कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट, वैशाख ९ गते । रास्कोट नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बनाइएका घर भत्काउन सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले भौतिक संरचना भत्काउन सूचना जारी गरे पनि स्थानीयले अटेर गर्दै आएका थिए । नगरपालिका केन्द्र रहेको आरसीपी बजारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बनाइएका घर नगरपालिकाले शुक्रबारदेखि भत्काउन थालेको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले बजार विस्तार गर्ने भन्दै गाउँबाट व्यापारीलाई उठाएर सो क्षेत्रमा राखेको थियो । त्यो समय जनही पाँच सय शुल्क लिएर घडेरी वितरण गरिएको थियो । स्थानीय सरकार गठनपछि समेत अझ बढी जग्गा अतिक्रमण भएको थियो । सोही घडेरीमा कच्ची तथा पक्की संरचना बनाएर बसेका व्यापारीलाई ठाउँ खाली गर्न भन्दै नगरपालिकाले असोज ४ गते ४५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यो अवधिमा पनि घरटहरा खाली नगरेपछि मङ्सिर १३ गते पुनः १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाको बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर डोजर चलाउनु परेको जनाइएको छ । नगरप्रमुख धर्मराज शाही (पोषण)ले सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा हटाउने सूचनाको अटेर गरेपछि बाध्य भएर डोजर लगाउनु परेको बताउनुभयो । सार्वजनिक जग्गाका बसेको नगरपालिकाको भवनमा समेत डोजर चलाइएको छ ।
स्थानीय तहको अघिल्लो सरकारका पालामा समेत सार्वजनिक जमिनमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो । सूचना जारीपछि घरटहरा हटाउनुको साटो एक सयभन्दा बढी थप टहरा सो अवधिमा निर्माण गरिएका थिए । स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा हटाउन व्यवसायीसँग समेत विभिन्न चरणमा छलफल गरेको बताइन्छ । व्यवसायीले भने जग्गा छाड्नुको सट्टा स्थानीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै सङ्घर्ष समिति बनाएका थिए ।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुशील शाहीले द्वन्द्वकालमा जग्गा वितरण गर्ने तर अहिले हटाउने निर्णय नागरिकविरुद्ध भएको बताउनुभयो । घरटहरा भत्काउने निर्णय फिर्ता नलिए प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी अध्यक्ष शाहीको छ । समितिका उपाध्यक्ष गोरखबहादुर शाहीले १९ वर्षदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई लखेट्न नहुने बताउनुभयो ।
सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी बजार बसाइएको भन्ने समाचार गोरखापत्रले पहिलो पटक प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशनपछि नगरपालिकाले २०७५ असार १५ गते अतिक्रमित जमिन खाली गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन उपप्रमुख मिमसरा बम शाहीको नेतृत्वमा अतिक्रमित जमिन यकिन समिति गठन भयो । समितिले आफैँ जमिन खाली गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि उल्टै थप घर निर्माण गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि स्थानीय तह पछि हटेको थियो । यद्यपि अतिक्रमित जमिन खाली नगरिएको विषयमा गोरखापत्रले निरन्तर ‘फलोअप’ समाचार दिएको थियो ।
