नेपालमा आठौँ योजनादेखि विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात् गरी विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको खम्बाकै रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महŒव दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि हासिल गर्ने मार्गनिर्देश गरिएको छ । समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ तर मुलुुकको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतकै हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ भने महँगीको दर भने सात प्रतिशतभन्दा बढि रहेको केन्दीय बैङ्ककै तथ्याङ्कले स्पष्ट गर्छ । एसियाली विकास बैङ्क तथा विश्व बैङ्कको वृद्धि प्रक्षेपणले समेत अर्थतन्त्रका व्यापक सुधार वाञ्छनीय भएको देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको स्वीकारोक्ति छ, ‘‘मुलुकको चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा हुँदैन ।’’ त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मौलिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गरी समृद्ध नेपाल सम्भव बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । समाजवादी लक्ष्य लिएको नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’बाट प्रधानमन्त्री र नेपालमा उदारवादी अर्थनीति कार्यान्वयन गरेको नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरूदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा ‘एमाले’सम्मले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयकारी– तीनखम्बे अर्थनीति स्वीकार गरेका छन् तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण बलियो नीति लिई कार्यान्वयनको दिशा भने समात्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले नवउदारवाद र समाजवादी अर्थतन्त्रका चरित्र र विशेषता हुबहु गर्न हुन्न, विदेशका अनुभव, शिक्षा र दृष्टान्त बुझ्ने तर स्वदेशी अर्थराजनीतिक चरित्र र मौलिकताअनुरूप नीति तय गरिनुपर्छ भन्ने विषयले गहन महत्व राख्छ । हो, यथार्थ र आवश्यकता यही हो । उदारवाद अपनाउँदा निजी क्षेत्रले जुत्तामा करिब आत्मनिर्भर बनायो, विद्यालय र अस्पताल/क्लिनिक बढे तर मूल्यमा मनोमानी र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न छन् । राज्यले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि अवसर र सुविधा दिएर निजी क्षेत्रको भूमिका आत्मसात् ग¥यो तर निजी क्षेत्रले आफ्नो मुनाफा मात्र हेरी राज्यबाट सुविधा जतिसक्यो चिथोर्ने तर सेवाग्राही उपभोक्तालाई निचोर्ने गरिरहेको छ । उद्योगधन्दामा लगानीभन्दा व्यापारमा लगानी गरेर नाफा खोज्ने चरित्रले राष्ट्रिय उद्योग धराश्यी भए, मौलिक अर्थतन्त्र थला प-यो ।
खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । व्यावसायिक मूल्य र मान्यताका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि र सेवा सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । नवीनतम सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय तथा रोजगारी बढाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर यतिखेरै गुनासो आएको छ, निजी क्षेत्र (महावीर पुनको नेतत्व) ले उत्पादन गरेको विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ले दर्ता पाएन, नवप्रवर्तक जनशक्ति नै विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो । अर्थतन्त्रले खोजेको नवप्रवर्तन हो । नेपालका सम्भाव्य क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनद्वारा देशको अर्थतन्त्र सुधार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यो काम लोकसेवाको परीक्षामा अब्बल भएर तनखा खानेले गर्न सक्दैन । नवप्रवर्तन स्पर्धा र अन्वेषणको अब्बल स्वरूप हो र निजी क्षेत्रबाटै सम्भव हुन्छ ।
निजी क्षेत्रका अनेक समस्या छन् । स्थायित्व नहुनु, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमी, औद्योगिक असुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको कमी, करका दरहरूको अनिश्चितलगायतले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । यी समस्या हटाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता, सहमति कायम गर्न तथा भौतिक पूर्वाधार तथा आधारशिलाको विकासमा राजनीतिक नेतृत्व लाग्नुपर्छ । सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिका मान्यतामा रहेर एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई सामूहिक एकता, प्रयत्न, सहमति, सद्भाव, मानवता, भ्रातृत्वजस्ता मूल्यमा एउटै लय एउटै तालमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र अगाडि बढ्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले ढुक्कले काम गर्न पायो भने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र लगानी आकर्षित हुन्छ र समग्रमै मुलुक समृद्ध हुनसक्छ । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नै अर्थतन्त्र सुधारको प्रस्थानबिन्दु भएको मनन वाञ्छनीय छ ।
