काठमाडौँ, चैत २६ गते । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीले तोकिएका अस्पतालमा उपचार गर्दा अब २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । कोषले सम्झौता गरेका विभिन्न ४४ वटा अस्पतालमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाबापत अस्पतालमा लाग्ने खर्चमा २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्ने कोषले जनाएको छ ।
योगदानकर्ताले उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी ती ४४ वटा अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता भएको हो । तोकिएका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा कोषमा गएर पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट यस किसिमको सम्झौताले लाभग्राहीलाई मुक्त गरिदिएको छ ।
कोषका अनुसार यस्तो सुविधा कोषमा नियमित योगदान गरिरहेका योगदानकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । हाल यस्तो सुविधा कोशी प्रदेशका नौ, मधेश प्रदेशका नौ, बागमती प्रदेशका २०, गण्डकी प्रदेशका दुई र लुम्बिनी प्रदेशका चारवटा गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका ४४ अस्पतालमा कोषको परिचयपत्र देखाएर सुविधा लिन सक्नेछन् । यसबाहेक जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गर्दा कोषको कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाएर मात्र दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषले अस्पतालको आबद्धता सङ्ख्या बढाउने योजना पनि बनाएको छ ।
कोषले उपलब्ध गराइरहेको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता वा निजको पति या पत्नीको हरेक आर्थिक वर्ष एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, १० लाख रुपियाँसम्मको घातक रोगको उपचार खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी भएमा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक (हाल रु. १५,०००) बराबरको शिशु स्याहार खर्च पाउने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
महिला योगदानकर्ता भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले बढीमा ३८ दिनसम्मको प्रसूति बिदाबापतको रकम, योगदानकर्ता बिरामी भई अस्पताल भर्ना भए उपचार गराउँदा वा डाक्टरको सिफारिसमा बेड रेस्टमा बस्दा वार्षिक अधिकतम १३ हप्तासम्मको बिदाबापतको रकम सुविधा पनि कोषले उपलब्ध गराइरहेको छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च, अन्य दुर्घटनाको हकमा वार्षिक सात लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च पनि योगदानकर्ताले पाउनेछन् । कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको कारण योगदानकर्ता स्थायी रूपमै पूर्ण असक्षम भए आजीवन पारिश्रमिकको मासिक ६० प्रतिशत, अस्थायी पूर्ण असक्षमता भए काममा नफर्किउन्जेलसम्मका लागि पारिश्रमिकको मासिक ६० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थायी आंशिक असक्षमता भए असक्षमताको प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई शतप्रतिशत मानेर आजीवन उपलब्ध गराइने कोषले जनाएको छ ।
