निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ मा सुरु भई २०८० वैशाख १५ मध्यरातमा अन्त्य गरिएको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । परम्परित मान्यतामा हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनकै रूपमा हुनुपर्ने थियो तर विधायिकी कार्यमा यो पूर्णतः असफल बन्यो । सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने वर्षे अधिवेशनमा नभ्याइएका विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने अधिवेशनले एउटै पनि कानुन बनाउन नसक्नु विडम्बना हो । विधि निर्माणमा मात्र होइन, संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता, दर्ता प्रस्तावउपरको छलफल र प्रश्नोत्तरसमेत चालु अधिवेशनमा हुन सकेनन् । संसद् बैठकमा मुलुुकको अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर चिन्ता, संवैधानिक अङ्गको पूर्णता र कार्यक्षेत्र, भ्रष्टाचार अनि तीन तहका सरकारको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा घनीभूत रूपले छलफल गर्नुपर्नेमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको जानकारी दिइयो । यसले संसदीय अभ्यास, जवाफदेहिता र प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठाउनेलाई ठाउँ दिलाएको छ र आगामी दिनमा सुधारको कार्यसूची छोडिएको छ ।
यसो त निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा केही पनि नभएको होइन । यो अवधिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । सङ्घीय संसद्ले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन ग¥यो । यही अधिवेशनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ग¥यो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीप्रति विश्वास र अविश्वासको मत प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु सांसदहरूको संवैधानिक रूपमा तोकिएकै काम हो । यही राजनीतिक दाउपेचमा राजनीतिकको समय बित्यो । सङ्घीय संसद् मात्र होइन, प्रदेश सरकारको गठन र विघटनका राजनीतिक घनचक्करमा पनि नेतृत्वको समय बित्यो । यही प्रक्रियाका कारण संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका राजनीतिक दलमा विकसित वादविवादले नेतृत्वलाई संसद्को प्रभावकारिता बढाएर जनताप्रतिको जवाफदेहिता पुष्टि गर्ने दायित्व फेरि थाती नै रह्यो ।
संसद्ले सरकार बनाउने र भत्काउने मात्र गर्दैन, यसले कानुन निर्माण गर्छ, सरकारलाई निर्देशन पनि दिन्छ । मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्छ । सरकार जननिर्वाचित संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । यस पटक प्रतिनिधि सभामा तीन र राष्ट्रिय सभामा एक विधेयक दर्ता भएका थिए । पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका तीनवटै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय सभाले चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट आएका सातवटा विधेयक पारित ग¥यो । शान्ति प्रक्रियाका कार्य अझै बाँकी छन् । खास गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन धेरै ढिला भएको छ तर यससम्बन्धी विधेयकलाई विशेष समितिमा छलफलका लागि पठाउने राजनीतिक सहमति पनि सदनमार्फत कार्यान्वयन हुन सकेन । कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको अवस्था नरहे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न दलहरू एकमत हुन सकेनन् । संसदीय सुनुवाइका लागि संयुक्त समिति गठनमा पनि दलहरू सहमत भएनन् । अधिवेशन प्रारम्भ भएको झन्डै चार महिनापछि अन्तिम दिनमा दसवटा विषयगत समिति गठन भए । समिति गठन नहुँदा विधायिकी कार्य हुन सकेका थिएनन् । कानुन बनाउन प्रस्तावित मस्यौदा (विधेयक) विषयगत समितिमा दफावार छलफल गरी दलहरू सहमति वा विमतिमा पुग्छन् । त्यही आधारमा सभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत भएर पारित भई कानुन बन्ने हो । सरकार निर्माण प्रयोजनका खेलले पनि संसद्का विषयगत समितिको गठनमा विलम्ब हुन पुगेको हो ।
मुलुक परिवर्तित शासन व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन समयानुकूल नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्दै जनतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास एवं नेतृत्वप्रतिको भरोसा बढाउनुपर्ने युगीन दायित्वमा छ । समयानुकूल कानुन निर्माणका विषयसँगै सुशासन, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको संरक्षण, मानव अधिकार प्रत्याभूति, लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ तर यो मननीय विषय ओझेलमा पारिनु सत्तापक्ष वा विपक्ष कसैका लागि पनि सन्तोषको विषय मान्न सकिन्न । सरकार आफूले चाहेको काम छिटो छरितो रूपमा अगाडि बढाउन चाहने हुँदा संसदीय प्रक्रिया छल्न खोज्ने अनि प्रतिपक्षले सरकारबाट प्रस्तुत हुने नीति, कार्यक्रम, विधेयक पारित हुन नदिनु वा ढिलो गराउन खोज्ने प्रवृत्तिसमेत देखापर्छ । यसो भन्दैमा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष प्रत्यक्ष जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउने, तिनको समाधान खोज्ने र सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन । मुलुकले आत्मसात् गरेको राजनीतिक प्रणालीको मूल्य, मान्यता र मर्म हेक्का राखेर जनआस्था बढाउने गरी राजनीतिक दल तथा विधायकले संसदीय प्रभावकारिता र सार्थकता बढाउनु वाञ्छनीय छ ।
