काठमाडौँ–मकवानपुर– निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक हो । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको यो योजना २०७४ वैशाख २१ मा चार वर्षभित्र काम सक्ने गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सोअनुसार २०७८ भित्र निर्माण सकिनु पर्ने हो । २०७८/७९ मा आइपुग्दा ७२.५ किमि कायम भएको यो सडक निर्माणको भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राथमिकता र राष्ट्रिय गौरवको द्रुतमार्ग निर्माणको ढिलाइले निरन्तर लागत बढ्दै छ भने पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसप्रति संवेदनशील भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री, पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसहितको टोलीले सो सडक निर्माण कार्यको दुई दिनअघि अवलोकन गरेको छ । यस पटक द्रुतमार्गका सुरुङ, सडक र पुल निर्माण कार्यको निरीक्षण गर्दा अहिलेचाहिँ काम सन्तोषजनक पाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
वास्तवमा हाम्रा विकास निर्माणका काममा कोभिड–१९ को प्रतिकूल प्रभाव प-यो । दुई अढाई वर्षयता ठूला योजनाको प्रगति सुस्त छ । कोभिडको असर मात्रले निर्माण कार्य प्रभावित भएको होइन । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवाद, विस्तृत आयोजना तयार नगरी निर्माण कार्य सुरु गर्नु, नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, अन्तर निकाय समन्वय नहुनु, सीमाङ्कन रेखाङ्कन विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतमा विलम्ब, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्याङ्कनलगायत अनेक समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि हुने गरेको छ । दु्रतमार्ग पनि यस्तै कारणले प्रभावित भयो । यद्यपि पछिल्लो अवधिमा २२ दशमलव ४४ प्रतिशत भौतिक प्रगति र २३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आयोजनाका अधिकारीको दाबी छ ।
सुरुमा यो द्रुतमार्गको लागत एक खर्ब १८ अर्ब पुग्ने आकलन थियो । अब नयाँ डीपीआरअनुसार आयोजनाको लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब पौने दुई खर्ब पुग्ने अनुमान छ । मुआब्जा, ढुवानी खर्चलगायतका विषय समेटिएकाले खर्च बढेको भनिएको छ तर नयाँ डीपीआरअनुसार द्रुतमार्गको लम्बाइ भने घट्नेछ । यसअघि द्रुतमार्गको लम्बाइ ७६.३ किलोमिटर थियो । अब ७२.५ किमि कायम भएको हो । तीनवटा सुरुङमार्गले सडकको लम्बाइ घटाएको नेपाली सेनाले स्पष्ट गरेको छ । डीपीआरअनुसार सडकको चौडाइ पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर कायम गरिएको छ भने तराईमा २७ मिटर हुनेछ । सुरुङमार्गमा ८७ वटा पुल हुनेछ । प्यासेन्जर अन्डर पास १२, ओभरपास एउटा तथा सवारी अन्डरपास पाँच र ओभरपास चारवटा हुनेछ । एघार खण्ड छुट्याएर ठेक्का दिई काम धमाधम भइरहेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।
यो द्रुतमार्गमा सबैभन्दा पेचिलो समस्या ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा थियो । बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडोर, कुलेखानी १३२ केभीए प्रसारण लाइन, स्याफ्रुबेँसी ठोरी रेलमार्गलगायतले यहाँ निजी जमिन मासिँदै गएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका थिए । द्रुतमार्गले ऐतिहासिक सम्पदा सिकाली मन्दिर र कोदेश क्षेत्रलाई समेत क्षति पु¥याउने भएपछि खोकनाबासी सडकमा उत्रिए तर सिकाली मन्दिरसँगै कोदेशलाई संरक्षण गर्ने गरी नयाँ रेखाङ्कन गरिएको छ र खोकना नै प्रस्थान बिन्दु भएको छ । यसअनुसार खोकनामा ७८ रोपनी र फर्सिडोलमा ३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । अब त्यहाँको समस्या यथोचित सम्बोधन भई सडक निर्माण कार्य तीव्र गतिमा हुने अपेक्षा छ । आवधिक योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, कार्यान्वयनको सघन अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसको मर्म आत्मसात् गरी आयोजनाहरू लक्षित समयमै सम्पन्न गर्न अन्तर निकाय समन्वयसाथ द्रुत गतिमा काम गर्नु वाञ्छनीय छ । आयोजनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको निरीक्षण, निर्देशन खोज्नु सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु हो । सम्बद्ध निकायले जिम्मेवारीअनुसार काम गरे मात्र समयमै आयोजना सम्पन्न हुने छन् ।
