प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, वैशाख २ गते । सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कार्यकारी तहका कर्मचारीहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व अत्यधिक रहेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले औँल्याएका छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व अध्ययन गर्ने उद्देश्यले शनिबार धनगढीमा आयोजित गोष्ठीमा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले नीति निर्माण, निर्णय कार्य र विकास निर्माणका क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व चर्को रहेको बताएका हुन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले एकले अर्कालाई स्वार्थका लागि काम गरेको आरोप लगाउने गरेको भए पनि गल्ती दुई वटै पक्षबाट हुने गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।
अधिवक्ता मुकुन्द रानाले स्वार्थको द्वन्द्वको जालो निक्कै बढी भएको चर्चा गर्दे यसको अन्त्य गर्न कठिनाइ रहेको बताउनुभयो । तर त्यसको अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ऐन र नियम बनाउँदा होस् कि विकास निर्माणका हरेक ठाउँमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष सन्तोष मुडभरिले राजनीतिककर्मी र कर्मचारीमा दृढ इच्छाशक्ति भएमा स्वार्थको द्वन्द्वको अन्त्य गर्न नसके पनि न्यून बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले जनताले भोलि पनि विकासका काम हुन्छ भन्ने सोच नराख्नाले बढी आवश्यक हुने काम अघि बढाउन कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा पत्रकार भोजराज जोशीले कैलालीका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका भएका स्वार्थका घटनाको फेहरिस्त सुनाएका थिए ।
सामाजिक कार्यकर्ता सच्चिदानन्द जोशीले हरेक कामलाई स्वार्थको द्वन्द्वकारुपमा मात्रै बुझ्न नहुने बताउँदै नियत के हो, त्यो राम्ररी बुझ्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटको आयोजनामा भएको छलफलमा विकल श्रेष्ठले छलफलमा उठेका सवाल नीतिगत सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
यस्तै पोलिसी इन्स्टिच्युटका प्रतिज्ञा बस्यालले धेरै ठाउँमा स्वार्थको द्वन्द्वका घटना सुनिएको बताउँदै आफूहरूले त्यस्ता विषयमा चार महिनासम्म गहिरो अध्ययन गर्ने बताउनुभयो ।
