मधेश प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन: उच्चस्तरीय संसदीय समितिको म्याद थप

धीरेन्द्रप्रसाद साह

जनकपुर, चैत २७ गते । मधेश प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको आठौँ बैठक सोमबार बसेको छ । बैठकले गठित उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको अगामी वैशाख मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ । साथै, सभाको बैठकमा प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । 

समितिका सभापति रानीकुमारी तिवारीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पन्न भएका योजनाहरूमध्ये ५२९ वटा योजनाहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको सभालाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘‘भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको योजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारलाई सात दिनभित्र प्राविधिक कर्मचारी पठाउन माग गरेका थिए, सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । योजनाहरूको फाइल पटक पटक माग गर्दा किस्ताबन्दी रूपमा फाइल पठाउने कार्य गरियो र यो क्रम अझैँ पनि जारी नै छ ।’’ 

कर्मचारी अभाव, सम्पूर्ण योजनाहरूको फाइल प्राप्त नभएको अवस्थामा विषय विज्ञ, प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी योजनाहरूको काम कारबाही अगाडि बढाएको समितिका सभापति तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी जिल्लामा सम्पन्न योजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘समितिले अहिलेसम्म बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीमा योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण नाप जाँच गरिसकेको छ ।’’ सरकारबाट छानबिनमा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको उहाँले भनाइ थियो । 

समितिलाई अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा नाप जाँच गर्नुपर्ने योजनाहरूको सङ्ख्या धेरै भएको र सरकारबाट अपेक्षित सहयोग अभावका कारण समितिलाई प्राप्त म्याद नपुग भएको भन्दै समितिका सभापति तिवारीले २०८० वैशाख मसान्तसम्म म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावको पक्षमा सर्वसम्मत समर्थन दिएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सभाको विभिन्न निकायमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कार्य सम्पन्न भई केही योजनाहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कामकाजले गति लिन नसकेको र भुक्तानी भएर समस्या पटक पटक आइरहेको समेतलाई दृष्टिगत गरी गत फागुन ४ अधिवेशनको सातौँ बैठकबाट उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरको सभापतित्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो । पछि राउतले सभापति पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि रानीकुमारी तिवारीलाई सभापतिमा चयन गरिएको थियो । 

सो समितिको कार्यअवधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिदेखि ३० दिन रहने जनाएको थियो । समितिको कार्यविधि सभामुखको निर्देशनमा समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ नियमित गर्नु हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रदेश सभाको सातौँ बैठकले समितिले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, नाप जाँच गर्ने, सरकारको निकायसँगै कागजात माग गर्ने, सरकारको पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने, प्राविधिकहरूलाई कार्यमा खटाउन सकिने, आवश्यक परेमा विज्ञ एवम् प्राविधिकहरू करारमा राखेर कामकाज गराउने, आवश्यक परेमा उपसमिति बनाउन सकिने, समितिमा नपरेका सभा सदस्यहरूलाई समेत कार्यमा संलग्न गराउन सकिने, योजना कसरी सिर्जना भएको हो सोबारे समेत अध्ययन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।  

यसैगरी, प्रदेश सभाको आठौँ बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साहले मुख्यमन्त्री तथा महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकूदमन्त्री सरोजकुमार यादवको तर्फबाट प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । 

प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नहुँजेलसम्मको लागि स्थगित गरिएको सभामुख मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।