लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, चैत २९ गते । रुपन्देहीका ३४ र नवलपरासी पश्चिमका ८ गरी ४२ सडक निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका ४२ सडक निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन् । ती अधिकांश सडक निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले २०७६ र २०७७ सालमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाएको थियो ।
सम्झौता अनुसार समयमै काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थपसमेत भएको थियो । तर, सङ्घीय सरकार मातहत रहेका यी आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश मातहतमा रहने घोषणापछि बाँकी दायित्व रकमको सुनिश्चितता नभएपछि काम बीचमै अलपत्र परेको हो । सरकारले आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने बताएपनि अहिले ठेक्का प्रक्रिया प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।
सडक डिभिजन कार्यालयले ४२ आयोजनाहरू ७२ करोड ८२ लाख ९ हजार १२२ रुपियाँमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । ती योजनाका लागि ३० करोड ६८ लाख ३३ हजार ५०९ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी रहेको ४२ करोड १३ लाख ९५ हजार ६१२ रुपियाँ बजेट कतैबाट पनि निकासा नभएकाले काम बीचमै रोकिएका छन् ।
सम्झौता अनुसार अधिकांश ती आयोजनाहरूको काम २०७८ चैत मसान्त भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हो । सङ्घीय सरकारले आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै यी आयोजनाहरूको नाममा बजेटको निकासा नभएकाले आफूहरूले कामलाई बीचमै छोड्नु परेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर महेश्वर लम्सालले बताउनुभयो ।
“आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट भाषणमा आयोजना प्रदेशलाई दिने सरकारले बताएको थियो । जस कारणले यी आयोजनाहरूको लागि बजेटको निकासा भएन । हामीलाई ठेक्का प्रक्रियाका लागि माथिबाट परिपत्र अहिलेसम्म आएको छैन । पैसाको ग्यारेन्टी नभएकाले काम रोकिएको हो । प्रदेशले पनि ठेक्का हस्तान्तरण नभई खर्च गर्न मिलेन,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले आयोजनाहरूको निर्माण लागि लाग्ने रकमको सुनिश्चितता प्रदान गरे कामलाई निरन्तरता दिने उहाँले भनाइ छ । साथै भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा ठेक्का हस्तान्तरण भएको पत्र दिए परिपत्र आउनासाथ प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो ।
यता आयोजनाको ठेक्का हस्तान्तरण नभएकाले बाँकी दायित्व प्रदेश सरकारले लिन कानुनी रूपमा नमिल्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भिर्माजुन पाण्डेले बताउनुभयो । “प्रदेशले दायित्व पुरा गर्नका लागि ठेक्का पनि हस्तान्तरण भएर आउनुपर्छ । अहिलेसम्म ठेक्का हस्तान्तरण भएर आएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घ सरकारले आफैँ पैसा दिने भनेर ठेक्का लगाएका कारणले सङ्घले नै ती आयोजनाको बाँकी काम पुरा गर्नु पर्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । “सङ्घ सरकारले पैसा पुरा दिने भनेर आफैँ ठेक्का लगाएको कारणले उसले नै पुरा गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारको फाइल हस्तान्तरण गर्ने नीति पनि नभएकाले र फाइल हस्तान्तरण पनि नभएकोले ठेक्कासहित हस्तान्तरण भएर आयोजना आए मात्रै प्रदेशले खर्च गर्न मिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
