अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको तहसम्म विस्तार गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि निजी क्षेत्रले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो प्रभावमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्ध पारित भए आयोगको कार्यबोझ बढ्दा उसको प्रभावकारिता घट्ने तर्कसाथ निजी क्षेत्र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्त हुने मनसुवामा देखिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्थाले त्यस्तो प्रावधान हटाउन सरकार, राजनीतिक दल, नेताहरू र सांसदहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दबाब दिन थालेका छन् । दलहरूका तर्फबाट पनि लिमिटेड, व्यक्ति वा संस्थाको दबाबलाई नै सहयोग पुग्ने गरी प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराइएका छन् ।
विधेयकमा दर्ता भएका २४ संशोधनमध्ये अधिकांश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र सङ्कुचनको पक्षमा छन् । अन्य नियामक कानुनको क्षेत्राधिकार नभए मात्र अख्तियारलाई अधिकार दिने प्रस्ताव अधिकांश संशोधनमा छन् । राष्ट्रिय राजनीति र सार्वजनिक चिन्ताको प्रमुख विषय भ्रष्टाचारको वृद्धि हो । नागरिकले विकास, दैनिक जीवनचर्यामा राहत होइन; भ्रष्टाचार, दुराचार, जवाफदेहिताहीन अवस्था प्रत्यक्ष महसुस गरिरहेको स्थिति विद्यमान छ । हो, यही अवस्थाबाट निराश जनताको संवेदना लुट्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नारा बनाउने गरेका छन् ।
हरेक चुनावमा भ्रष्टाचारमा संलग्नताका आरोप एकअर्कालाई लगाइने गरेको छ । तर जब सरकारका तर्फबाट २०७६ माघमा दर्ता गरेको विधेयक गत चैतमा मात्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठायो अनि सत्ताधारी दलहरूदेखि प्रमुख विपक्षी दलसम्मका सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट अलग राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको नियमन गर्ने कानुन भएको अवस्थामा त्यस्ता निकायमा अख्तियार प्रवेश नगराउने तर्क गरेका छन् । मूल विधेयकको दफा २ (७) मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरे त्यस्ता संस्था पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यो हटाउनुपर्ने र आयोगले नेपाल सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूको कामकारबाहीका सम्बन्धमा मात्र अनुसन्धान तहकिकात गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमितताबारे आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मनसायमा संशोधन प्रस्तावहरू राखिएको छ ।
संसदीय अभ्यासमा विधेयकहरूमा बृहत् छलफल गरी सहमति वा असहमतिको टुङ्गोमा पु¥याउने ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने समितिको सर्वसम्मति अनि बौद्धिक, पाकाहरूको मानिने राष्ट्रिय सभाको निर्णयमा असहमत हुँदै उनै दलहरूका तर्फबाट यस्तो संवेदनशील र अपेक्षित विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिनुले देखाएको छ– दलहरूलाई गैरसरकारी अर्थात् निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका व्यापारी, व्यवसायी र नाफाखोरहरूले मुट्ठीभित्र पार्ने यत्नजस्तै देखिएको छ । चुनाव खर्च र अन्य बेलाका ‘दानापानी’ निजी क्षेत्रबाटै उठाउने गरेको भनी आलोचित राजनीतिक नेताहरूले भ्रष्टाचारबाट व्यापारी व्यवसायीलाई ओभानो राख्न खोज्नुको अरू कुनै युक्तिसम्मत कारण देखिन्न ।
भ्रष्टाचार सर्वाङ्ग विस्तारित राष्ट्रिय रोग भएको छ । भ्रष्टाचारीको कालो टीका थापिरहनु परेको छ राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीले । तर तिनलाई भ्रष्टाचारी बनाउने सर्वसाधारणदेखि घरानिया व्यापारी, व्यवसायी अनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थासमेत हुन् । निजी क्षेत्र असहमत भएका क्षेत्र÷संस्था पनि करदाता जनताकै साझेदारी वा संलग्नता रहेका क्षेत्र हुन् । एकल व्यक्तिको लगानी भए पनि तिनको जवाफदेहिता राज्य र सेवाग्राहीप्रति हुनुपर्छ किनभने तिनले राज्यको सुविधा र करदाताको पैसा लिएका हुन्छन् । राज्य र जनताबाट लाभ मात्र लिन खोज्ने, राज्य नियमनमा बस्न नरुचाउने, सम्पत्ति लुकाउने र विदेशमा धन थुपार्ने पनि भ्रष्टाचार, दुराचार हो । त्यसैले त्यस्ता संस्थामा भएका अनियमिततालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ ।
राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धतासमेतलाई आधार मानेर अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने प्रावधान थपिएको हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन भएको अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्नुपर्छ भन्ने त्यो महासन्धिको व्यवस्थाले कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अधिकारप्राप्त आयोगले दायर गरेका ‘धनी मुद्दा’ त अदालतबाट उन्मुक्त हुने, अनियमितता, काममा ढिलासुस्ती गरेर ‘भेरिएसन’मा कमाइ गरी राजनीतिक नेता पाल्ने यो मुलुकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाइनु अत्यावश्यक छ । यसले सुशासन कायम गर्न सहयोग मिल्नेछ भने समृद्धिमा भ्रष्टाचार नै बाधक भन्ने करकर पनि टुङ्गिनेछ ।
