तार व्यवस्थापन गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मन्त्री शर्माको आग्रह

काठमाडौं, वैशाख ११ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रमुख सहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन गर्न इन्टनेट सेवा प्रदायकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान)का पदाधिकारीसँगको छलफलमा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो । 

यसको सुरुवात काठमाडौं उपत्यकाबाटै गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘‘तपाइँहरुले सिंहदरवार, ठमेल, टोखा, ललितपुर लगायतका केही स्थानमा सुरुवात पनि गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो–‘‘चाहे संभव हुँदो रहेछ भन्ने पनि देखाउनुभएको छ । अब अन्य प्रमुख क्षेत्रमा नमूनाकै रुपमा भए पनि तार व्यवस्थापन गरेर सहरी सौन्दर्यकरणमा सहयोग गर्नुहोस् ।’’

सरकारी नीति नियमले पारेका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने उल्लेख गर्दै भएकै नीति नियमबाट गर्न सकिने जति सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन पनि मन्त्री शर्माले सेवा प्रदायकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

हरेक क्षेत्रमा जस्तै इन्टरनेटको क्षेत्रमा पनि हिजो बनेका नियम कानुनबाट विकास संभव नभएकोप्रति सरकारले ध्यान गएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

‘‘हिजो इन्टरनेटलाई मनोरञ्जनको माध्यमको रुपमा लिने अवस्थामा बनेका नियम कानुन कानुनहरु अहिले पर्याप्त छैनन् किनकि अब इन्टरनेट मनोरञ्जनको माध्यम होइन, अत्यावश्यकीय साधन भइसकेको छ । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘‘हिजो निर्धारण गरिएका करका दरहरु पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ, यसमा हामी छलफल गर्न तयार नै छौं ।’’ 

इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न हरेक कम्पनीले फरक फरक भौतिक संरचना बनाउनुुभन्दा पनि एउटै पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीति बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने औल्याउँदै मन्त्री शर्माले त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो ।

इन्टरनेटको एउटै महामार्ग बनाएर त्यसमार्फत सबै सेवा प्रदायकहरुलाई आबद्ध गरेर लैजान सके तारको खर्च पनि घट्ने र सहरको कुरुपतामा पनि कम हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।  

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालकहरुले नेपालमा सरकारले इन्टरनेटमा मदिराजन्य वस्तुमा जस्तै ३३ प्रतिशतसम्म कर लिने गरेको भन्दै कर घटाए सेवा शुल्क पनि घटाउन सकिने बताएका थिए । पछिल्लो समय संघीय सरकारका अलावा स्थानीय तहले पनि इन्टरनेट जडानमा कर लिन थालेपछि समस्या सिर्जना भएको उनीहरुको गुसानो थियो । 

जवाफमा मन्त्री शर्माले एक तहको सरकारले कर लिइसकेपछि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अर्को तहले कर लिन नपाइने भएकाले यस्ता समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्ने बताउनुभएको थियो ।