फूलबारी समाचारदाता
फूलबारी (कैलाली), वैशाख १६ गते । दक्षिण एसियाको सीमापार नदी (ट्रोसा) दोस्रो चरणको परियोजना सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले धनगढी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सो परियोजनाको शुक्रबार शुभारम्भ गर्नुभएको हो।
परियोजनाको दोस्रो चरण अङ्ग्रेजी वर्ष २०२३ मे १ देखि लागू हुने जनाइएको छ। सो परियोजना महाकाली नदीले छोएका दार्चुला, डडेलधुरा, बैतडी, कञ्चनपुरका तटीय क्षेत्रमा लागू हुनेछ। अक्सफाम, रुडुकलगायतका संस्थाको संयुक्त सहकार्यमा नदी तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिमबाट बचाउन तथा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गराउन सन् २०१८ देखि लागू भएको परियोजनाको दोस्रो चरणको एक समारोहबीच सुरु गरिएको हो।
परियोजनाअन्तर्गत महिलाको जीविकोपार्जन, आर्थिक सशक्तीकरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन, दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार, समन्वय तथा सहकार्यलगायतका कार्य गरिने रुडुककी अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले बताउनुभयो। परियोजनाको पहिलो चरणमा महिला समूहमार्फत नदी किनारमा वृक्षरोपण, जनचेतना जगाउने, महिला हिंसाविरुद्धको अभियान, पानी शुद्धता परीक्षण, बाढी पूर्वसूचना प्रवाहलगायतको कार्य गरिने डा. देउवाले बताउनुभयो।
परियोजनाले तीनबुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गरेको छ। परियोजनालाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सहमत, आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सरोकारवाला निकायसँग दीर्घकालीन कार्यान्वयन गराउन, महाकाली नदीको संरक्षण, सदुपयोग तथा समग्र विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारस्तरीय महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका लागि विज्ञ आयोग गठनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पहलकदमी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न मित्रवत् व्यवहार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले मित्रवत् व्यवहारले मात्र सबै समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो। दुई देश जोड्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “तुइन विस्थापन गर्छु भनेर घोषणा गरेर तथा भाषण गरेर हुँदैन। यसका लागि दुई देशको सहमति आवश्यक पर्छ।” प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले कटान, डुबानलगायतका समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कटान रोक्न बनाइएका तटबन्धन पनि नदीले बगाएका उदाहरण छन्। अझै पनि महाकाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा कटान हुने त्रास कायम रहेको छ। त्यहाँ तटबन्धन आवश्यक छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ।”
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले अनुदानका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा हाबी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले पछिल्लो समय अनुदानका लागि मात्र काम गरेको देखियो। यो अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ।” कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले सीमा क्षेत्रमा दुई देशबीचका नागरिकमा रुष्टता बढ्दै गएको, नाकामा आवतजावत गर्दा नागरिकले दुःख पाएको, अझै पनि सामान किन्न भारत जाँदा तुइनबाट खसेर नेपालीले मृत्युवरण गर्नुपरेको लगायतका समस्या यथावत् रहेको गुनासो गरेका थिए।
