्जासम्बन्धी योजना तयार गरिएको भन्दै रणनीति कार्यान्वयनले सम्मुन्नत बागमती प्रदेश बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशका कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव डा. सन्तोष कैनीले पछिल्लो समय परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग घटेको चर्चा गर्दै प्रदेश सरकारलाई ऊर्जा विकासका लागि कानुन अभाव रहेको बताउनुभयो।
गोष्ठीमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा ऊर्जा महाशाखा प्रमुख मेघराज अवस्थी, खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख रविन श्रेष्ठ, प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक प्रवीणमान सिंह र नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका डिल्ली घिमिरेले ऊर्जा अधिकार बाडँफाँट, ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा विकासमा प्रदेश सरकारबाट भएको प्रयासका बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो।
