.jpeg)
पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, असार ७ गते । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि झण्डै एक अर्ब रुपियाँ (९९ करोड ९८ लाख) को बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको छ । नगरको १७ औँ नगरसभाले महत्त्वपूर्ण बजेट अनुमोदन गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई आफ्नो विकासको मेरुदण्ड बनाउने घोषणा गरेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा बजेट केही घटे पनि सुनवलले जनमुखी कार्यक्रमहरूमा कुनै कसर बाँकी नराखेको नगर प्रमुख विमला अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरले ‘मेयर केयर कार्यक्रम’, ‘पोषणमैत्री नगर घोषणा’ र ‘महिला मैत्री नगर कार्यान्वयन’ जस्ता विशेष अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन दूरगामी योजनाहरू अगाडि सारेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मासिक भत्ता चार हजारबाट बढाएर पाँच हजार रुपियाँ पुर्याइएको छ भने अवकाशपछि दिइने रकम पनि दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख रुपियाँ बनाइएको छ । यो निर्णयले स्वयंसेविकाहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्नेछ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारमा फड्को मार्दै, वडा नम्बर ८ मा ५ शय्याको र वडा नम्बर ५ मा १५ शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिने घोषणाले स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय उपचार सम्भव हुनेछ । यसका साथै, घुम्ती भिडियो एक्सरे सेवा र मिर्गौला डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गरिने विषयले जटिल रोगबाट पीडित नागरिकहरूका लागि ठुलो आशा जगाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले समावेशी, समानुपातिक र जनसहभागितामूलक कार्यक्रमहरूमार्फत ‘समृद्ध नगर, सुखी नगरवासी’ को सङ्कल्प पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पनि नगरपालिकाले व्यक्त गरेको छ ।
नगर प्रमुख अर्यालले आगामी दिनमा अझ सङ्गठित र एकताबद्ध भई जनताको चाहनालाई केन्द्रमा राखी काम गर्न सके नगरवासीको खुसीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो बजेटले सुनवल नगरपालिकालाई विकासको थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नगर उपप्रमुख सूर्यप्रसाद दुबेले प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणअनुसार, कूल रकममध्ये ४७.६१ प्रतिशत चालुतर्फ र ५२.३९ प्रतिशत पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ । यसले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पार्छ ।
बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा सङ्घीय सरकारबाट ४६ करोड, प्रदेश सरकारबाट तीन करोड ७० लाख ३३ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ४१ करोड २७ लाख ६७ हजार र आन्तरिक स्रोतबाट नौ करोड रुपियाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
खर्चका प्रमुख शीर्षकहरूमा सामाजिक विकासका लागि ३५ करोड ११ लाख, आर्थिक विकासमा पाँच करोड ४३ लाख ५० हजार, पूर्वाधार विकासमा ३६ करोड २१ लाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा दुई करोड ५४ लाख ५० हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ २० करोड ७७ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ ।
